काठमाडौँ।
नागरिकसँग ३५०० रुपैयाँ लिने तर सेवा नदिने गर्न त भएन नि! यसरी त मारिहाल्छन् नि। यो अवस्थामा हामीले छाडेर हिँड्न मिल्दैन, जे जसरी हुन्छ समाधान गरौँ।
सिंहदरबारमा आयोजित मुख्य सरोकारवालाबीचको छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले व्यक्त गरेका यी शब्दले वर्तमान स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दयनीय चित्र मात्र देखाउँदैन, राज्यको गैरजिम्मेवारीपनप्रति स्वयं सरकार प्रमुखको असन्तुष्टि पनि झल्काउँछ। तर, प्रधानमन्त्रीको यो चिन्ता र मन्त्रीहरूको चेतावनी बीचमा भने सर्वसाधारण नागरिक परिरहेका छन्।
पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ओपिडी लगायतका सेवामा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँको क्यम्पिङ लगाउने निर्णय गरेपछि बीमितहरू आक्रोशित छन्। उपचारबापतको सोधभर्ना रकम सरकारले भुक्तानी नगरेको भन्दै ठूला सरकारी अस्पतालहरूले नै बीमा कार्यक्रमबाट हात झिक्न थालेका छन्।
यसले गर्दा वार्षिक प्रिमियम तिरेका नागरिकहरू अस्पताल पुग्दा रित्तो हात फर्किनु पर्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले रकम भुक्तानी नभएर अस्पतालले सेवा बन्द गरेको खबर आफूले सुनिरहेको भन्दै यसलाई एकद्वार प्रणालीबाट समाधान गर्ने र अनुगमन चुस्त बनाउने आश्वासन त दिएकी छन्, तर ठोस योजना अझै अन्योलमा छ।
स्वास्थ्य मन्त्रीको कडा चेतावनी
छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्माले भने निकै कडा र आक्रोशित रुपमा आफ्नो धारणा राखिन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुचारु राख्न तत्काल थप १४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ। अर्थ मन्त्रालयले पुरानो बक्यौता फरफारक गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन नगरेकोमा उनको मुख्य असन्तुष्टि थियो।
अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि सफल भएन, बजेट दिने संकेत गरेर पनि दिइएन, मन्त्री शर्माले भनिन्, नयाँ सरकार बने पनि मन्त्रालयका कामहरू पुरानै पारामा अल्झाउने प्रवृत्ति देखियो। कि बजेट दिनुपर्यो, अन्यथा यो कार्यक्रम बन्द गरे हुन्छ। मन्त्रीको यो भनाइले सरकारभित्रै अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वयको ठुलो खाडल रहेको प्रस्ट्याउँछ।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ। तर, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको वर्तमान अवस्था र बोर्डको पछिल्लो क्यापिङ गर्ने निर्णयले सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ।
बीमितहरू भन्छन्, हामीले राज्यलाई विश्वास गरेर पैसा बुझायौँ, तर अहिले अस्पताल जाँदा सेवा छैन भनिन्छ। २५ हजारको सीमा तोक्नु भनेको गरिबको उपचारमा अंकुश लगाउनु हो। कहिले चल्ने त कहिले रोकिने यो अनिश्चितताले बीमाप्रति जनविश्वास पूर्णतः गुम्ने खतरा बढेको छ।
प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनाल विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि थप छलफल गर्ने प्रतिबद्धता त जनाएकी छन् , तर नागरिकको स्वास्थ्य कुर्न सक्ने विषय होइन।
सरकारले अब गर्नैपर्ने कामहरू:
-बक्यौता भुक्तानी: अस्पतालहरूलाई दिनुपर्ने अर्बौँको शोधभर्ना तत्काल निकास गरी सेवा सुचारु गराउने।
-एकद्वार प्रणाली: स्वास्थ्यका विभिन्न छरिएका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी प्रशासनिक खर्च घटाउने र प्रभावकारिता बढाउने।
दायरा विस्तार: बीमाको सुविधा घटाउने (क्यापिङ गर्ने) होइन, बरु फजुल खर्च रोकेर सबैलाई गुणस्तरीय सेवामा समेट्ने।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम केवल एउटा आयोजना मात्र होइन, यो राज्य र नागरिकबीचको सामाजिक सम्झौता हो। सरकारले यसलाई भारी ठानेर पन्छिने होइन, जिम्मेवारी बोध गरेर सुदृढ बनाउनु आजको आवश्यकता हो। अन्यथा, ३५०० रुपैयाँ उठाएर सेवा नदिने कार्य ठगी भन्दा फरक नदेखिने विज्ञहरूको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया