निर्वाचनको मुखमै ग्यासको हाहाकार, सरकार रमिते

– नियमनकारी निकायको भूमिकामाथि नै प्रश्न

काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभाको २१ फागुनमा हुने निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्याँसको अभाव चुलिन थालेको छ । विगत एक महिनादेखि काठमाडौं उपत्यकाका डिलरहरूलाई उद्योगबाट पर्याप्त ग्यास आपूर्ति नहुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । ग्याँसको हाहाकारले उपभोक्ताहरूको भान्छासमेत राम्ररी बल्न सकेको छैन ।

दुई वा सोभन्दा बढी सिलिन्डर भएका परिवारलाई तत्काल ठूलो समस्या नभए पनि एउटै सिलिन्डरमा निर्भर परिवारको भान्सा बन्द हुने अवस्था आएको उपभोक्ताहरू बताउँछन् । बिहानैदेखि डिलरमा लाइन बस्नुपर्ने र पटक–पटक रित्तो हात फर्किनुपर्ने गुनासो उनीहरूको छ ।

ग्यासको हाहाकार भएर आम उपभोक्ता पीडित हुँदा पनि सरकारी निकाय भने रमिते देखिएको छ ।
मैतीदेवीका ग्यास व्यवसायी किशोर बस्नेतका अनुसार उहाँले बिक्री गर्दै आएको सीता र श्रीराम ग्यासमध्ये सीता ग्यास पहिला हप्तामा ८० ओटा आउने गरेकोमा अहिले ५० ओटामात्र आइरहेको छ । यस्तै, सिनामंगलस्थित नेपाल ग्यासका एक डिलरले पनि कम्पनीबाट आधाभन्दा कम आपूर्ति भइरहेको बताएका छन् । उनले उद्योगमै ग्यास कम आइरहेको जानकारी आफूले पाएको बताए ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले मागअनुसार ग्यास आपूर्ति नभएको स्वीकार गर्दै प्रभावकारी आपूर्तिका लागि नेपाल आयल निगमलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो । यस सम्बन्धमा निगमका प्रबन्ध निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँ सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन ।

नेपालमा खाना पकाउने ग्याँस मुख्यतः भारतबाट आयात हुन्छ र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल आयल निगमसँग छ । निगमको स्वीकृतिबिना ग्यास आयात हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा चुनाव नजिकिँदै गर्दा देखिएको अभावले नियमनकारी निकायको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यस्तै, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले भने अभावको हल्लामात्रै चलेको दाबी गरेको छ । संघका महासचिव अमित अग्रवालका अनुसार उपत्यकामा वार्षिक ३० लाख सिलिन्डर खपत हुनेमा अहिले ४० लाखसम्म खपत हुँदा पनि समस्या देखिएको छ । अभावको हल्लासँगै उपभोक्ताले खाली सिलिन्डर भरेर घरमै थुपार्ने (होल्ड गर्ने) प्रवृत्तिले कृत्रिम अभावजस्तो देखिएको अग्रवालको दाबी छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भने योजनाबद्ध रूपमा अभाव सिर्जना गरिएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्छन् । प्रभावकारी अनुगमन र पारदर्शी वितरण नहुँदा कालोबजारी बढ्ने जोखिम रहेको उनीहरूको चेतावनी छ ।

यसबीच होटल, रेस्टुरेन्ट र साना उद्योगसमेत प्रभावित भएका छन् । वैकल्पिक इन्धन प्रयोग गर्दा खर्च बढेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । सरकारले बजार अनुगमन तीव्र बनाउने र आवश्यक परे मौज्दात बजारमा पठाउने जनाएको छ । तर, चुनावको मुखमा देखिएको यो अभाव प्राविधिक समस्या हो वा राजनीतिक चलखेल, यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग उपभोक्ताहरूको छ ।