घोषणापत्र सार्वजनिकमा हतार कि ढिलाइ ? ठूला दल पर्खाइमा, नयाँ शक्तिहरू एजेन्डासहित मैदानमा

काठमाडौं।

आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रमलाई तीव्र बनाएका छन् । तर, देशका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भने अझै औपचारिक रूपमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

निर्वाचन आयोगले फागुन ४ गतेभित्र दलहरूलाई आफ्नो घोषणापत्र आयोगमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । अधिकांश दलले आयोगमा घोषणापत्र बुझाए पनि सार्वजनिक गर्ने क्रम भने फरक–फरक मितिमा तय गरेका छन् ।

नेकपा एमालेले फागुन ६ गते च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ भने नेपाली कांग्रेसले जनकपुरमा आयोजना हुने विशेष सभाबाट आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले यसपटक फरक ढंगले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिने बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार घोषणापत्र केवल कागजी दस्तावेज नभई जनतासँगको प्रतिबद्धता र भावी मार्गचित्रका रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ ।

यसैबीच आइतबार केही दलहरूले आफ्ना एजेन्डासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘नागरिक करारपत्र’ नाम दिँदै आफ्नो प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि, पार्टीले औपचारिक घोषणापत्र भने कर्णाली प्रदेशबाट सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । करारपत्रमा बहुलवादी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति, सुधारिएको प्रदेश संरचना र समन्यायात्मक समावेशीतालाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।
रास्वपाले २०४६ यताका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च आयोग गठन गर्ने, दलीयकरण अन्त्य गर्ने तथा सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पार्टीले आफूलाई परम्परागत राजनीतिक संस्कृतिको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै ‘नागरिकसँग करार’ गर्ने नयाँ राजनीतिक अभ्यासको सुरुवात गरेको दाबी गरेको छ ।

त्यसै गरी उज्यालो नेपाल पार्टीले ‘निर्वाचन प्रतिबद्धता–पत्र’ सार्वजनिक गर्दै सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अध्यक्ष कुलमान घिसिङले ‘गफ होइन काम, भाषण होइन परिणाम’ भन्ने नारासहित सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतामा प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २०१ र प्रदेशसभा सदस्य संख्या ५५० बाट घटाएर ३३० मा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघीय मन्त्रालय १५ वटामा सीमित गर्ने, प्रदेशमा ५ देखि ७ मन्त्रालयमात्र राख्ने तथा राज्यमन्त्री नहुने नीति अघि सारिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको अवधारणा पनि घोषणापत्रको प्रमुख एजेन्डा बनेको छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा पार्टीले सन् २०३५ सम्म नेपालको अर्थतन्त्र १११ अर्ब अमेरिकी डलर पु¥याउने, प्रतिव्यक्ति आय ४ हजार डलरसम्म बढाउने लक्ष्य लिएको छ । आगामी पाँच वर्षमा ४५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवालाई १० लाख रुपियाँसम्म विनाधितो स्टार्टअप ऋण दिने उल्लेख छ । ऊर्जा क्षेत्रमा २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत, बंगलादेश र चीनतर्फ निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

उता, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) ले ‘सुदृढ लोकतन्त्र, समृद्ध समाज र स्वाधीन राष्ट्र’ नारासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले विद्यमान संसदीय व्यवस्थाले राजनीतिक अस्थिरता बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव अघि सारेको छ । सांसदको भूमिका केवल विधायकी कार्यमा सीमित राखी मन्त्रिपरिषद् स्वतन्त्र विज्ञहरूबाट गठन गर्ने परिपाटी बसाल्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

प्रलोपाले कार्यकारी प्रमुख मातहत रहने गरी ‘राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण’ गठन गर्ने, पाँच वर्षभित्र गरिबी अन्त्य गर्ने, दश वर्षभित्र मध्यम आय राष्ट्र र २५ वर्षभित्र उच्च आय राष्ट्रको दाँजोमा पुग्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । कृषिमा पाँच वर्षमै आत्मनिर्भरता र दश वर्षभित्र विद्युत् आयात शून्यमा झार्दै हरित तथा हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गर्ने योजना पनि समेटिएको छ ।

सार्वजनिक भएका घोषणापत्रबारे राजनीतिक विश्लेषकहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनालले नयाँ दलहरूले संरचनात्मक सुधार र शासकीय स्वरूपमै परिवर्तनको एजेन्डा अघि सारेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– ‘एजेन्डा साहसी छन्, तर कार्यान्वयनको स्पष्ट आधार र वित्तीय स्रोतको यथार्थ आँकलन देखिनुपर्छ ।’

विश्लेषक चन्द्रदेव भट्टले घोषणापत्रहरूमा सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी मुद्दा केन्द्रमा आएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रयास देखिन्छ । तर, केवल कडा शब्द र नाराले मात्र पुग्दैन, संस्थागत सुधारको स्पष्ट रोडम्याप आवश्यक छ ।’

अर्का राजनीतिक विश्लेषक डा. खगेन्द्र दाहालका अनुसार ठूला दलले अझै घोषणापत्र सार्वजनिक नगर्नु रणनीतिक हुन सक्छ । ‘ठूला दलले नयाँ दलका एजेन्डा हेरेर आफ्नो प्रतिबद्धता परिमार्जन गर्ने सम्भावना हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो– ‘तर ढिलाइले जनतामा अस्पष्टताको सन्देश पनि दिन सक्छ ।’

यसपटकका घोषणापत्रहरूमा सुशासन, आर्थिक रूपान्तरण, ऊर्जा निर्यात, संरचनागत सुधार र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वजस्ता मुद्दा प्रमुख रूपमा उठेका छन् । नयाँ शक्तिहरूले परम्परागत दलविरुद्ध आक्रामक वैकल्पिक एजेन्डा अघि सारेका छन् भने ठूला दलले औपचारिक दस्तावेज सार्वजनिक गर्न बाँकी नै राखेका छन् ।

अब मतदाताको चासो भने घोषणापत्रका आकर्षक वाचा कति व्यावहारिक छन् र कार्यान्वयनको आधार कति बलियो छ भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा घोषणापत्र प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र हुने अनुमान गरिएको छ ।