सचेत नागरिकको लागि चुनावी घोषणापत्रको औचित्यता 

फाल्गुण २१ मा हुन गईरहेको आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन लक्षित विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्नो महत्वपूर्ण चुनावी घोषणापत्रहरु सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

विशेषगरी आगामी चुनावी प्रतिस्पर्धामा अब्बल एवं आम नागरिकहरुले सर्वाधिक रुचाईएका भनिएका गत चुनावमा प्रतिनिधि सभा सदस्य सिट संख्या जिति राष्ट्रिय दलको दर्जा हासिल गरिसकेका शीर्ष राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेसले २१ बुंदे प्रतिज्ञा, नेकपा एमालेले २५ बुंदे समृद्धिका आधारस्तम्भ, नेकपा (नेकपा माओवादीबाट परिवर्तित) ले ७ बुंदे नीतिगत प्रतिवद्धता, राप्रपाले नेपाल समृद्धिका ६ बुंदे आधारस्तम्भ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचामा नीतिगत प्रस्थानका १०० बुंदे आधारहरु भनि विभिन्न कोणबाट देश र जनताको समृद्धिलाई नै केन्द्रविन्दुमा राखेर आ-आफ्नो घोषणापत्र जारी गरेर अत्यन्त सन्निकटमा रहेको चुनावी सरगर्मीमा होमिईराखेका पाईएको छ ।

त्यसैगरी, निर्वाचन आयोगले चुनावमा सहभागि राजनीतिक दलहरुलाई फाल्गुण ०३ गतेभित्र अनिवार्य घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसक्ने समयसीमा निर्देशित गरिएको भएतापनि हालसम्म चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका ६८ दलहरुमध्ये करिब ६०% दलहरुले मात्र आ-आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका र अझै ४०% जति दलहरुले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका नै छैनन् ।  

घोषणापत्रमा कतिपय राजनीतिक दलहरुले आकर्षक एवं अत्यन्त महत्वकांक्षी बुंदाहरु समावेश गरी आम नागरिकहरुको अमूल्य मत मात्र बटुल्ने प्रयास भएको हो कि जस्तो देखिएको छ । नत्र त पुरा गर्न सकिने तार्किक आधारहरु के के छन् होला त्यसलाई प्रष्ट पार्नु पर्ने अपरिहार्यता रहेको छ ।

सिंगो मुलुकका जनताहरु राजनीतिक दलीयकरणको प्रभावले खण्डीत, जात जाति, समूह एवं वर्गको कारण खण्डित, धनी र गरीबको कारण खण्डित, लैंगिक विभेद, छुवाछुत, पिछडा, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत , धर्म आदिको कारणबाट खण्डित हुन पुग्दा देशले समृद्धिको मूल गन्तव्य प्राप्तिको दिशालाई थप पेचिलो बनाउंदै लग्नसक्ने पाईएको छ ।  

केहि आशालाग्दो कुरा ! राजनीतिक दलहरु मध्ये बदलिएको नेपाली कांग्रेस अर्थात कांग्रेस २.० का अध्यक्ष गगन थापाद्वारा यही फाल्गुण ०७ गते राष्ट्रिय सभाको हलमा सार्वजनिक गरेको २०० पृष्ठ लामो चुनावी प्रतिज्ञापत्रको ब्याख्या पश्चात “हाम्रो प्रतिज्ञा र तपाईको प्रश्न” कार्यक्रम सन्चालन गरी आमनागरिकहरुलाई घोषणापत्रको सम्वन्धमा स्पष्ट पार्न खोजेको देखिन्छ । 

 मूख्यतः घोषणापत्रको प्रतिवद्धतामा आमनागरिकहरुको आधारभूत आवश्यकताहरु (Needs र Wants मा छुट्याएर) के के हुन् एवं प्रधानरुपमा रहेका गांस, बास र कपासहरुको पारदर्शी, सहज एवं सर्वसुलभ ढंगले आमनागरिकहरुलाई के कसरी प्रवन्ध एवं परिपूर्ति गराउने भन्ने विषयवस्तुहरुमा राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्नो घोषणापत्र तयार गर्दा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।

विशेषगरी देशको अर्थतन्त्र चलायमान एवं बलियो बनाई के कसरी देशको गुणात्मक तथा सुरक्षित तवरले विकासको मार्गचित्र कोर्न सकिन्छ, आमनागरिकहरु लक्षित शिक्षा र स्वास्थ्य के कसरी निःशुल्क बनाउन सकिन्छ एवं आयमूलक रोजगारीको सिर्जना गरी विदेशमा श्रमको खोजीमा भौंतारिनु नपर्ने वाध्यताको अन्त्य कसरी गर्ने जस्ता प्रधान विषयहरुमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

