उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमा गरेको खर्चमा निर्वाचन आयोगको निगरानी

काठमाडौं।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमा गरेको खर्चमा निर्वाचन आयोगले निगरानी गर्ने भएको छ ।
बदलिँदो परिवेशसँगै उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले डिजिटल माध्यमबाट चुनाव प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिएसँगै आयोगले त्यसलाई अनुगमन गर्ने संयन्त्र मिलाएको हो । अहिले निर्वाचनमा विगतमा जस्तो पर्चा, पम्पलेटको साटो सामाजिक सञ्जालमा पैसा तिरेर प्रचार गर्ने शैली अपनाइएको छ ।

उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमा गरिएको खर्च उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमाभित्र रहे नरहेको निगरानी राख्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्र्रसाद भट्टराईका अनुसार उम्मेदवारका लागि ठाउँअनुसार खर्चको सीमा तोकिएको छ । निर्वाचन आयोगले सुगम मानिएका जिल्लाका हकमा र दुर्गम मानिएका जिल्लाका हकमा फरक फरक खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ ।

६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २९ लाख रुपियाँ बराबर खर्च गर्न पाउनेछन् । आयोगका अनुसार ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम ३१ लाख, २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम ३३ लाख बराबरको खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ । १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २७ लाख रुपियाँ बराबरको खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको छ । काठमाडौंका पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रका हकमा उम्मेदवारले २५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ अनुसार खाता खोलेर कारोबार गर्नुपर्ने प्रावधान तोेकेको छ । आयोगले गत मंगलवार त्यससम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । आयोगले इजाजत प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरी सकेको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो ।

यस्तो खाता खोल्न राजनीतिक दलको हकमा आयोगको सचिवालयबाट र उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयबाट सिफारिस हुनेगरी तोकिएको पनि आयोगले जनाएको छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आमनिर्वाचनको सिलसिलामा गरिने प्रचारप्रसार खर्चलाई बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गराउन निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ५० बमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन गर्न आयोगले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो ।

निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चलाई आधुनिक बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध गर्नेगरी प्रावधान अपनाइएकोले सबै पक्षबाट सक्रिय सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न पनि आयोगले उम्मेदवार र दललाई आग्रह गरेको छ । निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।