जेन–जीका रगत नसुक्दै ‘लुटतन्त्र’लाई सरकारको मौन समर्थन, पौने अर्ब कर छलीमा मुछिएको कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति

काठमाडौं।

सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धतासहित गठन भएको वर्तमान सरकारमाथि एकपछि अर्को गर्दै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । देश निर्वाचनमय भइरहेको मौका छोपेर स्वार्थ समूहले जनतासँग कसरी रकम असुल्ने भन्ने ध्याउन्नमा लागेको देखिन्छ । जसलाई सरकारले अनदेखा गर्दै आएको छ । अचाक्ली बढेको बजार भाउ तथा राजस्व छलीमा अनुसन्धान चलिरहेका विवादास्पद कम्पनीहरूलाई जनतासँग रकम उठाउन साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति दिइएका घटनाले सरकारको नियतमाथि नै शंका उत्पन्न गराएको हो ।

पछिल्लोपटक राजस्व अनुसन्धान विभागले ‘तानसेन’ ब्रान्डको सिमेन्ट उत्पादन गर्ने पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजविरुद्ध करोडौं रुपियाँ राजस्व छलीको आशंकामा विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको छ । तर, सोही कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिइनुले सरकार जेन–जी आन्दोलनको भावनाभन्दा पनि ‘तरमारा’हरूको इसारामा चलेको संकेत गर्दछ । सरकारी निकायबाटै छानबिनमा परेको कम्पनीलाई जनताबाट रकम उठाउन अनुमति दिइनुले सरकारको इमानदारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । लगानीकर्ता, नागरिक समाज र युवापुस्तामाझ गम्भीर बहस जन्माएको छ । ‘के यस्तै बेथितिले निरन्तरता पाउनका लागि युवाहरूले बलिदानी दिएका हुन् ?’ लगानीकर्ता ताराप्रसाद सेढाईंको भनाइ छ ।

पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले कर छली गरेको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरी थप कागजात संकलन तथा सञ्चालकसँग बयान लिने प्रक्रियामा छ । कम्पनीले आय विवरण नबुझाउने (नन–फाइलर) फर्महरूसँग कारोबार गरी नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको आशंकामा विभागले छानबिन गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि २०७९÷८० सम्मको तीन वर्षको कारोबारमा करिब ३० करोड रुपियाँ राजस्व छली भएको दाबी गरिएको छ । लगातार तीन वर्षसम्म उस्तै देखिनु कर छलीको संकेत हो । आयकर ऐन, २०५८ अनुसार यस्तो खर्च अडिटमा अस्वीकृत हुने र शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ र २०८१÷८२ मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताका लागि कम्पनीले पेस गरेको विवरणमा समेत कैफियत देखिएको छ । कम्पनीले ३ अर्ब ३४ करोड १९ लाखभन्दा रुपियाँ बढी करयोग्य खरिद देखाउँदै ४३ करोड ४४ लाख रुपियाँ ‘भ्याट क्रेडिट’ दाबी गरेको भए पनि भ्याटसम्बन्धी अनुसूची–१३ मा आपूर्तिकर्ताको विवरण उल्लेख नगरेको पाइएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अनुसार यस्तो विवरण अनिवार्य हुन्छ ।

यसै गरी कम्पनीले २०७९ भदौ र असोज महिनामा एकैपटक १२ वटा सहायक कम्पनीहरू देवदह माइन्स एन्ड मिनरल्स प्रालि, गिदारी माइन्स एन्ड मिनरल्स प्रालि, गोचण्डी मिनरल्स प्रालि, गुलिपा माइन्स एन्ड मिनरल्स प्रालि, आरके मिनरल्स प्रालि, कान्दीबास मिनरल्स प्रालि, कुमिक मिनरल्स एन्ड मिनरल्स प्रालि, एसए मिनरल्स प्रालि, एसबीभी माइन्स प्रालि, तानसेन माइन्स एन्ड मिनरल्स प्रालि, बीके मिनरल्स प्रालि, यासी मिनरल्स प्रालि रहेका छन् । ती कम्पनीमा पाल्पा सिमेन्टले ४७ करोड २५ लाख रुपियाँ लगानी गरेको देखिन्छ ।

एउटै अवधिमा दर्ता गरिएका तर, तीन वर्ष बितिसक्दा पनि ती कम्पनी सञ्चालनमा नआएको पाइएको छ । लगानी व्यवस्थापनका जानकारहरूका अनुसार यति ठूलो रकम उत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग नभई निष्क्रिय राखिनु वा ‘राउन्ड ट्रिपिङ’ (पैसा घुमाएर देखाउने) गरिएको हुनसक्ने आशंका छ । मुख्य कम्पनीले बैंक ऋण लिई ब्याज तिरिरहँदा सहायक कम्पनीबाट प्रतिफल नआउनु ‘एसेट सिफनिङ’ को संकेत हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ । यसले सर्वसाधारणबाट संकलित पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा रोकेर राख्ने वा ‘एकाउन्ट म्यानिपुलेसन’ गर्ने आशंका बढाउँछ ।

यी सबै आरोप र अनुसन्धानकै बीच कम्पनीले प्राथमिक सेयर निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेस गरेको कागजातमाथि पर्याप्त जाँचबुझ भएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । लगानीकर्ताहरूले मुख्य कम्पनी तथा सहायक कम्पनीहरूको फरेन्सिक अडिट, ४७ करोड २५ लाख रुपियाँ लगानीको वास्तविकता परीक्षण र आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियाको पुनरावलोकनको माग गरेका छन् ।

उता, बैंक ऋण दुरुपयोग भएको आशंका उठेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत निगरानी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै, सन्दर्भमा अर्को कम्पनी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिइएको र हाल सेयर सूचीकरणका क्रममा लगानीकर्ताको सम्भावित नोक्सानी त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । अनुसन्धान नसकिँदै हतार–हतार स्वीकृति दिनु नियामकीय जवाफदेहिताको विषय बनेको छ ।

यदि, भविष्यमा कर छली पुष्टि भई ठूलो जरिवाना वा कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आयो भने सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा जिम्मेवारी कसले लिने ? नियामक निकायले कि सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुसन्धान पूरा नभएसम्म आईपीओ प्रक्रिया स्थगन गर्नुपर्ने थियो । ‘सुशासन र पारदर्शिताको नारामाथि विश्वास गरेर लगानी गर्ने नागरिकको भरोसा कमजोर पार्ने निर्णय हुन नदिनु सरकारको दायित्व हो’ –एक लगानीकर्ताले भने ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूले विस्तृत अनुसन्धानपछि आवश्यक कारबाही गरिने बताएका छन् । तर, सञ्चारमाध्यममा आएका प्रमाण तथा उजुरीका बाबजुद नियामक निकायहरूको मौनताले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन र युवाको बलिदानको सन्दर्भ जोड्दै लगानीकर्ताका प्रतिनिधिले पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘सहिदको रगत सुक्न नपाउँदै नीतिगत निर्णयमार्फत शंकास्पद कम्पनीलाई जनताको पैसा उठाउन दिनु गम्भीर विषय हो’ –उनीहरूको भनाइ छ ।