देश संघीय शासन प्रणालीमा गईसकेपछि करिब ६.५ वर्षमै राष्ट्रिय ऋण दोब्बर भई देश परनिर्भरता उन्मुख बन्दै गई आमनागरिकहरुको थाप्लोमा जनही करिब १ लाख रुपैया राष्ट्रिय ऋणको बोझ पुगिसकेको छ । यसप्रकारको अत्यन्त खर्चिलो संघीय शासन प्रणाली र उक्त प्रणालीलाई धान्न आमनागरिकहरु माथि दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकहरुभन्दा नै बढी र संघीय शासन प्रणाली लागू हुनु पूर्वको तुलनामा अत्यधिक करको दरमा बृद्धि गरी जनता एवं व्यवसायी माथि कर लादेर चालू खर्च धान्ने र राष्ट्रिय ऋणको ब्याज तिर्नलाई ऋण लिई तिर्ने प्रपन्च गरिरहनुलाई हामीले कसरी जायज मानिराख्ने होला। जनताबाट असुलेको करबाट त मुलुकको समुचित विकास र समृद्धिमा खर्चिएर आमनागरिकहरुले सर्वसुलभ सुविधा उपभोग गर्ने वातावरणको निर्माण कहिलेसम्म हुन्छ होला ? 

 लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा जनताको अभिमतलाई नै प्रधान एवं कदर गरिने प्रचलन विध्यमान रहेको मानिन्छ । आम निर्वाचनलेमात्र समाधान ननिक्लिएका कतिपय आमनागरिकहरुको सर्वाधिक चासोका र समाजमा जरा गाढेर हट्न नसकि बारम्वार उठान भईराखेका विषयवस्तुहरु (हिन्दु धर्म, राजसंस्था, संघीय शासन प्रणाली, प्रत्यक्ष कार्यकारी जस्ता) मा प्रष्ट पार्न राजनीतिक दलहरुको जनमतसंग्रहबाट समेत नागरिकहरुले छनौट गर्ने साझा एजेण्डा समेत तय हुनुपर्ने देखिन्छ, पछि कतै विलम्व भै देश र जनताले नियतीको शिकार हुनु नपरोस् भनि परिस्थितिजन्य मूल्यांकन हुनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, नेपालको संविधान, २०७२ मा नमिलेका प्रावधानहरुलाई संशोधन गर्ने विषयमा कुनै राजनीतिक दलले पनि आ-आफ्नो घोषणापत्रमा त्यति धेरै महत्व नदिनुको कारण के होला? अझैपनि राजनीतिक दलहरुलाई सेतो हात्ती पालिराख्ने र विभिन्न तहमा देशको अर्थतन्त्रले नधान्ने संरचना कायम राखिरहने मनस्थिति यथावत रहेको आभासको ज्वलन्त उदाहरण हालसालै सार्वजनिक भएका शीर्ष राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रहरुले प्रष्टता पार्न सक्दछ ।  

यहांनेर भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन र उक्त आन्दोलनमा शहीद भएका र अरबौं मूल्यका सरकारी एवं गैरसरकारी भौतिक पूर्वाधारहरु जलेर खरानी हुन पुगेको यथार्थतालाई सामसुम पार्न मात्र र थप राष्ट्रिय ऋणको बोझ प्रत्येक जनतालाई बोकाउन मात्रै २०८४ सालमा नियमितरुपमा हुने निर्वाचनलाई २ वर्ष अघिमात्र सारिएको हो, जेनजी आन्दोलनको मर्म, भावना अनुरुप उनीहरुले उठाएका मागहरु किनारा लाग्ने त होईनन् ?

यहां जेनजी आन्दोलनमा भएको हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक घटनाको सत्यतथ्य छानवीनको लागि पूर्व न्यायाधीश श्री गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पटक पटक म्याद सार्दै अहिले त चुनाव पछिसम्म पुग्नेगरी समयावधि थपिनुले घटनामा संलग्न भएका दोषी करार भई कानूनी दायरामा पर्नसक्ने सम्भावित पात्रहरुलाई समय थपिएको कारण कतै तिनीहरुले चुनाव पछि सत्ता र शक्तिको आडमा उन्मुक्ति त पाउने होईनन् , आम नागरिकहरुलाई शंकाको विषय बन्न पुगेको छ ।

यस सम्वन्धमा विभिन्न मानव अधिकारवादी संघ संस्थाहरुले निर्वाचन पूर्व सार्वजनिक गर्न दवाव दिंदा पनि त्यसले कुनै प्राथमिकता नपाउनुको कारण के होला ? यहां अन्तरिम सरकार विभिन्न किसिमको दवाव र प्रभावले सकसमा परेको हो वा चुनावी म्याण्डेटमात्र लिएर मात्र यो सरकारको गठन भएको हो,

आमनागरिकले अन्यौलग्रस्त भई टुलुटुलु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहनुपरेको छ। यहां केहि दिन अघि मात्र सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशिला कार्कीले आसन्न चुनावपछि देशमा थप असहज परिस्थिति सिर्जना हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिनुलाई पनि शंकाको नजरले हेर्न सकिन्छ ।

