स्वास्थ्य मन्त्रीको तीन महिना कामको शैली प्रशंसित, स्वास्थ्य बिमामा चुक्यो सरकार

काठमाडौं। 

जेनजी आन्दोलनपछिको संवेदनशील अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकी स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा गौतम शर्माले आफ्नो तीन महिनाको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।  उहाँले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री शर्माले आफूले चुनावी सरकारको मन्त्री भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत तथा संरचनागत काम अघि बढाएको दाबी गर्नुभयो । 

२०८२ कात्तिक १० गते पदबहाली गर्नुभएकी मन्त्री शर्माले जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार तथा व्यवस्थापन, मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगारमा संलग्न श्रमिकको स्वास्थ्य, औषधि खरिद तथा आपूर्ति व्यवस्थापन, प्रयोगशाला सुधार र स्वास्थ्य बिमालाई प्राथमिकतामा राखिएको पदभार ग्रहणका क्रममा बताउनुभएको र अहिले पनि त्यही कुरा दोहोराउँदै आउनुभएको छ । 

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगतिअनुसार जेनजी प्रदर्शनका घाइतेहरूको वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी १८९ जना घाइतेको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ । घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको र शहीद परिवारका लागि आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सुनिश्चित गर्न आवश्यक स्रोतका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको उल्लेख छ । साथै स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य सेवा, औषधि ऐन, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन र स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री शर्माले जानकारी गराउनुभयो । 

यी सबै कामले मन्त्री शर्माको कार्यशैली सक्रिय, निर्णयमुखी र संकट व्यवस्थापनमा केन्द्रित देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै सरोकारवालाले छोटो अवधिमा देखिएको मन्त्रीको उपस्थितिलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।  तर यति हुँदाहुँदै पनि मन्त्री शर्माको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा—स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सरकार चुक्न पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रीको शपथ ग्रहणका बेला नै डा. शर्माले स्वास्थ्य बिमालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । स्वास्थ्य संस्थामा रोकिएको भुक्तानी निकासा गराएर सेवा सुचारु गराउने उहाको मुख्य प्रतिबद्धता थियो । तर तीन महिना बितिसक्दा पनि स्वास्थ्य बीमाको बक्यौता रकम निकासा हुन सकेन । उल्टै भुक्तानी नपाएको दबाबमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशकले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो । यता त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा सेवा यही माघ १ गते देखि बन्द गरेको  छ । खुलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पहल जारी छ । आम नागरिकले यसबाट धेरै दुःख पाएका छन् । आर्थिक रुपमा कमजोर भएका नागरिकले उपचार खर्च जुटाउन नसक्दा स्वास्थ्य बीमा रोकिनुले उपचारनै नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । 

यो घटनाले मन्त्रीको भनाइ र गराइबीच गम्भीर अन्तर देखाएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आर्थिक रूपमा कमजोर, स्वास्थ्य संस्थाहरूले बीमाका बिरामीको सेवा लिन अनिच्छा देखाउन थालेको र बीमित नागरिक सेवाबाट वञ्चित हुँदै गएको अवस्थामा पनि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग प्रभावकारी वार्ता र राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ । नीतिगत कामको चर्चा गरिरहँदा स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने बीमा कार्यक्रम धराशायी हुनु मन्त्रीको कार्यप्रगतिको ठूलो कमजोरी हो । अध्यादेश संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनु सकारात्मक भए पनि सेवामा प्रत्यक्ष असर पार्ने वित्तीय संकट समाधान नगरी सुधार सम्भव हुँदैन ।

स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार अब मन्त्री शर्माले स्वास्थ्य बिमालाई केवल नीतिगत प्राथमिकता होइन, वित्तीय आपतकालको रूपमा लिनुपर्छ । पहिलो, अर्थ मन्त्रालयसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति गरेर तत्काल बक्यौता रकम निकासा गराउनुपर्छ । दोस्रो, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई कमजोर बनाउने होइन, संस्थागत रूपमा सबल बनाउन नेतृत्व स्थायित्व र स्पष्ट कार्यदिशा दिनुपर्छ । तेस्रो, बीमाको दीर्घकालीन दिगोपनाका लागि योगदान दर, लाभ प्याकेज र सरकारी सब्सिडी पुनरावलोकन आवश्यक छ ।

तीन महिनाको अवधिमा मन्त्री शर्माले देखाएको सक्रियता र संकट व्यवस्थापन क्षमता प्रशंसनीय छ । तर स्वास्थ्य बीमा जस्तो जनताको जीवनसँग जोडिएको कार्यक्रम असफल हुँदा त्यो उपलब्धि ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको छ । अब मन्त्रीका लागि चुनौती स्पष्ट छ । कार्यप्रगतिको सूचीभन्दा बाहिर निस्केर, जनताको सेवा जहाँ रोकिन्छ, त्यहीँ गएर सरकारको उपस्थिति प्रमाणित गर्नु सरकारको दायित्व हो ।