काठमाडौं ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर २ का निर्वाचन अधिकृतले गैरकानुनी रूपमा आफ्नो उम्मेदवारी रद्द गरेको दाबी गर्दै चौधरीले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। रिटमा निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदर गरी उम्मेदवारी कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि विपक्षी निकायसँग लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। अब निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले तोकिएको समयसीमाभित्र अदालतमा आफ्नो पक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।
यस प्रकरणले निर्वाचन प्रक्रिया र उम्मेदवारी खारेजीसम्बन्धी निर्णयको कानुनी परीक्षणलाई थप चासोको विषय बनाएको छ।
प्रतिक्रिया