काठमाडौं।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले भदौ २४ गते राजधानी काठमाडौंलगायत देशभरमा भएका विभिन्न विध्वंससम्बन्धी १० हजार भिडियो क्लिप संकलन गर्दै सोही अधारमा सयौं आक्रमणकारीलाई कारबाहीको सिफारिससहितको प्रस्ताव तयार गरेको छ ।
आयोगको प्रशासनिक संयन्त्रले जेन–जी आन्दोलनमा सिंहदरबार, प्रतिनिधिसभा, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सयांै प्रहरी र सरकारी कार्यालयहरू, विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान र सयांै व्यक्तिका निजी घरमा आगजनी गर्नेहरूको विवरणसहितको भिडियो क्लिप तयार पारेको हो । सो भिडियो क्लिपका आधारमा आगालागीमा संलग्न भएकाहरूलाई कारबाही सिफारिस गरिएको आयोगका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए । आयोगले जाँचबुझसम्बन्धी सबै काम सम्पन्न गर्दै विभिन्न घटनामा भएका दोषीहरूको समेत पहिचान गरेको छ । आयोगले सबै काम सम्पन्न गरेको भए पनि सरकारले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आयोगको म्याद लम्ब्याइदिएको ती अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएमा विभिन्नखाले अशान्ति उत्पन्न हुन सक्ने र त्यसले २१ फागुनको निर्वाचनलाई असर पार्ने विश्लेषण गर्दै सरकारले निर्वाचन अघि आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न नमानेको हो ।
आयोगले टिप्पणी लेखेर माघको १० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरे पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिवेदन बुझ्न अनिच्छुक हुनुभएको थियो । आयोगका पदाधिकारीहरूले माघको १० गतेभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी अन्तिम तयारी गर्नुभएको थियो तर सरकारकै असहयोगका कारण सोही दिन प्रतिवेदन बुझाउने काम रोकिएको आयोगका ती अधिकारीले जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार १० माघमा प्रतिवेदन बुझाउन सरकारकै तर्फबाट रोकिएपछि आयोगले १५ माघसम्म जसरी भए पनि प्रतिवेदन बुझाउने गरी सबै गृहकार्य गरेको थियो । तर, सरकारले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै २६ माघमा आयोगको म्याद २५ दिनलाई थपिएको थियो ।
आयोगका ती अधिकारीका अनुसार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई अलग अलग किसिमले अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरेको छ । भदौ २४ गतेको विध्वंसकारी घटनामा संलग्न भएका सबै जसोको परिचय र विवरण आयोगले उल्लेख गरेको बताइएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार भदौ २३ गतेको गोलीकाण्डमा प्रहरीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहे पनि राज्यको महत्वपूर्ण निकायको रूपमा रहेको प्रतिनिधिसभामा नै आक्रमण भएपछि त्यसलाई बचाउन प्रहरीले गोली प्रहार गरेको देखिएकाले प्रहरीलाई दोषी किटान गर्न आयोगलाई कठिनाई परेको छ । यद्यपि, प्रहरीले घुँडामुनि गोली हान्नुपर्नेमा ताकी ताकी छात्तीमा गोली हान्ने अवस्था देखिनुले सुरक्षाकर्मीहरूको चरम लापरबाही भएको ठहर आयोगको छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा घटनाको दोषी करार गर्न नसकेको बताइएको छ । यद्यपि, नैतिकताका आधारमा घटनाको जिम्मेवारी सरकारी पक्षमा रहनुपर्ने ठहर आयोगको छ । आयोगका ती अधिकारीका अनुसार आयोगले सिंगो मुलुक के कसरी जल्न पुग्यो ? के कस्ता योजनामा देश जलाइन पुग्यो ? भन्ने बारेमा समेत अनुसन्धान र निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले २४ गतेको विध्वंसमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएकाहरूमध्ये कतिपय व्यक्तिलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवार बनाएको पाइएको समेत आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ । आयोगका ती अधिकारीका अनुसार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको घटना हुनुमा नागरिकस्तरमा रहेको असन्तुष्टिसमेत केही हदसम्म जिम्मेवार रहेको औंल्याएको छ ।
प्रतिक्रिया