काठमाडौँ।
पोखराको लिचिबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएकी पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ रन्जिता श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले श्रेष्ठलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
श्रेष्ठविरुद्ध पदको दुरुपयोग गर्दै आपसी मिलेमतोमा कार्य सुविधा उपलब्ध गराएको आरोपमा २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग छ। यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
मुद्दाको सुनुवाइका लागि श्रेष्ठ आज विशेष अदालतमा उपस्थित भएकी थिइन्। सुनुवाइपछि अदालतले अन्तिम आदेश जारी गर्दै उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न निर्देशन दिएको हो।
प्रतिक्रिया