रिलायन्समा जनताको करोडौं ‘स्वाहा’

काठमाडौं।

लामो समयसम्मको ढिलासुस्ती र चलखेलका बीच रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको सेयर अन्ततः दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले शुक्रवार कम्पनीको कुल १ करोड ९० लाख कित्ता साधारण सेयर सूचीकरण गरेको हो ।

सूचीकृत सेयरमध्ये ८९.८६ प्रतिशत संस्थापक समूहको ९१ करोड ७० लाख ७३ हजार ४ सय कित्ता र सर्वसाधारणको १०.१४ प्रतिशत १९ लाख २६ हजार ६ सय कित्ता सेयर रहेको छ । नेप्सेले पहिलो कारोबारका लागि प्रतिकित्ता १०० रुपियाँदेखि ३०० रुपियाँसम्मको ओपनिङ रेन्ज तोकेको छ । यस आधारमा सो कम्पनीमा लगानी गर्ने प्रतिव्यक्ति औसत २६ हजारका दरले करिब १ अर्ब रुपियाँ पहिलो कारोबारमा गुमाउने संकेत देखिएको छ ।

कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता ९१२ रुपियाँ र सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ८२० रुपियाँ ८० पैसाका दरले आईपीओ बिक्री गरेको गरेको थियो । यस आधारमा सो कम्पनीका लगानीकर्तालाई सुरुमै ५२० रुपियाँभन्दा बढी नोक्सानी भएको छ । नियमक निकायहरूसँगको मिलेमतोमा शंकास्पद वित्तीय विवरण पेस गरी महँगो मूल्यमा सेयर बिक्री गर्दा अन्तिममा साधारण लगानीकर्ताले नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ ।

अहिले नेप्सेले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम १८ अनुसार पछिल्लो लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरणमा देखिएको प्रतिसेयर खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) का आधारमा सीमा निर्धारण गरेको देखिन्छ । तर, यसअघि भने कम्पनीको ओपनिङ रेन्ज अस्वाभाविक रूपमा उच्च राख्ने प्रयास भएको थियो । नियमानुसार निवेदन दिएको ३० दिनभित्र सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै नेप्सेले प्रक्रिया लम्ब्याइएर मूल्य निर्धारणमा ‘लुपहोल’ खोजिएको समाचार प्रकाशित भएपछि नेप्सेमाथि दबाब परेको थियो । जसका कारण फेस भ्यालुको अधिकतम तीन गुणासम्मको सीमा कायम गरिएको छ ।

कम्पनीले आईपीओ आह्वान गर्दा प्रक्षेपण गरेको प्रतिकित्ता २४२.०५ रुपियाँ नेटवर्थ (विद्युत् बक्यौता नतिरेको अवस्थामा) को ३ गुणा अर्थात् अंकित मूल्यभन्दा बढी नेटवर्थ देखाइएको ३ गुणा हुने गरी प्राइस रेन्ज ७२६.१५ रुपियाँसम्म दिने प्रयास भएको थियो । कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई करिब ७५ करोड रुपियाँ डेडिकेडेट र ट्रंकलाइनको महसुल बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ, जसका कारण कम्पनीको वास्तविक नेटवर्थ अझै घट्न सक्ने देखिन्छ । विद्युत् बक्यौता तिर्नुपरेको अवस्थामा सो कम्पनीको नेटवर्थ कति हुन्छ भनेर आईपीओ जारी गर्न गरिएको आह्वान पत्रमा उल्लेख छैन ।

यसअघि कम्पनीको आईपीओ बुक बिल्डिङमार्फत उच्च मूल्यमा स्वीकृत गरेको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डसमेत आलोचनामा परेको थियो । दुई वर्ष पुरानो वित्तीय विवरणका आधारमा अनुमति दिएको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले समेत छानबिन गरेको थियो । तर, छानबिनको प्रतिवेदन नआउँदै बोर्डले सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो । काण्डैकाण्डमा फसेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले आईपीओबाट झन्डै १ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ संकलन गरेको छ । तर, सर्वसाधारण लगानीकर्ताको झन्डै ६१ प्रतिशत सम्पत्ति जोखिम परेको छ । यसले धितोपत्र बजारमा नियमक निकायको कमजोरी भित्री कारोबारको अवस्थालाई चित्रित गरेको छ ।

उता, कम्पनीको सेयर ६० प्रतिशतभन्दा कम मूल्यमा सूचीकृत भएपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । कम्पनीले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेप्सेले तोकेको सुरुवाती मूल्य सीमा अव्यावहारिक र विभेदकारी रहेको दाबी गरेको छ । साथै लगानीकर्तालाई कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था र सम्भाव्यतालाई उचित विचार गरेरमात्र निर्णय गर्न अनुरोधसमेत गरेको छ ।