तीन वर्षपछि एनसेलको २५ वर्षको सञ्चालन अनुमति सकिएपछि के हुन्छ भन्ने विषय यति बेला निकै पेचिलो बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा के गर्दा राष्ट्रको दूरगामी हित हुन्छ भन्ने कुरा यकिन गरी यथाशीघ्र कदम चाल्नु राज्यको मुख्य दायित्व रहेको देखिन्छ ।
के सरकारले एनसेललाई अन्याय गरेकै हो त ? यो प्रश्न नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र, सार्वजनिक नीति र लगानी वातावरणसँग गहिरोसँग जोडिएको छ। पछिल्ला केही वर्षमा एनसेलप्रति देखिएको सरकारी व्यवहार केवल एउटा निजी कम्पनीको विषय मात्र नभई राज्यको नियमन क्षमता, कानुनी शासन, लगानी सुरक्षा र डिजिटल नेपालको भविष्यसँग सम्बन्धित गम्भीर बहस बनेको छ।
भावनात्मक आरोप वा पक्षपोषणभन्दा माथि उठेर तथ्य, कानुनी संरचना र सार्वजनिक हितको दृष्टिकोणबाट विषयलाई विश्लेषण गरिनुपर्छ ।
दूरसञ्चार सेवा आधारभूत सार्वजनिक सेवाको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैङ्किङ, डिजिटल भुक्तानी, ई–गभर्नेन्स र आपत्कालीन व्यवस्थापन सबै मोबाइल र इन्टरनेटमा निर्भर छन्। दूरसञ्चार र दूरसञ्चारमा आधारित प्रविधि साँच्चै भन्नुपर्दा आम सर्वसाधारणको जीवनशैली नै बनिसकेको छ। त्यस कारण पनि यो क्षेत्र अरूको तुलनामा विशिष्ट छ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको सूचना तथा सञ्चारको मौलिक हक व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न स्थिर, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो दूरसञ्चार पूर्वाधार आवश्यक पर्छ। यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राज्यको नियमनको मूल लक्ष्य सेवा निरन्तरता, उपभोक्ता हित र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। त्यस कारण पनि एक करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्तालाई सेवा दिँदै आएको निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्धित प्रमुख टेलिकम कम्पनी एनसेलप्रति देखिएको नीतिगत व्यवहार स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक सरोकारको विषय बन्नुपर्छ, बनेको छ। एउटा निजी कम्पनीको भविष्य भन्दा कैयौँ गुणा बढी झन्डै तीन करोड नेपालीको दैनिकीसँग जोडिएको विषयवस्तु भएकाले पनि यो मुद्दा जनसरोकारसँग जोडिएको छ।
महत्त्वपूर्ण क्षेत्र
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आवधिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्कले समेत यसको पुष्टि गर्छ। दुई दशकको अवधिमा एनसेलले सहरी मात्र होइन ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा पनि नेटवर्क विस्तार गरेर डिजिटल विभाजन घटाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ। सगरमाथा क्षेत्र देखि कर्णालीका गाउँसम्म सञ्चार पहुँच पुर्याउनु केवल व्यावसायिक उपलब्धि होइन, सामाजिक र राष्ट्रिय महत्वको विषय हो। एक दश अघि झन्डै नौ हजारको ज्यान गएको भूकम्प होस वा पहिरो अनि बाढी जस्ता प्राकृतिक विपद् दूरसञ्चार क्षेत्रको भूमिका अतुलनीय छ। गुणस्तरीय सेवा कायमा राख्न एनसेलले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई जसरी प्रेरित गरिरहेको छ त्यसको लेखाजोखा त आर्थिक पाटो भन्दा निकै वृहत् छ। विगतमा सीमकार्ड लिनको सास्ती देखि नयाँ प्रविधिको विस्तार निजी क्षेत्र र सरकारको प्रतिशपर्धाको लाभ आम उपभोक्ताले प्राप्त गरेका छन्।
