निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने होडबाजी

काठमाडौं ।

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू धमाधम चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । लामो समयसम्म मौन बसेका ठूला दलहरू पनि मतदाताको चासो र सामाजिक सञ्जालमा उठेका प्रश्नका कारण अन्ततः आफ्ना एजेन्डा सार्वजनिक गर्न बाध्य भएका देखिन्छन् ।

यसअघि क्षेत्रीय तथा साना दलहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसके पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्ने ठूला दलहरू ढिला गरी अघि बढेको आरोप लागिरहेको थियो । अहिले भने क्रमशः मुख्य दलहरू पनि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने चरणमा पुगेका छन् ।

हालसम्म जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दलले संघीयताको सुदृढीकरण, पहिचानसहितको प्रदेश संरचना, सामाजिक न्याय र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । जसपाले मधेस केन्द्रित मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउँदै आर्थिक समानता र अधिकार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको पुनःस्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनलाई मूल एजेन्डा बनाएको छ । राप्रपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था र संघीय संरचनाको पुनरावलोकनजस्ता विषयलाई घोषणापत्रमा समेटेको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, भूमि सुधार, राष्ट्रिय उद्योगको संरक्षण र वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध कडा अडानलाई आफ्नो प्राथमिकता बनाएको छ । पार्टीले वैकल्पिक राजनीतिक मार्गको प्रस्ताव गर्दै जनतामुखी शासन व्यवस्थाको वाचा गरेको छ ।

यद्यपि, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हालसम्म औपचारिक रूपमा आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् । नेपाली कांग्रेस सभापति गगन थापा नेतृत्वको दलले अन्तिम चरणको तयारी भइरहेको जनाएको छ भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले आइतबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय गरेको बताएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले पनि छिट्टै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने संकेत दिएको भए पनि औपचारिक मिति घोषणा गरेको छैन । ठूला दलहरू ढिला हुनुको कारणबारे राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न विश्लेषण भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा मतदाताले विगतका घोषणापत्रका वाचा पूरा नभएको भन्दै प्रश्न उठाउन थालेपछि दलहरू सावधानीपूर्वक दस्तावेज तयार गर्न बाध्य भएको आँकलन गरिएको छ ।

पछिल्ला निर्वाचनहरूमा घोषणापत्रमा समेटिएका धेरै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै आम मतदाताले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधारजस्ता विषयमा दलहरूले गरेको वाचा व्यवहारमा नदेखिएको आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको छ ।

यसपटक भने मतदाता अझ सचेत देखिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा युवापुस्ताले दलका नेताहरूलाई प्रत्यक्ष प्रश्न गर्दै विगतका वाचा र उपलब्धिको हिसाब मागिरहेका छन् । यही कारण दलहरू घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुअघि भाषिक र नीतिगत रूपमा सावधानी अपनाइरहेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. हरि रोका भन्नुहुन्छ– ‘मतदाता अहिले पहिलेजस्तो भावनात्मकमात्र छैनन्, उनीहरू तथ्य र कार्यान्वयनको हिसाब खोजिरहेका छन् । त्यसैले दलहरू हतारमा घोषणापत्र ल्याउन डराइरहेका छन् ।’
उहाँका अनुसार घोषणापत्र केवल कागजी प्रतिबद्धता नभई राजनीतिक जवाफदेहिताको दस्तावेज हुनुपर्छ । ‘विगतमा घोषणापत्रलाई चुनाव जित्ने साधनका रूपमा मात्र प्रयोग गरियो । कार्यान्वयनको मूल्यांकन भएन । अहिले जनता त्यही हिसाब मागिरहेका छन्’ –उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनालको भनाइमा, ‘घोषणापत्र ढिला हुनुको कारण दलहरूभित्रको आन्तरिक मतभेद र एजेन्डा स्पष्टताको अभाव पनि हो । ठूला दलहरूले लोकप्रिय र व्यावहारिक एजेन्डाबीच सन्तुलन मिलाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।’ उहाँले भन्नुभयो– ‘अबको निर्वाचनमा मतदाताले भावनात्मक नाराभन्दा ठोस योजना र समयसीमा खोज्नेछन् । घोषणापत्रमा यथार्थपरक कार्यक्रम नभए त्यसले उल्टै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।’

विशेषज्ञहरूका अनुसार घोषणापत्र चुनावी बहसको केन्द्र बन्ने दस्तावेज हो । यसले दलको वैचारिक दिशा, नीति प्राथमिकता र शासन दृष्टिकोण स्पष्ट पार्छ । तर, व्यवहारमा घोषणापत्र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने संयन्त्र कमजोर हुँदा यसको प्रभाव सीमित हुने गरेको छ ।

यसपटक भने मतदाता सचेत भएकाले घोषणापत्रका वाचा कार्यान्वयनबारे आगामी सरकारलाई निरन्तर दबाब रहने अनुमान गरिएको छ । दलहरूले पनि यथार्थपरक, स्रोत–साधनसँग मेल खाने र समयसीमासहितका कार्यक्रम समेट्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेका छन् ।