जनस्तरमा भय र अनिश्चितताको अवस्था कायमै

काठमाडौं ।

आउँदो फागुन २१ गते एकै चरणमा हुन लागेको संसदीय निर्वाचनलाई लिएर सरकारले निष्पक्ष, भरपर्दो र हिंसारहित निर्वाचन हुने दाबी गरिरहँदा पनि जनस्तरमा भने भय र अनिश्चितताको अवस्था कायमै देखिएको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरीसहित करिब ३ लाख २ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने सरकारी घोषणाले पनि आम मतदाताको मनबाट डर हटाउन सकेको देखिँदैन ।

गत भदौ २३ र २४ गते देशभर भएका विध्वंसात्मक तथा हिंसात्मक घटनाहरू अझै जनमानसमा ताजा छन् । जेन–जीका नाममा भएको अराजक गतिविधि, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण, सुरक्षाकर्मीमाथिको ढुंगामुढा र राजनीतिक दलका कार्यालयमा भएको तोडफोडले निर्वाचन आउँदै गर्दा जनताको मनमा भने ठूलो अविश्वासले बास गरेको छ । राज्यले जति नै सुरक्षा प्रत्याभूति देखाए पनि कुन बेला कुन समूहले कहाँ के गर्छ भन्ने त्रासबाट जनता अझै मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

पाल्पाका स्थानीय मतदाता कौशल पाण्डे अहिलेको अवस्था निकै डरलाग्दो रहेको बताउनुहुन्छ । ‘चुनाव नजिकिँदै जाँदा दलका कार्यकर्ताबीचको भाषा अत्यन्त अपाच्य बन्दै गएको छ । सबै दलले जसरी पनि जित्नैपर्छ भन्ने मानसिकतामा युवाहरूलाई परिचालन गरिरहेका छन् । यसले कुनै पनि बेला झडप र हिंसाको वातावरण बनाउँछ भन्न सकिन्नँ’ –पाण्डे बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार जेन–जीको नाममा भएको आतंकपछि आम नागरिकमा आक्रोश थपिएको छ र त्यसको असर निर्वाचनमा पर्ने निश्चित देखिन्छ ।

धादिङका उग्रेन तामाङ पनि यसपटकको निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुने सरकारी दाबीप्रति ढुक्क देखिनुहुन्न । सरकार र सुरक्षा निकायले शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुन्छ भनिरहेका छन्, तर गाउँ–बस्तीमा डरको माहोल कायमै छ । ‘राति अपरिचित गतिविधि बढेको अनुभूति हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मतदाता निडर भएर मतदान गर्न जान्छन् भन्नेमा म आशावादी छैन’ –तामाङले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीदेखि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसम्मले यसपटकको निर्वाचनमा एक थोपा रगत पनि बग्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएसँगै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सूचना संकलन, जोखिम विश्लेषण र क्षेत्रगत मूल्यांकनका लागि आफ्ना टोली परिचालन गरिसकेको जनाइएको छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले निर्वाचन क्षेत्रको संवेदनशीलता हेरेर सुरक्षा परिचालन सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले यसपटकको निर्वाचनका लागि बहुपक्षीय सुरक्षा योजना बनाएका छौं, भीड व्यवस्थापन, तत्काल प्रतिक्रिया टोली, सूचना संकलन र जोखिमयुक्त क्षेत्रको विशेष निगरानीमा जोड दिएका छौं ।’

तर, सुरक्षा विज्ञहरू भने सुरक्षाकर्मीको संख्या मात्रले हिंसा रोकिँदैन भन्ने मत राख्छन् । सुरक्षा विश्लेषक डा. हेमन्त अधिकारीका अनुसार अहिलेको मुख्य चुनौती राजनीतिक असहिष्णुता हो । उहाँले भन्नुभयो– ‘दलहरू आफैं जिम्मेवार नबनेसम्म सुरक्षाकर्मी जति नै खटाए पनि जोखिम रहन्छ । सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने अफवाह, युवालाई उत्तेजित बनाउने भाषण र विगतका घटनाको समाधान नहुनु हिंसाको प्रमुख कारणका रूपमा लिनु पर्ने देखिन्छ ।’

पूर्वडीआईजी तथा सुरक्षा विज्ञ हेमन्त मल्लले निर्वाचन सुरक्षाका लागि तीन तहमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँका अनुसार पहिलो, राजनीतिक दलको आचरण नियन्त्रण, दोस्रो सूचना–आधारित सुरक्षा र तेस्रो, स्थानीय समुदायसँग सहकार्य नहुने हो भने निर्वाचनलाई हिंसारहित बनाउन कठिन छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा यी तीनवटै पक्ष कमजोर अवस्थामा रहेकाले निर्वाचन हिंसामुक्त हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो हुने मल्लको भनाइ छ ।
तराईका मतदातामा पनि डर उस्तै देखिन्छ । सर्लाहीकी सुनिता देवी यादव भन्नुहुन्छ– ‘अघिल्ला चुनावमा पनि झडप भएका थिए । यसपटक झन् डर लागेको छ । मत हाल्न जानुपर्छ, तर सुरक्षाको अनुभूति छैन ।’

कर्णाली क्षेत्रका युवा मतदाता नवराज शाहीले राजनीतिक दलप्रति नै अविश्वास बढ्दै गएको बताउनुभयो । ‘दलहरू आफैं झगडा खोजिरहेका जस्तो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा शान्तिपूर्ण चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा भाषणमै सीमित होलाजस्तो देखिन्छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको वातावरण हेर्दा पूर्ण रूपमा हिंसारहित निर्वाचन हुने अवस्था कमजोर देखिन्छ । राज्य संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा तथा जनताको मनोवैज्ञानिक डर सम्बोधन नहुँदा चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा भनेको दाबीलाई व्यवहारमा उतार्नु हो । नत्र, कागजमा सुरक्षित देखिने निर्वाचन मैदानमा पुग्दा डर, आक्रोश र अविश्वासको छायामा पर्ने खतरा कायमै रहने देखिन्छ ।