शैक्षिक सत्र आउँदै गर्दा पाठ्यपुस्तक स्वीकृतिमा अन्योल

–परामर्शविना जारी गरिएको १५ बुँदे निर्देशनलाई निजी प्रकाशकको ‘दुःख दिन बनाइएको हतियार’ भन्दै चर्को विरोध

–मन्त्रालय र केन्द्रको बेवास्ताबीच विद्यार्थी, अभिभावक र बजारमा पाठ्यपुस्तक अभावको जोखिम

काठमाडौं।

शैक्षिक वर्ष सुरु हुन जम्मा दुई महिनामात्र बाँकी रहँदा पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पेस भएका अधिकांश पाठ्यपुस्तक अझै मूल्यांकन गरी स्वीकृत गर्न सकेको छैन । यसैबीच केन्द्रले निजी प्रकाशन गृहका दैलोदैलो पुगेर १५ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएको भन्दै निजी प्रकाशकहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
निजी प्रकाशकका अनुसार केन्द्रले पर्याप्त छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा निर्देशन जारी गर्दा पुस्तक प्रकाशन र छपाइ प्रक्रिया नै प्रभावित भएको छ । कतिपय प्रकाशन गृहले पाठ्यपुस्तकको नमुनाप्रति बुझाइसके पनि ती सामग्री स्वीकृत नदिई थन्क्याएर राखिएको आरोप लगाएका छन् । ‘नमुना बुझाएका सबै पुस्तक अड्काइएका छन्, स्वीकृति नआउँदा छपाइ ढिला भइरहेको छ’ –एक प्रकाशकले बताएका छन् ।

यद्यपि, केन्द्रका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम घिमिरेले भने हालसम्म तीन प्रकाशन गृहका पुस्तक स्वीकृत भइसकेको र बाँकी आजबाट रोकिँदैन भनी स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँका अनुसार कक्षा ९ र १० को युरेका विज्ञान र निमा प्रकाशनको कक्षा ५ को सामाजिक अध्ययन स्वीकृत भइसकेको छ । ‘ढिलो भएको छैन, आएका पुस्तकलाई धमाधम स्वीकृत दिने तयारीमा छौँ’ –उहाँले भन्नुभयो ।

१५ बुँदे निर्देशन जारी भएपछि निजी प्रकाशकहरू थप अन्योलमा परेका छन् । संस्थागत विधि–प्रक्रिया मिचेर निर्देशन प्रकाशकका दैलोदैलो पु¥याइएको भन्दै स्वयम् केन्द्रकै कर्मचारीले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताइन्छ । केही प्रकाशकहरूले करिब दुई साताअघि शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेल र केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलसमक्ष गुनासो पोखे पनि सुनुवाइ नभएको आरोप छ ।

निजी प्रकाशकबाट गुनासो बढेपछि शिक्षा सचिवले सहसचिव रुद्र अधिकारीलाई अध्ययनका लागि आग्रह गरेको भए पनि हालसम्म त्यसको प्रगति सार्वजनिक भएको छैन । पुस्तक स्वीकृतिमा ढिलाइ भए आगामी शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तक अभाव हुन सक्ने बिक्रेताको चेतावनी छ ।

प्रकाशकहरूले पाठ्यसामग्री मूल्यांकनपछि प्राप्त सुझावमा एकरूपता नहुँदा थप अन्योल बढेको बताएका छन् । एउटै सामग्रीमा तीनजना विज्ञबाट तीन थरी सुझाव आउँदा कसको निर्देशन मान्ने भन्ने समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । नवीकरणका लागि पेस गरिएका सामग्रीसमेत स्वीकृत नगर्नुलाई केन्द्रको ‘बार्गेनिङ नीति’का रूपमा हेर्ने निजी प्रकाशकको आरोप छ ।

वि.सं. २०८१ बाट अनलाइन प्रणालीमार्फत पाठ्यसामग्री मूल्यांकन र स्वीकृति तथा क्यूआर कोड स्वचालन गर्ने भनिएको सफ्टवेयर प्रणाली पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । जबकि, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका–२०७९ ले मूल्यांकन समितिको भूमिका र दायित्व स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

१५ बुँदे निर्देशनअन्तर्गत विशिष्टीकरण तालिका नराख्ने, नमुना प्रश्नपत्र अलग नगर्ने, सारांश खण्ड हटाउने, प्रकाशकको नाम नराख्ने, कक्षा १ देखि १० सम्म चाररङ्गे प्रिन्ट अनिवार्य गर्नेजस्ता प्रावधानलाई निजी प्रकाशकले व्यावहारिक नभएको बताएका छन् । विदेशी प्रकाशनले खुला रूपमा नामसहित पुस्तक बिक्री गर्दा कारबाही नहुने तर स्वदेशी प्रकाशकलाई कडाइ गरिनु अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

समग्रमा, शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा पाठ्यपुस्तक स्वीकृतिमा देखिएको अन्योल र केन्द्र–प्रकाशकबीचको विवादले आगामी शैक्षिक सत्र प्रभावित हुने जोखिम बढाएको देखिन्छ ।