नितान्त रूपमा आर्थिक पाटोमै सीमित भएर हेर्दा पनि कर, रोयल्टी र विभिन्न शुल्कमार्फत एनसेलले खर्बौँ रुपैयाँ राज्यलाई बुझाइसकेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा मात्र पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो करदातामध्ये एक बनेर राष्ट्रिय सम्मान पाएको तथ्य सार्वजनिक छ। विवरणहरूका अनुसार एनसेलले वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ सरकारी राजश्वमा योगदान गर्दै आएको छ भने हालसम्म उक्त कम्पनीले राष्ट्रिय राजश्वमा ३ खर्ब ६० अर्ब भन्दा धेरै रकम योगदान गरिसकेको छ। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाख भन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी दिँदै आएको कम्पनीको योगदान कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पनि जोडिएको छ। यी तथ्यहरूले एनसेललाई कुनै साधारण व्यावसायिक नभई, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग गाँसिएको पूर्वाधार सेवा प्रदायकको रहेको पुष्टि गर्छ।
डिजिटल अर्थतन्त्रको दृष्टिले हेर्दा पनि एनसेलको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ। मोबाइल ब्रोडब्यान्डले ई–कमर्स, फिनटेक, राइड सेयरिङ, डिजिटल शिक्षा र टेलिमेडिसिनलाई सम्भव बनाएको छ। ग्रामीण किसानले बजार मूल्य थाहा पाउनेदेखि लिएर विदेशमा रहेका परिवारसँग भिडियो कल गर्न सक्ने अवस्था आज सामान्य भएको छ। यी सबै परिवर्तनको आधारमा स्थिर मोबाइल र डेटा नेटवर्क रहेको छ। डिजिटल नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा यस्ता निजी लगानी र प्रविधि बिना सम्भव हुँदैन भन्ने तथ्य नीति निर्माण तहमा स्वीकार गरिनुपर्ने देखिन्छ।
विभेदकारी नीति
सरकारले एनसेलप्रति देखिएको व्यवहारले नीतिगत असमानताको प्रश्न उठाएको छ। अनुमति पत्र नवीकरणको क्रममा ब्याज, किस्ता र सर्तका विषयमा समान प्रकृतिका सेवा प्रदायकबिच फरक व्यवहार भएको आरोप कम्पनीले औपचारिक रूपमा उठाएको छ। निकै ढिला गरी नवीकरण शुल्क बुझाउँदा समेत राज्यले नेपाल टेलिकमलाई सहुलियत दिँदा निजी कम्पनीमाथि थप आर्थिक बोझ लगाइनु प्रतिस्पर्धाको समान मैदान सिद्धान्तसँग मेल खान्छ कि खान्न भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ। प्रश्न सरकारी कम्पनीलाई सुविधा दिइनु हुँदैन भन्ने होइन। प्रश्न एउटै क्षेत्रका प्रतिस्पर्धीमाथि हुने व्यवहार समान हुनु पर्छ की पर्दैन भन्ने हो। सार्वजनिक नीतिको आधारभूत मान्यता भनेको समान काम गर्ने संस्थालाई समान नियम लागू हुनु हो, विशेष सुविधा होइन।
कानुनी दृष्टिले हेर्दा पनि विवाद सरल छैन। दूरसञ्चार ऐनले अनुमति पत्रको अवधि, नवीकरण र हक हस्तान्तरणका व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा नियमावली संशोधन र मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत शेयर संरचनामा यथास्थिति कायम गर्न बाध्य पार्ने सर्त राखिँदा सम्पत्तिको मौलिक हक र लगानी स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको बहस उठेको छ। एउटा स्थापित बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सरकारीकरण गर्ने बदनियत प्रस्ट पारेको छ। अझ गम्भीर कुरा के भने लगानी भइसकेपछि नियम परिवर्तन हुनु कानुनी राज्यको सिद्धान्तसँग मेल नखाने अभ्यास मानिन्छ। यसले केवल एउटा कम्पनी होइन, सम्पूर्ण लगानी वातावरणलाई अनिश्चित बनाउने जोखिम बोकेको हुन्छ। नेपाल तर्फ नजर लगाइरहेका विदेशी लगानीकर्ता माझ यस्तो नजिर निकै नराम्रो बन्ने सम्भावना व्यापक रहन जान्छ।
राज्यको नीति यदि विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने हो भने निजी क्षेत्र र त्यसमा पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको सवाल मा गरिने समन्वय निकै चुस्त हुन आवश्यक छ। कुनै पनि लगानीकर्ता परोपकार मात्रैका लागि कुनै पनि मुलुक प्रवेश गर्ने अवस्था रहँदैन। उसको धेय नाफा आर्जन नै हुन्छ। आखिर व्यवसायीको मूल धर्म पनि त त्यही नै हो। हामीले हेर्नुपर्ने भनेको त्यस्ता कम्पनीको नीतिसँग ढङ्गबाट नियमन अनि आर्थिक मात्रै नभएर सामाजिक प्रभाव हो। विश्वका विभिन्न मुलुकहरूको इतिहास हेर्ने हो भने पनि आर्थिक समृद्धिको एउटा बलियो मेरुदण्ड विदेशी लगानी हो।
