–सबै दलको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा ऐन ल्याउने
–विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयसम्मको सुधारका योजना
–शिक्षा सुधारको वाचा पूरा कहिल्यै भएन
–सरोकारवालाको भनाइ : नसक्ने विषय किन राख्ने ?
काठमाडौँ।
दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रको सरोकारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । दलको घोषणापत्र भनौं कि प्रतिज्ञापत्र वा वाचा सबै दलले शिक्षामा मिठा विषय उल्लेख गरेका हुन्छन् । एक वर्षभित्र यो गर्छु भन्छन् । तत्काल पूरा गर्छु भन्छन् तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ती दलले हरेक निर्वाचनमा गरेका वाचा कहिल्यै पनि पूरा गरेका छैनन् ।
शिक्षा ऐन ल्याउने विषय सबै दलको प्रतिबद्धता हो । तर, कार्यान्वयन हुने सम्भावना निकै न्यून छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्प्युनिस्ट पार्टी र रास्वपाको घोषणापत्रमा विद्यालय, उच्च शिक्षा, प्राविधिक र चिकित्सा शिक्षालगायत सबै प्रकारको शिक्षा सुधार गर्ने मुख्य प्रतिबद्धता दोहो¥याएका छन् । तर, कार्यान्वयन हुने हो कि होइन । हेर्न बाँकी छ । यो निर्वाचनमा पनि जनताको मन जित्न शिक्षामा नयाँ नयाँ योजना अघि सारेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले संसद् गठन भएको एक वर्षमा शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । चुनावी घोषणापत्रमा कांग्रेसले गुणस्तर तथा नियमन ऐनका रूपमा नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने उल्लेख छ । मुलुक संघीयतामा गएको एक दशकसम्म पनि बदलिएको संरचना र व्यवस्थाअनुकूल शिक्षा ऐन निर्माण नहुँदा शिक्षा क्षेत्र तदर्थमा चलिरहेका बेला कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत् प्रतिज्ञा गरेको हो ।
विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर तथा नियमन ऐन सरोकारवालाको परामर्शमा, कुनै पनि स्वार्थ समूहको दबाबमुक्त भई सबै जायज र उपयुक्त विषयहरूलाई समेटेर विद्यार्थीको सिकाइ र गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखी एक वर्षभित्र पारित गछौं प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख गरेको छ । संसदीय समितिमा अन्तिम चरणमा पुगेको शिक्षा विधेयकको छलफलले सहमति भइसकेको विषमया फेरि विवाद भएको थियो । अन्ततः जेन–जी ओन्दोलनपछि संसद् विघटन भएपछि ऐन रोकियो ।
स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, ईसीडी, विशेष सबै प्रकारका शिक्षकका समस्या समाधान गर्ने पनि प्रतिज्ञा गरेको छ । शिक्षकको सुविधा निजामती कर्मचारीसरह बनाउने, शिक्षण पेशालाई आर्कषक बनाउने, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर उल्लेखनीय रूपमा अभिवृद्धि हुने गरी स्थानीय सरकारको सबलीकरण गर्ने पनि प्रतिज्ञा गरेको छ । विद्यालय शिक्षामा संघको लगानी वृद्धि गरी कुल बजेटको २० प्रतिशत पु¥याउने उल्लेख गरेको छ । यो प्रतिबद्धता सबै दलको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, आजीवन सिकाइ, मातृभाषामा शिक्षा सुधार गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ । विश्वविद्यालयहरूको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था हटाउने उल्लेख गर्दै उसले एक वर्षभित्र छाता ऐन पारित गर्ने जनाएको छ ।
पटकपटक सरकारको वागडोर सम्हालेको नेकपा एमालेले शिक्षा क्षेत्र सुधारमा खासै काम गर्न सकेको छैन । सरकारमा आफ्नै दलको शिक्षामन्त्री रहँदासमेत उल्लेख्य काम गर्न नसकेको एमालेले शिक्षामा व्यापक परिवर्तन गर्नेगरी ऐन जारी गरेको हो ।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेमा मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल निर्णय गरेर विद्यार्थीलाई २० लाख रुपियाँसम्मको निब्र्याजी ऋण र शिक्षकको मर्यादाक्रम तोक्ने नेकपा एमालेले घोषणा गरेको छ । एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा तत्काल गर्ने ११ काम, ५ आधारभूत घोषणा र समृद्धिका २५ स्तम्भसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
तत्कालै गर्ने कामका ११ बुँदामध्ये चौथो, पाँचौं र सातौं बुँदामा शिक्षाका विषय उल्लेख छ । शिक्षा र अनुभवको ग्यारेन्टी शीर्षकमा प्राविधिक र उच्च शिक्षाका लागि निब्र्याजी ऋण दिने, सरकारी, निजी र अध्यापनका क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । सबै किशोरीहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड, १० कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिवाखाजा, शिक्षकको मर्यादा र सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा शिक्षकको मर्यादाक्रम तोक्ने उसको घोषणा छ । सामुदायिक र निजी विद्यालयका सबै शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सामुुदायिक विद्यालयको शैैक्षिक पूूर्वाधारमा राज्यको लगानी बढाउँँदैै उद्यमशीलता, साामाजिक उत्तरदाायित्व, नवप्रवर्ततनशील सोेच र रााष्ट्रिय सामथ्र्य अभिवृृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने जनशक्ति निर्माणतर्फ शिक्षा क्षेत्रलाई अभिमुख गर्ने, शिक्षा प्रणालीलाई भर्ना र परीक्षा केन्द्रितमात्र नराखी राष्ट्रप्रेम, उद्यमशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व, नवप्रवर्ततनशील सोच र राष्ट्रिय सामथ्र्य अभिवृृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने जनशक्ति निर्माणतर्फ अभिमुुख गर्ने उल्लेख छ ।
