महाशिवरात्रि–सेना दिवसमा अमेरिकी सैन्य ब्यान्डको प्रस्तुति: चुनावी माहोलमा चर्कियो ‘राष्ट्रियता’ बहस


काठमाडौं।

नेपाली सेनाद्वारा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित महाशिवरात्रि तथा २६३औँ सेना दिवस समारोहमा अमेरिकी सेनाको ब्यान्डले प्रस्तुति दिएपछि मुलुकको राजनीतिक वृत्त तातेको छ । सांस्कृतिक–सैन्य प्रस्तुतिमात्र मानिएको कार्यक्रम अहिले चुनावी बहसको केन्द्र बनेको छ ।

विशेषतः वामपन्थी दलहरूले यसलाई राष्ट्रियतासँग जोड्दै अमेरिकी हस्तक्षेप बढेको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने सुरक्षा विज्ञहरू भने यसलाई नियमित सैन्य कूटनीतिक अभ्यासका रूपमा हेर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापामा मतदातासँग संवाद गर्ने क्रममा उक्त विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउँदै भन्नुभयो– ‘नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो । यहाँ कुनै पनि बाह्य शक्तिको सैन्य प्रभाव बढ्ने संकेत देखियो भने त्यसप्रति सजग रहनुपर्छ । चुनाव नजिकिँदै गर्दा यस्ता गतिविधि संयोग मात्र हुन् भनेर पन्छिन मिल्दैन ।’

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल रूकुम पुगेर सभामा सम्बोधन गर्दै सैनिक मञ्चमा विदेशी सेनाको परेड सामान्य घटना होइन । सरकारले पारदर्शी रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ । यो कस्तो सहकार्य हो ? नेपाललाई सामरिक खेलमैदान बनाउने प्रयास त होइन भन्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँको भनाइ सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा सेयर हुनुका साथै विभिन्नखाले टिप्पणीसमेत भएको पाइएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा अमेरिकी सेनाको ब्यान्ड प्रस्तुति, परेड शैली र ध्वजासहितको उपस्थितिलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । कतिपयले यसलाई मित्र राष्ट्रबीचको सांस्कृतिक आदानप्रदान भनेका छन् भने अन्यले ‘सैन्य प्रभाव विस्तारको संकेत’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल जस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकमा यस्ता प्रतीकात्मक गतिविधिले सन्देश दिन्छ, एक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले लेखेका छन् । अर्कोतर्फ, धेरैले भने वर्षौँदेखि अन्य देशका ब्यान्ड पनि आउने गरेका छन्, यसपालिमात्र किन विवाद ? भन्ने प्रश्न उठाएका छन्

भएको के थियो ?

नेपाली सेनाले हरेक वर्ष महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसको अवसरमा सैन्य सम्बन्ध भएका मित्र राष्ट्रका सेनालाई सांस्कृतिक–सैन्य प्रस्तुति दिन निमन्त्रणा गर्ने परम्परा छ । यसअघि भारत, बेलायत, चीनलगायत विभिन्न देशका सैन्य ब्यान्डले प्रस्तुति दिँदै आएका छन् । यस वर्ष अमेरिकी सेनाको ब्यान्डले औपचारिक निमन्त्रणाअनुसार प्रस्तुति दिएको बताइएको छ ।

रक्षा स्रोतका अनुसार यो कार्यक्रम नियमित सैन्य सहकार्यअन्तर्गतको सांस्कृतिक कूटनीतिक गतिविधि हो, जसलाई राजनीतिक अर्थ लगाउनु उपयुक्त नहुने तर्क गरिएको छ ।

सुरक्षा विश्लेषक डा. इन्द्रप्रसाद अधिकारी भन्नुहुन्छ– ‘सैनिक कूटनीति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सामान्य अभ्यास हो । संयुक्त अभ्यास, तालिम, सांस्कृतिक प्रस्तुति, यी सबै सैन्य कूटनीतिक उपकरण हुन् । यसलाई सीधा हस्तक्षेपसँग जोड्नु तथ्यपरक देखिँदैन ।’ उहाँका अनुसार, नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ । मित्र राष्ट्रसँगको सैनिक सम्बन्धले स्वतः राष्ट्रिय हितविरुद्ध काम गर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुनेछ ।

त्यस्तै, सुरक्षा मामिला जानकार गीता अधिकारीले भन्नुहुन्छ– ‘चुनावी माहोलमा राष्ट्रवाद सजिलै भावनात्मक मुद्दा बन्छ । तर, नीति र कूटनीतिक सन्दर्भ नहेरी निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन । नेपाली सेना स्वायत्त संरचना भएको संस्था हो, यसले सरकारको स्वीकृत कूटनीतिक दायराभित्र रहेर कार्यक्रम आयोजना गर्छ ।’
विपक्षी दलका केही नेताहरूले भने कार्यक्रमको समय र सन्देशबारे प्रश्न उठाएका छन् । एक वामपन्थी नेताले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, एमसीसीपछि अमेरिकासँगको सम्बन्धबारे जनस्तरमा संवेदनशीलता छ । यस्तो बेला सैन्य प्रदर्शनले राजनीतिक सन्देश दिन्छ ।

कूटनीति कि राजनीति ?

विश्लेषकहरूका अनुसार नेपाल भूराजनीतिक रूपमा भारत र चीनबीच अवस्थित संवेदनशील मुलुक हो । त्यसैले कुनै पनि शक्तिसँगको सैन्य गतिविधि छिट्टै बहसको विषय बन्ने गर्छ । तर, औपचारिक निमन्त्रणामा आएको सांस्कृतिक प्रस्तुति र स्थायी सैन्य उपस्थितिबीच फरक छुट्याउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

सुरक्षा विश्लेषक डा. इन्द्रप्रसाद अधिकारी भन्नुहुन्छ– ‘यदि स्थायी बेस स्थापना वा दीर्घकालीन सैन्य तैनाथी हुन्थ्यो भने चिन्ता स्वाभाविक हुन्थ्यो । तर, एउटा औपचारिक समारोहमा प्रस्तुति दिनुलाई हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन ।’ महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसजस्तो धार्मिक–सैन्य कार्यक्रममा अमेरिकी ब्यान्डको प्रस्तुति अहिले चुनावी ‘मसला’ बनेको छ । एक पक्षले यसलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडेर प्रश्न उठाइरहेको छ भने अर्को पक्षले नियमित सैन्य कूटनीतिक अभ्यासको रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ ।

आगामी निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यस्ता विषयहरू अझै चर्किन सक्ने संकेत देखिएको छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा, तथ्य, कूटनीतिक सन्दर्भ र नीतिगत स्पष्टताको आधारमा मात्र यस्ता घटनाको मूल्यांकन गरिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।