नेपालको दूरसञ्चार बजार संरचना पनि यस बहसमा महत्त्वपूर्ण छ। आज नेपालमा प्रभावकारी रूपमा दुई ठुला मोबाइल सेवा प्रदायक मात्र छन्। विगतमा युनाइटेड टेलिकम, हेलो नेपाल, स्मार्ट टेलिकम, सिजी टेलिकमजस्ता कम्पनीहरू विभिन्न कारणले टिक्न सकेनन्। यसले देखाउँछ कि नेपालको सानो बजार, उच्च पुँजी आवश्यकता र कडा नियमनबिच निजी टेलिकम टिक्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण काम हो। यस्तो अवस्थामा यदि एक मात्र निजी मोबाइल सेवा प्रदायकलाई नीतिगत अन्योलमा धकेलियो भने यसको असर सेवा गुणस्तर, मूल्य प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनमा प्रत्यक्ष पर्न सक्छ। एक करोड ४० लाख भन्दा बढी ग्राहकको सेवा भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न पनि यहीँ उठ्छ।
माथि उल्लेखित मध्य दुई वटा कम्पनीको स्वामीत्व हाल सरकारसँग छ। विविध कारणले सरकारको स्वामित्वमा पुगेका यी दुई कम्पनीलाई न त सरकार आफैँले सञ्चालन गर्न सकेको छ न तीनको सम्पत्ति कसरी उपभोग गरी राज्यको हितमा ल्याउने भन्ने खाका प्रस्ट छ। यस्तो अवस्थामा एनसेल सरकारीकरण भए वा गरिए दूरगामी परिणाम निकै नराम्रो हुन जाने छ।
ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रको दृष्टिले यो विषय अझ संवेदनशील छ। मोबाइल र इन्टरनेटले ग्रामीण जीवनमा ल्याएको परिवर्तन केवल सुविधा नभई आर्थिक सशक्तीकरण हो। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा डिजिटल पहुँच कमजोर भयो भने यसको असर सीधा नागरिकको जीवनस्तरमा पर्छ। निजी क्षेत्रको लगानी कमजोर हुँदा राज्य आफैँले त्यो पूर्ति गर्न सक्ने क्षमता र स्रोत छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
अबको बाटो
विदेशी लगानीको सन्दर्भमा एनसेललाई नेपालमा सफल उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको छ। प्रविधि हस्तान्तरण, प्रतिस्पर्धा र सेवा गुणस्तर सुधारमा विदेशी लगानीको भूमिका स्पष्ट छ। तर यदि यस्तो उदाहरण नै नीतिगत अस्थिरता, असमान व्यवहार र अनिश्चित भविष्यको सिकार बन्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई जाने सन्देश नकारात्मक हुन्छ। यसले दूरसञ्चार मात्र होइन अन्य क्षेत्रको वैदेशिक लगानीलाई पनि असर गर्न सक्छ। हामीमाझ एनसेलको सेयर स्वामित्व बिक्री गरी नेपालबाट बाहिरिँदै गर्दा आजियाटाले नेपालमा नीतिगत अस्पष्टता रहेको भन्दै गरेको प्रखर टिप्पणी त ताजै छ।
यस्तो अवस्थामा एनसेलले सन् २००२९मा सेवा सञ्चालन अनुमति नवीकरण गरिए कम्पनीमा हाल रहेको ८० प्रतिशत विदेश लगानीलाई कम गर्दै ५० प्रतिशत स्वदेशी लगानी सुनिश्चित गर्ने, सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्ने र आफ्नो लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी सञ्चालन अवधि थप गरिदिने हो भने फाइभजी प्रविधि भित्र्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एनसेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सहित छ वटा सरकारी निकायलाई पत्राचार गर्दै यी प्रस्तावहरू अघि सकारेको हो। लिखित रूपमै यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएका कारण पनि यी वाचाहरू माथि संशय गर्ने ठाउँ कम देखिन्छ। यद्यपि सरकारले कम्पनीको माग बमोजिम व्यवस्था गरेपछि पनि ती पुरा नभएको अवस्थामा पुनः बहसको थालनी गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईँ हाम्रो नै हुन जाने छ।
एनसेलबारे सुरु भएको बहसको निष्कर्ष कुनै एक पक्षलाई दोषी ठहर गर्नु होइन। मूल प्रश्न हाम्रो सार्वजनिक नीति निष्पक्ष, पूर्वानुमेय र सार्वजनिक हितमैत्री छ कि छैन भन्ने हो। एनसेलको विषयले उठाएको बहसले नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको अन्तर, कानुनी व्याख्याको अस्पष्टता र प्रतिस्पर्धी समानताको अभावले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ। समाधान दण्डात्मक सोचमा होइन, स्पष्टता, समान व्यवहार र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा खोजिनुपर्छ। त्यही बाटोले मात्र उपभोक्ता हित, लगानी सुरक्षा र डिजिटल नेपालको भविष्य सुरक्षित रहन सक्छ।
प्रतिक्रिया