काठमाडौं।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमितका गुनासा सम्बोधन गर्दै सेवालाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाएको छ । अब स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत उपचार गराउँदा अस्पतालले दावी गरेको रकमको विवरण बीमितले तत्कालै आफ्नो मोबाइलमा एसएमएस मार्फत प्राप्त गर्नेछन् ।
लामो समयदेखि बीमितहरुले उपचारका क्रममा कति रकम खर्च भयो र खातामा कति मौज्दात छ भन्ने जानकारी नपाउँदा झन्झट बेहोर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका थिए । बोर्डले यसै सातादेखि ‘एचआईभी अलर्ट प्रणाली’ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै यो समस्या समाधान भएको हो ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार, अस्पतालहरुले उपचार शुल्क बापत बीमाको खाताबाट रकम कट्टा गर्नासाथ बीमितको मोबाइलमा सन्देश जाने व्यवस्था मिलाइएको छ । “हामीले बीमितहरूको सहजता, पारदर्शिता र विश्वासलाई अझ मजबुत बनाउन यो डिजिटल सेवा सुरु गरेका हौँ,” डा. पौडेलले भने, “अब अस्पतालले कति रकम दावी गर्यो भन्ने कुरा बीमितले तत्कालै थाहा पाउनेछन् ।”
यो प्रणालीले स्वास्थ्य बीमामा हुन सक्ने सम्भावित अनियमितता र बदमासी रोक्न समेत मद्दत पुग्ने बोर्डको दावी छ । सूचना अधिकारी विकेश मल्ल ठकुरीका अनुसार, कहिलेकाहीँ एक व्यक्तिको कार्ड प्रयोग गरेर अर्कोले उपचार गराउने जस्ता ठगीका घटना हुने गरेका थिए । अब भने बीमितको मोबाइलमा तुरुन्तै एसएमएस पुग्ने भएकाले कसैले झुक्याएर कार्ड प्रयोग गरेमा वास्तविक धनीले तत्काल थाहा पाउनेछन् ।
मोबाइल नम्बर अध्यावधिक गर्न आग्रह
यो सेवा लिनका लागि बीमितले आफ्नो मोबाइल नम्बर अनिवार्य रुपमा अध्यावधिक गराउनुपर्नेछ । दर्ताका बेला राखिएको नम्बर परिवर्तन भएको भए वा हालसम्म नम्बर उपलब्ध नगराएका बीमितले जिल्लास्थित बोर्डको कार्यालयमा गएर विवरण सच्याउन सक्नेछन् ।
बोर्डले नवीकरण प्रक्रियालाई पनि सरल बनाएको छ । अब नवीकरणका लागि दर्ता सहयोगी नै कुर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । बीमितले आफ्नै मोबाइलबाट खल्ती, ईसेवा, नागरिक एप र कनेक्ट आईपीएस जस्ता डिजिटल वालेट प्रयोग गरी जहाँसुकैबाट बीमा नवीकरण गर्न सक्नेछन् ।
ओपिडी सेवामा नयाँ सीमा
डिजिटल प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै गर्दा बोर्डले खर्च व्यवस्थापनका लागि ओपिडी सेवामा भने केही कडाइ गरेको छ । आजैदेखि लागू हुने गरी ओपिडी सेवाका लागि वार्षिक २५ हजार रुपैयाँको क्यापिङ (सीमा) तोकिएको छ । यसअघि कुल एक लाखको सीमाभित्रै रहेर ओपिडीमा खर्च गर्न पाइने भए पनि आर्थिक भार कम गर्न बोर्डले यो नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
हाल नेपाल सरकारले पाँच जनाको परिवारलाई वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियममा १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा दिँदै आएको छ । यो नयाँ डिजिटल सेवाले आम नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा प्रतिको आकर्षण र भरोसा अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया