कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासन सुधारमा पहलकदमी

–नीतिगत मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सबै निकायलाई पत्राचार

–काज प्रथा र अस्थायी दरबन्दीमा नियन्त्रण

–प्रशासकीय अदालतको फैसला प्रतिकूलका सरुवा नगरिने

–नियमविपरीतका सबै सरुवा बदर गरिने

–दरबन्दी र जनशक्तिको विवरण ४५ दिनमा तयार पारिने

–अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्दा ओ एन्ड एम अनिवार्य

काठमाडौं।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन ठोस निर्णयहरूको शृंखला अघि बढाएको छ । साथै कर्मचारी सरुवालाई पारदर्शी बनाउँदै सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने तथा प्रशासन सुधारमार्फत सुशासन र समृद्धि हासिल गर्नसमेत टेवा पुग्ने गरी मन्त्रालयले महत्वपूर्ण पहलकदमी अघि बढाएको हो ।

मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई नियम, आवश्यकता र संस्थागत उत्तरदायित्वमा आधारित बनाउने उद्देश्यसहित सबै मन्त्रालय, आयोग र निकायलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै कार्यान्वयनमा उत्रन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल र प्रशासन महाशाखा प्रमुख पार्वती शर्माको नेतृत्वमा कर्मचारी सरुवा, काज, दरबन्दी व्यवस्थापन, सरुवा सहमति, विभागीय प्रमुखको सरुवा तथा पदस्थापन, विशेष पद सिर्जना तथा अस्थायी दरबन्दी नियन्त्रणसम्बन्धी नीतिगत मापदण्ड तय गरिएको छ । मन्त्रालयले अन्य सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र सरकारी निकायका प्रशासन प्रमुखहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाएर संयुक्त छलफल गर्दै उनीहरूकै सुझावका आधारमा केही महत्वपूर्ण नीतिगत मापदण्ड बनाएको हो । त्यसरी बनाइएको नीतिगत मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै निकायलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । त्यस प्रकारको नीतिगत मापदण्डको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले आवश्यक अनुगमनसमेत गरिने जनाएको छ ।

यसपटकको पहलको मुख्य उद्देश्य कर्मचारीलाई ‘कसको पहुँच’ होइन ‘कहाँ आवश्यक’ भन्ने आधारमा व्यवस्थापन गर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढेको पाइएको छ । मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेलले कर्मचारी सरुवालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन विभिन्न निर्णय गरिएको र त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिनुभयो । सचिव पौडेलले कर्मचारी सरुवा र व्यवस्थापनमा स्पष्ट नीति र प्रणालीको विकास गर्न सकिएमा चुनावपछि आउने नयाँ सरकारलाई पनि काम गर्न सहज हुने बताउनुभयो ।

लामो समयदेखि कर्मचारी सरुवा राजनीतिक दबाब, आर्थिक चलखेल र व्यक्तिगत प्रभावको केन्द्र बन्दै आएको थियो । परिणामस्वरूप कार्यालयहरूमा जनशक्ति असन्तुलन, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र प्रशासनिक अराजकता देखिँदै आएको थियो । कर्मचारी सरुवामा देखिएको विकृति हटाउन तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले पनि ठूलो जोखिम उठाउँदै स्थानीय तहमा निमित्त प्रथा उन्मूलन गर्ने प्रयास थाल्दै अन्य प्रशासनिक सुधारका लागिसमेत महत्वकांक्षी योजनाहरू अघि सार्नुभएको थियो तर न्यौपाने छोटो समयमा नै मन्त्री पदबाट हट्न बाध्य भएपछि उहाँले थाल्नुभएका सुधारका कार्यहरू केही समय अवरुद्धजस्तै बन्न पुगेका थिए । तर, अहिले आएर मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल र प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव पार्वती शर्माको सक्रियतामा कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासन सुधारका महत्वपूर्ण काम अघि बढेका हुन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब दरबन्दी विश्लेषण, कार्यबोझ, सेवा आवश्यकताको मापन र संस्थागत सहमतिका आधारमा मात्र सरुवा हुने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । काज प्रथा नियन्त्रण, अस्थायी दरबन्दी सीमितीकरण र पद सिर्जनामा स्पष्ट मापदण्ड लागू गरिने मन्त्रालयको निर्णय छ । यसले अनावश्यक पद सिर्जना, कर्मचारी थुपार्ने प्रवृत्ति र ‘मनपरी व्यवस्थापन’ अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सामान्यले कर्मचारी सरुवा गर्दा सरुवा भई जाने निकायमा रिक्त दरबन्दी रहे नरहेको यकिन गरेरमात्रै सरुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, सरुवासँग सम्बन्धित विषयमा प्रशासकीय अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने र फैसलाको प्रतिकूल हुने गरी निर्णय नगरिने जनाइएको छ ।

यसै गरी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले कर्मचारी सरुवा वा पदस्थापना वा काजमा खटाउँदा प्रचलित कानुनको दफा उपदफा स्पष्ट किटान गरेरमात्रै गर्नुपर्ने गरी निर्देश गरिएको छ । यसै गरी कुनै पनि मन्त्रालय वा निकायले नियमविपरीत कुनै पनि कर्मचारी फाजिलमा राख्न नपाउने तथा मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीको कानुनले तोकेको समयभित्रै रमाना दिनुपर्ने गरी निर्णय गरिएको मन्त्रालयकी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

सहसचिव शर्माका अनुसार सबै श्रेणिका स्वीकृत दरबन्दी र कार्यरत जनशक्तिको विवरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र यकिन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । यसै गरी सबै सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले आफूअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गर्नसमेत निर्देश गरिएको छ । साथै कर्मचारी अभिलेखलाई वस्तुनिष्ट बनाउने निर्णयसमेत गरिएको छ । यसै गरी कुनै पनि मन्त्रालय वा निकायले ऐन नियमले तोकेको समयभन्दा अन्य समयमा सरुवा गर्दा सामान्यको सहमति नलिएमा त्यस्ता सरुवा बदर गरिने समेत जनाइएको छ ।

यसै गरी हरेक मन्त्रालयले विभागीय प्रमुखको सरुवा तथा पदस्थापन कार्यक्षमता, अनुभव, विषयविज्ञता र कार्यविशिष्टतासहितका निश्चित मापदण्ड र वस्तुनिष्ठ आधारमा मात्रै गर्नुपर्ने छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विशेष पद सिर्जनामा समेत ऐन नियमवालीअनुसार गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । यसै गरी अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) का आधारमा मात्र गर्ने र अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम पारदर्शी बनाउनुपर्ने गरी मन्त्रालयले सबै पक्षलाई विशेष निर्देशन दिएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो समयसम्म नीति निर्माणभन्दा सरुवा व्यवस्थापनमै सीमित भएको आलोचना खेप्दै आएको थियो । सो मन्त्रालयको मुख्य काम नै जथाभावी कर्मचारी सरुवा गर्ने बनेपछि मन्त्रालयलाई ‘सरुवा मन्त्रालय’ भनेर व्यंग्यसमेत गरिँदै आएको छ ।

विगतमा प्रशासनिक नेतृत्व नीति सुधारमा भन्दा कर्मचारी हेरफेरमै अल्झिँदा शासन सुधारका आधारभूत कामहरू पछाडि परेका थिए । तर, पछिल्लो निर्णयले मन्त्रालयले आफ्नो भूमिकालाई पुनः परिभाषित गर्न खोजेको देखिएको छ । सरुवा प्रणालीलाई संस्थागत बनाउने प्रयासले प्रशासनिक अनुशासन स्थापना, कर्मचारी मनोबल वृद्धि र सेवा प्रवाह सुधारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ । विशेषगरी स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म जनशक्ति सन्तुलन मिलाउन सके सेवा प्रभावकारिता बढ्ने र सुशासनका आधारहरू बलियो हुने प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ ।

सरकारको कार्यसम्पादन क्षमताको पहिलो आधार कर्मचारी व्यवस्थापन भएकाले यो अभियान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए प्रशासन सुधारको नयाँ अध्याय सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । अहिलेको पहलले निरन्तरता पाएमा र प्रणालीको विकास हुन सकेमा कर्मचारी सरुवा ‘दबाबको व्यापार’ बाट ‘प्रणालीको प्रक्रिया’ मा रूपान्तरण हुने संकेत देखिएको छ ।