नयाँ कानुनसँगै फिल्म क्षेत्रले काँचुली फेर्ने

काठमाडौं ।

राष्ट्रियसभामा चलचित्र विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस भएको छ ।
संघीय संसद्अन्तर्गत मंगलवार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले चलचित्र विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन दर्ता गराउनुभएको हो । यसअघि सोमबार समितिले चलचित्र विधेयक पारित गरेको थियो । सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मस्यौदाको प्रतिवेदनमा छलफल गर्दै पारित गरेको हो ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनमार्फत उद्योगको रूपमा विकास गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्धन र नियमन गर्न नयाँ कानुनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । चलचित्र क्षेत्रलाई समयानूकल बनाउन विधेयकले धेरै विषय समेटेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाली चलचित्र क्षेत्र हालसम्म २०२६ सालमा बनेको ऐनबाट चल्दै आएको थियो । त्यसैले पुरानो चलचित्र ऐनलाई विस्थापित गर्दै समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरूप बनाउन सरकारले चलचित्रसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरेको थियो । पुरानो ऐनका कारण चलचित्र विकास बोर्डले साना निर्णय गर्न तथा नयाँ योजना ल्याउन पनि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था थियो । जसका कारण चलचित्रकर्मीले वर्षौंदेखि बोर्डलाई स्वायत्तता प्रदान गर्न चर्को आवाज उठाउँदै आएका थिए । विधेयकमा बोर्डलाई स्वायत्त एवं अधिकार सम्पन्न संस्थाका रूपमा विकसित गरिने तथा चलचित्रको जवाफदेहितालगायतका महत्वपूर्ण विषय उल्लेख छ ।

विधेयकमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न मद्दत पुग्ने, चलचित्र वितरण र प्रदर्शनमा बक्स अफिस प्रणालिको प्रभावकारिता वृद्धि हुने, चलचित्रको बजार विस्तार हुने र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख छ ।
बोर्डको अध्यक्षको कार्यकाल २ वर्ष रहँदै आएकोमा नयाँ कानुन आएपछि कार्यकाल वृद्धि भई ४ वर्षको हुनेछ ।

नयाँ कानुन लागू भएसँगै बोर्ड अध्यक्षका लागि कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको र नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकास, संरक्षण र प्रवद्र्धनमा कम्तीमा निरन्तर १५ वर्ष योगदान गरेको व्यक्तिलाई सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ । त्यसै गरी सदस्यको हकमा प्रवीणता प्रमाण तह उत्तीर्णलाई शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ । त्यसै गरी सेन्सर बोर्डको स्वरूप र नाम परिवर्तन हुनेछ । बोर्ड प्रमुखसहित धेरै सदस्य चलचित्र क्षेत्रबाटै हुनेछन् ।

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले नयाँ कानुन आएसँगै नेपाली चलचित्र क्षेत्रले काँचुली फेर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै मुख्यरूपमा चलचित्र क्षेत्रमा देखिएका अस्पष्टता नीतिगत रूपमै हटेर जाने र नेपाली चलचित्रका निर्मातालाई आर्थिक हिसाबले किफायत हुन गई आर्थिक भार घट्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रियसभामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले विधेयक फाइल गरेपछि पारित हुनेछ । हाल सञ्चार मन्त्रीको कार्यभार पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्हालिरहेकाले कार्की स्वयं वा उनले खटाएको मन्त्रीले विधेयक फाइल गरेपछि पारित भई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानेछ ।