डिजिटल लोकप्रियताले दिएन नतिजा

काठमाडौं ।

दक्षिण एसिया र दक्षिण–पूर्व एसियामा हालै सम्पन्न दुई महत्वपूर्ण निर्वाचन, बंगलादेश र थाइल्यान्डले समकालीन लोकतान्त्रिक राजनीतिबारे नयाँ सन्देश दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा, भावनात्मक नाराहरू र डिजिटल समर्थनका बाबजुद अन्तिम मतपरिणामले देखाएको यथार्थ फरक देखियो । लोकप्रियताको ‘ट्रेन्ड’ र मतपेटिकाको निर्णयबीचको दूरीले राजनीतिक संगठन, स्थानीय सञ्जाल र स्थिरताको मुद्दा अझै निर्णायक रहेको प्रमाणित गरेको छ ।

लामो राजनीतिक तनाव र सडक आन्दोलनपछि सम्पन्न बंगलादेशको संसदीय निर्वाचनमा बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ । संसद्को ३०० सिटमध्ये कम्तीमा २०९ क्षेत्रमा बीएनपीले विजय हासिल गरेको छ ।
यो परिणाम बंगलादेशको दशकौँदेखिको राजनीतिक चक्र—अवामी लिग र बीएनपीबीचको आलोपालोको अर्को अध्यायजस्तै देखिन्छ । नयाँ आयाम भने बीएनपीका नेता तारिक रहमानको औपचारिक नेतृत्व र प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनामा छ । ६० वर्षीय रहमान, पूर्वराष्ट्रपति जियाउर रहमान र पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका पुत्र हुन् । चार दशक पार्टी अध्यक्ष रहेकी खालिदा जियाको केही साताअघि निधन भएपछि नेतृत्वको पुस्तान्तरण स्पष्ट भएको हो ।

रहमानको यात्रा विवादरहित थिएन । नातावाद र भ्रष्टाचारका आरोप, निर्वासन र पारिवारिक राजनीतिक विरासतका चुनौतीबीच उनले पार्टी नेतृत्व सम्हालेका हुन् । बीएनपीको विजयले बंगलादेशमा स्थिरताको अपेक्षा जगाएको छ, यद्यपि प्रतिद्वन्द्वी जमातए–इस्लामीले मतपरिणाममा अनियमितताको आरोप लगाएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार बंगलादेशमा लामो समयदेखि जारी राजनीतिक ध्रुवीकरण, शासनशैलीप्रतिको असन्तोष र संस्थागत पुनःसन्तुलनको चाहनाले मतदातालाई निर्णायक निर्णयतर्फ उन्मुख गराएको हो । भावनात्मक र डिजिटल लोकप्रियताभन्दा संगठन र परम्परागत मतआधार निर्णायक बनेको छ ।

थाइल्यान्डको आम निर्वाचनले अर्को राजनीतिक पाठ दिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक लोकप्रिय देखिएको प्रगतिशील शक्ति राष्ट्रिय स्तरमा अपेक्षाकृत सीमित सिटमै सीमित रह्यो । राजधानी र सहरी क्षेत्रमा उल्लेखनीय समर्थन भए पनि ग्रामीण मतदाता, स्थानीय संगठन र परम्परागत सञ्जालको प्रभावले परिणाम फरक दिशातर्फ मोडियो ।

प्रधानमन्त्री अनुटिन चार्नभिराकुल नेतृत्वको भुमजाइथाइ पार्टीले उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्दै निर्णायक शक्ति बनेको छ । कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत नल्याए पनि गठबन्धनमार्फत सरकार गठनको मार्ग खुला भएको छ ।

थाइल्यान्डमा सीमावर्ती सुरक्षा, राष्ट्रवाद र आर्थिक स्थिरताको मुद्दाले मतदाताको निर्णयमा प्रभाव पारेको विश्लेषणहरू सार्वजनिक भएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा सहभागिता कमजोर रहे पनि परिणामले देखाएको सन्देश स्पष्ट छ । डिजिटल बहसले राजनीतिक माहोल त बनाउँछ, तर मतपरिणाम निर्धारण गर्ने अन्तिम कारक स्थानीय यथार्थ नै हो भन्ने उक्त निर्वाचनले देखाएको छ ।

बंगलादेश र थाइल्यान्डका अनुभवले एउटा साझा राजनीतिक प्रवृत्ति उजागर गरेका छन् । पपुलिस्ट र भावनात्मक एजेन्डाले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक समर्थन पाए पनि चुनाव जित्नका लागि संगठनात्मक संरचना, जमिनी सञ्जाल, आर्थिक विश्वसनीयता र स्थिरताको सन्देश अपरिहार्य हुन्छ ।

मतदाताको अन्तिम निर्णय ‘ट्रेन्ड’ ले होइन, जीवनयापन, रोजगारी, सुरक्षा र शासनको विश्वसनीयताले निर्धारण गर्छ । डिजिटल लोकप्रियता राजनीतिक पुँजी हुन सक्छ, तर त्यो स्वतः मतमा रूपान्तरण हुँदैन ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब एक करोड ८९ लाख मतदाता सहभागी हुने अनुमान छ । जेन–जी आन्दोलन, संसद् विघटन र अन्तरिम राजनीतिक व्यवस्थापछि हुन लागेको यो निर्वाचनप्रति जनचासो उच्च छ । नयाँ राजनीतिक विकल्पप्रतिको आकर्षण र पुराना दलप्रतिको असन्तोष समानान्तर रूपमा देखिएको छ ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले संकेत गरेझैँ सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र वास्तविक मतदान व्यवहारबीच अन्तर रहन सक्छ । नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली,प्रत्यक्ष र समानुपातिकले परिणामलाई अझ जटिल बनाउनेछ ।