विश्व विद्याालयमा देखिएका बेथितिको अन्त्य गर्दैै प्रााज्ञिक स्वाायत्तता कायम गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
शिक्षा, अनुुसन्धाान र उद्यमशीलताको सम्बन्ध सुुदृढ गर्दैै युुवालाई स्वदेशमैै रोेजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिमा नीति, पूूर्वाधार, लगानी, सुुशासन र नवप्रवर्तन केन्द्रित योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दैै शैैक्षिक क्यालेन्डरको पालना, रोजगारमुुखी प्राविधिक शिक्षा र पढ््दैै कमाउँँदैै, कमाउँँदैै पढ््दैै कार्यक्रममार्फत उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रवृृत्ति घटाउने विषय घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ ।
एमालेले विद्यार्थी संंख्या न्यूून भएका सामुुदायिक विद्यालय गाभ्ने, शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने, छात्रवृृत्ति र सहुुलियत कार्यक्रमलाई एकीकृृत र प्रभावकारी बनाउनेछौंं । उच्चशिक्षामा अनुुसन्धान तथा विकासमा राज्यको लगानी बढाई ‘विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्य’ विस्तार गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
रास्वपाले भने विश्वविद्यालय एवं विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जारी गरेको छ । तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको कार्यकालमा भएको व्यवस्थालाई उस्ले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । अर्थात् मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक र कर्मचारीलगायत विद्यालय र विश्वविद्यालयमा कार्यरत सबैलाई राजनीति गर्न पूर्ण रोक लगाउनुभएको थियो । सोही विषय रास्वपाले उठान गरेको हो ।
रुपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरुमा शिक्षाका विषयमा ६ वटा बुँदा उल्लेख गरेको छ । शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्ने उल्लेख छ । सो पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रलाई बाचापत्र भनेको छ । विद्यार्थी संगठनमार्फत् हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्दै गैरदलीय प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
भन्दै उक्त दलले आफ्नो वाचापत्रमा यो अभ्यासले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संरक्षण गर्दै शैक्षिक वातावरणलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउने दाबी गरिएको छ ।
सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न आगामी दुई दशकसम्म उल्लेख्य लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिँदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको परिपूरकका रूपमा स्वीकार गर्ने उल्लेख छ ।
निजी विद्यालयको शुल्क संरचना, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार र शैक्षिक परिणामको आधारमा नियमन तथा अनुगमन प्रणाली सदृढ गर्ने, हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गरी बालबालिकाको सिक्न पाउने अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्ने वाचा उक्त दलले गरेको छ ।
शिक्षकलाई शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्दै योग्यता, क्षमता निरन्तर पेशागत विकास र स्पष्ट जवाफदेहीतामा आधारित प्रणाली लागू गर्ने, विदेशी विश्वविद्यालय र नेपाली विश्वविद्यालयबीच दीर्घकालीन साझेदारी कायम गर्ने र नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूका आंगिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सरल बनाउने उल्लेख छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा शिक्षा ऐन जारी गर्न संसद्को पहिलो बैठकमै संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । संरचनात्मक र नीतिगत सुधार शीर्षकको बुँदामा शिक्षा ऐन जारी गर्न संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने उल्लेख छ । ‘संघीयताको मर्मअनुरूप संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न संसद्को पहिलो बैठकमा संकल्प प्रस्ताव पेस गरी पारित गरिने छ प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालय सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा समुदाय सहभागिता, पाठ्यक्रम सीप विकास तथा डिजिटल एकीकरण, निगरानी, पारदर्शिता तथा जवाफदेही र उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा स्वास्थ्य विज्ञान विकासका विषय बुँदागत रूपमा बिस्तार गरेको छ । शिक्षकहरूको पुनर्वितरण गर्ने, विद्यार्थीको नतिजाका आधारमा शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने, निजी विद्यालयको शुल्कमा अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने, एकपालिका एक स्मार्ट विद्यालय स्थापना गर्ने पनि उल्लेख छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेपरहित उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने, शिक्षकको निगरानीका लागि डिजिटल प्रविधि उपयोग गर्ने, कक्षा ४ देखि ८ कक्षासम्म नैतिक शिक्षा अनिवार्य, मावि तहमा इतिहास विषय थप गर्ने, सीटीईभीटीलाई प्राविधिक शिक्षा विश्वविद्यालय बनाउनेलगायतका विषय उक्त प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
समाजवादको आधार निर्माणको अध्यायमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरिने बुँदा उल्लेख छ । शिक्षालाई सेवामूलक व्यवसायमा विकसित गरिने पनि भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया