काठमाडौं।
विभिन्न १६ नागरिक संघसंस्थाहरुले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ घोषणा पत्रमा समावेश गर्नु पर्ने १३ बुँदे विविध विषयसहितको सुझाव सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौंमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले गैरसरकारी संस्था महासङ्घको संयोजनमा नागरिक समाजका संगठनहरू, सञ्जालहरू, अभियानहरू, अभियन्ताहरू तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूको साझा आवाजका रूपमा यो नागरिक अपिल पत्र २०८२ सार्वजनिक गरी राजनीतिक दलहरूलाई हस्तान्तरण गर्न लागिएको उल्लेख गरे ।
उनले यस अपिल पत्रमार्फत नागरिक समाजले राजनीतिक दलहरूलाई आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का घोषणापत्रहरूमा नागरिकको जीवन, अधिकार र भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई स्पष्ट, प्रतिबद्धतामूलक र कार्यान्वयनयोग्य रूपमा समेट्न आग्रह गर्ने बताए । उनले राजनीतिक दलहरुलाई घोषणा पत्र लेख्नु अघि दिन लागेको सुझावहरु देश भरि भ्रमण गरेर, संकलन गरेर र यस अघि भएका नागरिक आन्दोलनहरुका विषयहरुलाई पनि समेटिएर तयार पारिएको उल्लेख गरे ।
उनले १६ संस्थाहरुले मिलेर दलहरुलाई २४ पृष्ठ लामो सुझाव दिन लागेको प्रष्ट पारे । सामाजिक तथा नागरिक संघसंस्थाहरु, उपभोक्ता हितसम्बद्ध महासंहरु तथा नागरिक समाजको तर्फबाट उक्त सुझाव आएको हो । यसरी सुझाव दिने संस्थाहरुमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ, सामुदायिक रेडियो प्रचारक संघ, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, राष्ट्रिय अपांग महासंघ, बियोन्ड बेइजिङ कमिटी, जल तथा सिचाई उपभोक्ता महासंघ, सामुदायिक विद्युत महासंघ, खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ नेपाल, उपभोक्ता हित संरक्षण मन्च, युवा संस्था सञ्जाल, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक महासंघ, नेत्रहीन संघ नेपाल र महिला मानव अघिकार रक्षक राष्ट्रिय संजालले संयुक्त रुपमा राजनीतिक दलहरुलाई नागरिक अपिलसहित सुझाव सार्वजनिक गरेका हुन् ।
भदौ २३ र २४ गते सम्पन्न जेनजी विद्रोहले उजागर गरेका नागरिक असन्तुष्टि र मागहरूको पृष्ठभूमिमा, आगामी फागुन २१ गते सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ केवल नियमित निर्वाचन मात्र नभई लोकतन्त्रको दिशा निर्देश गर्ने ऐतिहासिक मोड रहेको सुझावमा उल्लेख छ ।
‘वि.सं. २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता, सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ गैरसरकारी संस्था महासंघका नेपालका अध्यक्ष भट्टराईले भने । उनले आफ्ना सुझावहरु दलहरुलाई गएर हस्तान्तरण गर्ने पनि जानकारी दिए ।
लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण, नागरिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, राज्यका अंगहरूको जवाफदेहिता तथा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका सवालहरूमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको वर्तमान यथार्थले लोकतन्त्रको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको नागरिक अपिलमा उल्लेछ । विभिन्न १६ संस्थाहरुको नागरिक अपिलमामा आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०८२ केवल सत्ता हस्तान्तरणको औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई नागरिक अधिकारको पुनः स्थापना र विस्तार, जबाफदेही शासनको प्रत्याभूति, सामाजिक न्यायको संस्थागत विकास तथा समावेशी र दिगो समृद्धिको दिशामा निर्णायक मोड साबित हुनुपर्ने ऐतिहासिक अवसर हो ।
‘लोकतन्त्रको सवलीकरण, प्रशासनिक पुनःसंरचना, सिभिक स्पेसको सुनिश्चितता, मानवअधिकारको संरक्षण, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आर्थिक वृद्धि, कृषिको औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, जलवायु न्याय, विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा सबै प्रकारका असमानता र विभेदको अन्त्यजस्ता विषयहरू अब राजनीतिक घोषणापत्रका ऐच्छिक एजेन्डा नभई अनिवार्य दायित्व हुन्,’ अध्यक्ष भट्टराईले भने ।
उक्त अवशरमा अध्यक्ष भट्टराईले १३ बुदे सुझाव सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यस्ता छन् सुझावहरु–
१) संविधान संशोधन सम्बन्धी नागरिक समाजको अपिल