 जे जस्तो भएपनि, विभिन्न राजनीतिक दलहरुले पुरा गर्न नसक्ने विषयवस्तुहरु Vote Bank को लागि मात्र चुनावी घोषणापत्रमा उठाएर आम नागरिकहरुको अमूल्य मत तान्ने प्रयास देश र जनताको समृद्धिको लागि कदापि हितकर हुन्न । कुनैपनि राजनीतिक दलहरु र तीनका उम्मेदवारहरुले गरेका घोषणापत्रलाई विभिन्न वाचा, प्रतिज्ञा, घोषणा वा करार जस्ता भिन्न नाम दिंदै आसन्न निर्वाचनमा होमिए पनि त्यसभित्र उल्लिखित देश र जनता प्रति लक्षित प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्न नसकेमा यहांनेर विगतमा भएका निर्वाचनहरुमा दलहरुको घोषणापत्रहरु र जेनजी आन्दोलनले नियमित हुने निर्वाचनलाई २०८४ बाट २ वर्ष अघि सार्नुको केहि तात्विक भिन्नता हुने देखिएको छैन ।

खाली कुनै राजनीतिक दल अग्रपंक्तिमा सर्लान कुनै दल पछि पर्लान, केही पात्रहरु परिवर्तन होलान, यहां कायम नै रहन्छ राजनीतिक अस्थिरता, जनताको आक्रोश र गतिहिन देशको समृद्धि। यिनिहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा उल्लिखित एक एक प्रतिवद्धताहरु के कसरी पुरा गर्न सकिन्छ सो को औचित्यताको पुष्ट्याई यिनिहरुले दिनसक्नुपर्ने र यदि प्रतिबद्धता पुरा गर्न नसकेमा के कसरी राजनीतिक दल र यिनीहरुका विजयी उम्मेदवारहरुलाई कानूनी दायरामा के कसरी ल्याउने र के के गर्ने सम्वन्धमा नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगले यिनिहरुलाई स्पष्टरुपमा सचेत गराउनुपर्ने देखिन्छ । 

 जति आसन्न निर्वाचनको मिति नजिकिंदै छ, त्यति त्यति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरुको बढोत्तरी हुंदै जानुले चुनावी वातावरण क्रमिक रुपमा असुरक्षित बन्दै गएको हो कि र कुनै राजनीतिक दलको पल्ला भारी नहुने संकेत पाएमा उनीहरुले चुनावी प्रचार प्रसारको क्रममा भएका स-सानो गल्ती वा कमीकमजोरीहरुको फाईदा उठाई हाल चुनावको लागि सुरक्षित वातावरण निर्माण भैनसकेको भनि चुनाव वहिष्कारको लागि आन्दोलन मार्फत अराजक स्थिति सिर्जना गरी सरकारलाई दवाव दिनसक्ने परिस्थिति पनि उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न । 

 यहां कुनैपनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले आ-आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नु पूर्व त्यसमा उल्लिखित प्रतिबद्धताहरु पुरा गर्न सकिने हो वा नसकिने सन्दर्भमा प्रष्टरुपमा यकिन हुनुपर्दछ । जनतालाई दिवास्वप्न बांडेर दिग्भ्रमीत तुल्याएर अमूल्य मत मात्रै संकलन गरेर राजनीतिक दल र तीनका उम्मेदवारहरुले क्षणिक स्वार्थ पूर्ति गर्न त सक्लान तर यस्तो अनैतिकता प्रदर्शन गर्नु भनेको सरासर देश र जनताको हितको लागि गम्भीर धोका हो भन्न सकिन्छ।

यसर्थ, घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धताका नीतिगत बूंदाहरुको लक्ष्य (Ends), प्राप्तिको तरिका (Ways) र उपलव्ध श्रोतसाधनहरु (Means) को पर्याप्तता एवं समुचित प्रयोगको सम्पूर्ण प्रक्रियामा आधारित रहि त्यसको सबल र दुर्बल पक्ष, प्राप्त हुनसक्ने अवसरहरु र फाईदाहरु, सोबाट उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित खतराहरुको गहनढंगले अध्ययन विश्लेषण सहित लेखाजोखा गरेरमात्र घोषणापत्रमा प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरी परिणाम दिनसक्ने प्रतिवद्धताहरुमात्र समेट्नसक्नुपर्दछ ।  

यहां प्रत्येक सचेत नागरिकले यो बुझ्नु जरुरी छ कि कुनैपनि घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिवद्धताहरु जुन देश र जनताले प्रत्यक्षरुपमा सकारात्मक प्रभाव दिलाउन नसक्ने एवं Result Oriented Visible Change दिन नसक्ने प्रकृतिका प्रतिवद्धताहरुले भरिएको ठेलीले खाशै कुनै माने राख्नेछैन।

बरु यसले थप चुनौतीहरु सिर्जना गर्न सक्दछ । तसर्थ, हामी सम्पूर्ण सचेत नागरिकहरुले आफ्नो अमूल्य मत गलत राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई नखसोस् भन्नाको निमित्त यिनीहरुले सार्वजनिक गरिसकेका घोषणापत्रहरुको अक्षरशः अध्ययन गरी शंका लागेका क्षेत्रहरुमा शंका निवारण भएपश्चात मात्र मत खसालि आफ्नो अमूल्य मत सुरक्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 (लेखकः नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त ब्रिगेडीयर जनरल हुन्)