कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा शंका गहिरियो

काठमाडौं।

भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको भए पनि लामो समय बितिसक्दासमेत सार्वजनिक नगरेपछि आयोगको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

आयोगले सबै सरोकारवाला निकायसँग बयान लिएको र घटनास्थलको स्थलगत अध्ययनसमेत गरिसकेको बताइए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु रहस्यमय बनेको छ । आयोग गठनको उद्देश्य घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याई दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्नु थियो । तर, प्रतिवेदन तयार भइसकेको भनिए पनि सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुँदा आयोगमाथि राजनीतिक दबाब, आन्तरिक मतभेद र पक्षपातको आशंका बढ्दै गएको छ । विशेषगरी भदौ २३ र २४ दुवै दिन भएका घटनालाई समान रूपमा मूल्यांकन गरिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा शंका पैदा भएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुको कारणबारे आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मासँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँले फोन उठाउनुभएन । यसले आयोग जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको हो कि भन्ने आशंका झनै बलियो बनाएको छ । स्रोतका अनुसार आयोगका पदाधिकारीहरूबीच कसलाई कारबाही सिफारिस गर्ने र कसलाई नगर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएको हो ।

विशेष गरी आयोगले भदौ २३ गते भएको घटनाका दोषीमाथि मात्र कारबाही सिफारिस गर्ने तयारी गरेपछि भदौ २४ गते भएको हिंसात्मक घटना, आगजनी र लुटपाटलाई नजरअन्दाज गर्न खोजिएको आरोप लाग्न थालेको छ । भदौ २४ गतेको घटनामा व्यापक आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो । जसमा संलग्न रहँदा ४६ जनाको ज्यान गएको सरकारी तथ्यांक छ । तर, ती १० जनाको अहिलेसम्म पहिचान हुन सकेको छैन ।

मारिएका १० जनाको शव हालसम्म पनि आफन्तले बुझ्न नआउँदा अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । न शवको सनाखत हुन सकेको छ, न त उनीहरू घटनामा कसरी र किन मारिए भन्नेबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक भएको छ । मानवअधिकारकर्मीले शव अलपत्र रहनु राज्यको गम्भीर असफलता भएको टिप्पणी गरेका छन् । मृतकको पहिचान र सम्मानजनक अन्त्येष्टि राज्यको दायित्व भए पनि यसतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकाय उदासीन देखिएको उनीहरूको आरोप छ ।
आयोगले सबै सुरक्षा निकाय, प्रशासन, प्रत्यक्षदर्शी र सरोकारवालासँग बयान लिएको भए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुलाई केहीले निर्वाचनसँग जोडेर हेर्न थालेका छन् । आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले प्रतिवेदन रोकिएको हो कि भन्ने आशंका पनि सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको छ । यदि प्रतिवेदन सार्वजनिक भए केही राजनीतिक दल, नेता वा समूहलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले त्यसलाई ‘समय मिलाएर’ मात्र सार्वजनिक गर्ने रणनीति अपनाइएको हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

कानुनविद्हरूका अनुसार छानबिन आयोगले प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि अनावश्यक ढिलाइ गर्नु कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले गलत हो । ढिलाइले पीडितलाई न्याय पाउने आशा कमजोर बनाउनेमात्र होइन, राज्य संयन्त्रमाथिको जनविश्वास समेत खस्काउने उनीहरूको तर्क छ । ‘आयोग सत्य पत्ता लगाउने संयन्त्र हो, सत्य लुकाउने होइन’ – एक कानुनविद् भन्छन् ।

यसैबीच, भदौ २४ गतेको घटनालाई बेवास्ता गर्न खोजिएको भन्दै पीडित पक्ष र नागरिक समाज आक्रोशित बन्दै गएका छन् । उनीहरूले दुवै दिनका घटनालाई समग्र रूपमा अध्ययन गरी दोषी पहिचान र निष्पक्ष कारबाहीको माग गरिरहेका छन् । कुनै एक दिनको घटनालाई मात्र आधार बनाएर निष्कर्ष निकालिए त्यसले न्यायको मर्ममाथि प्रहार गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

सरकार र आयोग दुवै मौन रहिरहँदा शंका झनै गहिरिँदै गएको छ । अब आयोगले प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक गर्छ, त्यसमा भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनालाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ र दोषीमाथि कस्तो कारबाही सिफारिस हुन्छ भन्ने विषयले सार्वजनिक चासो पाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेसम्म आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि उठेका प्रश्नहरू भने झन् बलिया बन्दै जाने देखिन्छ ।