नेपालको संविधान ऐतिहासिक जनसंघर्ष, बलिदान र सहमतिका आधारमा जारी भएको गतिशील दस्तावेज हो । यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, मौलिक हक र सामाजिक न्यायका आधारहरूस्थापित गरेको छ । तथापि, संविधान कुनै स्थिर वा अन्तिम अभिलेख नभई समय, अनुभव र व्यवहारका आधारमा परिमार्जन तथा सुधार हुँदै जाने गतिशील दस्तावेज हो । संविधान कार्यान्वयनको करिब एक दशकको अनुभवले केही संरचनागत, संस्थागत तथा शासनसम्बन्धी कमजोरीहरू उजागर गरेको वर्तमान सन्दर्भमा संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको नागरिक समाज ठान्दछ । यसैले, सम्पूर्ण राजनीतिक दल,
सरकार, संसद, प्रदेश र स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय, विज्ञ समुदाय तथा नागरिक समाजबीच घनिभूत छलफल, अन्तरक्रिया र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्र मार्फत व्यक्त गर्न राजनीतिक दलहरुलाई नागरिक समाज हार्दिक अपिल गर्दछ ।
संविधान संशोधन सत्ता स्वार्थ वा तात्कालिक राजनीतिक लाभका लागि नभई लोकतन्त्रको गुणस्तर सुधार,सुशासन, संघीयताको सुदृढीकरण र नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सवालहरू समाधान गर्न केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण रहेको छ । संविधान संशोधनका क्रममा विशेषतः देहायका विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नको लागि नागरिक समाज राजनीतिक दलहरूलाई अपिल गर्दछ ।
-संविधानमा भएको निर्वाचन प्रणालीको कारण बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले नीति निरन्तरता, विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनमा नकारात्मक असर पारेको छ । त्यसैले संसदको आकार, विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव, निर्वाचन प्रणाली र सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू पुनरावलोकन गरी दिगो र स्थिर सरकार सञ्चालन हुने संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न आग्रह गर्दछौँ ।
-प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधिको संख्या अत्यधिक भएकोले राज्यको आर्थिक भार बढेको, कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको र जनप्रतिनिधि र नागरिक दूरी बढेको नागरिक समाजको ठहर छ । यसर्थ, सरोकारवालासँगको व्यापक छलफल र अध्ययनका आधारमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको संख्या कटौती गर्ने, प्रदेश सभाका सांसदहरूको संख्या पनि यथोचित रूपमा घटाउने, राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न राजनीतिक दलहरुलाई नागरिक समाज अपिल गर्दछ ।
-संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कार्य अझै अपेक्षितरूपमा हुन सकेको छैन । केन्द्रीकृत सोच र अभ्यास कायमै रहेकोले संघीय शासन प्रणाली कमजोर बनेको छ । त्यसैले प्रदेशलाई संवैधानिक रूपमा थप अधिकार सम्पन्न बनाउने, अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा हस्तान्तरण गर्ने, योजना तर्जुमा प्रक्रिया तलबाट माथि जाने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गर्ने विषयलाई संविधान संशोधनमार्फत सुनिश्चित गर्न नागरिक समाज अपिल गर्दछ ।
-संघीय शासन प्रणालीलाई सरल, किफायती र प्रभावकारी बनाउन दोहोरो भूमिका र अस्पष्ट अधिकार भएका संरचनाहरूको पुनरावलोकन आवश्यक छ । विशेषतः जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य पुनरावलोकन गरी खारेज गर्ने, स्थानीय तहको संख्या यथोचित रूपमा कटौती गरी वडाको संख्या बढाउने विषयमा संविधान संशोधन गर्न नागरिक समाज हार्दिक आव्हान गर्दछ ।
-पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै बनेका राजनीतिक सहकार्य र गठबन्धनहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुनु लोकतन्त्रप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर बनाउने कारण बनेको छ । संविधान संशोधन कुनै दल वा गठबन्धनको घोषणामात्र नभई राष्ट्रिय आवश्यकता भएकाले यसप्रति राजनीतिक दलहरूले इमानदार, जिम्मेवार र पारदर्शी प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने नागरिक समाजको स्पष्ट माग छ ।
आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि बन्ने दलहरुको घोषणापत्रमा संविधान संशोधनलाई स्पष्ट प्राथमिकता दिई, ठोस, समयबद्ध र कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धतालाई घोषणा पत्रमा समावेश गर्न नागरिक समाज अपिल गर्दछ ।
प्रतिक्रिया