फागुन २१ निर्वाचन: पुराना दल कमजोर, नयाँ दल आलोचनामार्फत अघि बढ्दै, जनता द्विविधामा

काठमाडौं।

फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देशका राजनीतिक दलहरू आफ्नो विरासत र अस्तित्व बचाउन सक्रिय देखिएका छन् । पुराना दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मधेस केन्द्रित दलहरू आफ्ना चुनावी रणनीति पुनः समीक्षा गर्दै रक्षात्मक अवस्थामा छन् भने नयाँ उदाएका दलहरू, विशेषतः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुराना दललाई आलोचना गर्दै जनमत तानेर राजनीतिक आधार मजबुत गर्न खोजिरहेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक श्रीमान गिरीका अनुसार, यसपटकको निर्वाचनमा पुराना दलको कमजोर नेतृत्व, आन्तरिक विवाद र अस्पष्ट एजेन्डाले नयाँ दलहरूलाई जनमत आकर्षित गर्ने अवसर दिएको छ । तर, नयाँ दलहरू पनि पूर्ण रूपमा आफ्नो ‘भिजन’ र कार्यसूची जनतासम्म पु¥याउन असफल देखिन्छन् ।

रास्वपा अहिले आफ्नो चुनावी रणनीतिमा पुराना दलहरूको आलोचना प्रमुख हतियार बनाएको छ । पार्टीले पूर्व–नेतृत्व र पुराना दलहरूलाई ‘जनताको चाहना पूरा गर्न नसक्ने’ भनेर आलोचना गर्दै जनमत तानेको छ । तर, पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन साहलाई अगाडि सारेर प्रचार गरिँदै गर्दा पनि रास्वपा आफ्नो स्पष्ट एजेन्डा जनतासम्म पु¥याउन नसकेको जिकिर गर्दै राजनीतिक विश्लेषक गिरीले भन्नुभयो– ‘रास्वपा वर्तमान अवस्थामा आलोचना र विरोधमार्फत मात्र प्रचार गरिरहेको छ; जनतामा स्पष्ट सन्देश नपु¥याउने हो भने दीर्घकालीन सफलता कठिन छ ।’

देशकै पुरानो दल नेपाली कांग्रेस आन्तरिक विवाद र नेतृत्व कमजोर भएकाले चुनावी मैदानमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न कठिन भएको देखिन्छ । विशेष महाधिवेशनपछि सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वमा आउनु भएको छ । जसले युवा कांग्रेसीहरूमा उत्साह जगाए पनि संस्थापन पक्ष मौन बस्दा पार्टीमा एक प्रकारको द्विविधा देखिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि डा. शशांक कोइरालासम्मका नेताहरू मौन रहेका कारण पार्टीमा आन्तरिक असहजता र अन्तरघातको डर कायम रहेको छ । यसले जनतासँग खुलेर भोट माग्न कांग्रेसलाई कठिन बनाएको छ ।

नेकपा एमालेका लागि यो निर्वाचन सहज छैन । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको आरोप र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा सचिव महेश बस्नेतका विवादास्पद अभिव्यक्तिले पार्टी आलोचित बनेको छ । उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले पार्टी निर्वाचनमा होमिएको दाबी गर्नु भए पनि अहिलेसम्म स्पष्ट एजेन्डा नदेखिनु र जनताको प्रश्नहरूको सन्तोषजनक उत्तर नदिनु एमालेको कमजोरी बनेको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको १० वर्षे जनयुद्ध र राजनीतिक योगदानका विषयमा आम मतदाताले स्पष्ट उत्तर पाएका छैनन् । पार्टीले आफ्नो एजेन्डा र भविष्यको योजना जनतासँग सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । समाजशास्त्री डा. किरण पोखरेलका अनुसार जनताले परिवर्तन चाहेका छन् तर त्यसको दृष्टिकोण स्पष्ट नभएको अवस्थामा मतदाताले निर्णय लिन गाह्रो हुन्छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको स्पष्टता नहुँदा यसको प्रभावकारिता कम भएको छ ।

मधेस केन्द्रित दलहरू आफ्नो तीन दशक लामो अस्तित्व जोगाउन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । दलहरूले मधेसको मुद्दा बलियो बनाउँदै आएका छन्, तर अब युवा पुस्ताले नेतृत्व र पुस्तान्तरणको माग गर्दैछन् । प्राध्यापक डा. सरोज साहका अनुसार मधेसका दलहरूले युवा पुस्तालाई समेट्न नसक्दा आफ्नो राजनीतिक भविष्य जोखिममा परेको छ । उहाँले दलहरूले युवाको सहभागिता सुनिश्चित नगरेको खण्डमा जनमत तान्न कठिनाइ हुने बताउनुभयो ।

जनताको अपेक्षा ठूलो छ । उनीहरू परिवर्तन चाहन्छन्, तर कसरी र कस्तो परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने विषयमा मतदाता अलमलमा छन् । नयाँ उदाएका दल र पुराना दलबीचको प्रतिस्पर्धाले जनतालाई विकल्प दिने प्रयास गरेको भए पनि स्पष्ट एजेन्डा र जिम्मेवारी नदेखिनु निर्वाचनलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक गिरीले भन्नुभयो– ‘जनता परिर्वतन चाहन्छन्, तर दलहरूले आफ्नो एजेन्डा स्पष्ट नगरेको खण्डमा जनताको विश्वास कायम रहँदैन । यसले चुनावी परिणाममा अनिश्चितता पैदा गर्नेछ ।’

यो निर्वाचनले केवल दलहरूको शक्ति परीक्षणमात्र होइन, जनताको अपेक्षा र नेतृत्वको जवाफदेहिताको पनि मूल्यांकन गर्ने अवसर बन्ने देखिन्छ । पुराना दलको कमजोरी, नयाँ दलको अस्थिरता, मधेस केन्द्रित दलको अस्तित्व रक्षा प्रयास र युवा पुस्ताको मागले आगामी चुनावको माहोल जटिल बनाएको छ ।