लगानीकर्ताको पैसा डुबाउने खेल

काठमाडौं ।

देशमा धेरैको ध्यान निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भइरहेका बेला पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजका सञ्चालकहरू सर्वसाधारणको लगानी डुबाएर आफू उम्किने दाउमा लागेको देखिएको छ । नियमक र तालुकदार निकायका अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा जनताको रकम जोखिममा पार्ने गरी आईपीओ जारी गर्ने खेल भइरहेको केही सरोकारवालाहरूको दाबी छ ।

‘तानसेन’ ब्रान्डको सिमेन्ट उत्पादक पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले जारी गर्न लागेको आईपीओ स्वीकृतिका लागि पेस गरिएका अधिकांश कागजात फर्जी हुनुका साथै भ्रामक विवरण समावेश गरिएको दाबी गर्दै ती सरोकारवालाहरूले अनुसन्धानका निम्ति नेपाल धितोपत्र बोर्ड, राजस्व अनुसन्धान विभाग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा उजुरी दिने तयारी गरेका छन् । साथै उनीहरूले कम्पनीको हिसाब, उधारो कारोबार तथा नाफा देखाउने प्रक्रियामा र कर दाखिलामा गडबडी भएको भन्दै अनुसन्धानको माग गर्ने पनि जनाएका छन् ।

राजस्व स्रोतहरूका अनुसार, कम्पनीले नन फाइलर (आय विवरण नबुझाउने) कम्पनीहरूसँग कारोबार गरी नक्कली भ्याट बिल र फर्जी बिजक प्रयोग गरेको छ । उक्त कम्पनीबाट आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि २०७९÷८० सम्म ३० करोड रुपियाँ बराबरको राजस्व छली भएको स्रोतको दाबी छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ र २०८१÷८२ मा पनि कयौं फर्जी कारोबार रहेको र कम्पनीले यी नक्कली बिलहरूको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा खर्च कट्टी गरेको तर अनुसूची–१३ मा यस्ता कम्पनीहरूको विवरण लुकाएको स्रोतको भनाइ छ । आयकर ऐन, २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अन्तर्गतको नियममा ‘नन फाइलर’सँग कारोबार गर्दा भएको खर्चलाई ‘फुल अडिट’मा खर्च अस्वीकार गरिनुका साथै जरिवाना र शतप्रतिशत थप शुल्क लाग्ने प्रावधान छ । यसले गर्दा करको दायित्व थप बढ्न जान्छ ।

कम्पनीले फर्जी कारोबार देखाएर आईपीओका निम्ति बजारमा सकारात्मक धारणा सिर्जना गरी सर्वसाधारणसँग रकम उठाउने तर उच्च ऋण देखाएर खर्च कट्टी लिने तथा नक्कली भ्याट बिल दुरुपयोग गरी रकम कुम्ल्याउने कम्पनीका सञ्चालकहरूको प्रयास देखिन्छ । यसरी छलिएको रकम नेपाल र भारतमा सञ्चालित कम्पनीहरूमा मनी लान्डरिङ रूपमा प्रयोग भएको आशंका पनि गरिएको छ । कम्पनीले पेस गरेका कागजात र विवरणमाथि उठेको प्रश्नका बारेमा बुझ्न नेपाल समाचारपत्रले नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका कम्पनीका अध्यक्ष राजेश अग्रवालको मोबाइल नम्बर ९८५१०…८९० मा सम्पर्कको प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन सकेन भने यस विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरू पनि खुल्न मानेनन् ।

यसैबीच राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक कृष्णकुमारी श्रेष्ठले भने नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा उजुरी परेको खण्डमा छानबीन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले उजुरी दर्ता भएमा त्यसको विश्लेषण गरी गहन छानबिन गरेरै टुंगो लगाउने बताउनुभयो । कानुनी रूपमा, यस्ता कसुरहरू राजस्व अनुसन्धान तथा नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेध गरेको छ ।

दफा ४(क), (ख) र (झ) अनुसार कसुर प्रमाणित भएमा दफा २ (छ १) बमोजिम बिगो कायम गरी असुल उपर गरिन्छ, साथै बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना र दफा २३ (१)(ग) अनुसार हदैसम्म ३ वर्ष कैद सजाय हुन्छ । ५० लाखसम्मको बिगोमा ६ महिनासम्म कैद, १ करोड बिगोमा १ वर्षसम्म कैद, ३ करोड बिगोमा ३ वर्षसम्म कैद र ३ करोडभन्दा माथिको बिगोमा ५ वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था छ । वस्तु तथा सेवा बिक्री भइसकेको अवस्थामा बिगो बराबरको रकम असुल गरिन्छ । मतियारलाई मुख्य अभियुक्तको आधा सजाय हुन्छ ।

कम्पनी वा संस्थाको हकमा मुख्य अभियुक्त कम्पनी नै हुन्छ, जसमा संलग्न अधिकारी र हिस्सेदारहरूलाई पनि कारबाही हुन्छ । तर, यति ठूलो प्रमाण भेटिए पनि ठूला करदाता सेवा कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान अघि बढाइएको छैन । साथसाथै आईपीओका लागि फर्जी काजजात पेस गरेको स्पष्ट देखिएपछि सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्ने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति हुनु पनि रहस्यमय देखिएको भन्दै लगानीकर्ताहरूले नियमक निकाय, नेपालको कर प्रशासन र आईपीओ प्रक्रियाको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठाएका छन् ।

त्यस्तै, कम्पनीको पुराना उधारो रकम असुलीमा जोखिम रहेको छ, हिसाब गडबडी गरेर कृत्रिम नाफा देखाइएको र आईपीओ अघि उधारोहरूको पूर्ण विवरणसमेत लुकाइएको छ । सामान्यतया, ९० दिनभन्दा पुराना उधारोहरू फिर्ता आउने सम्भावना कम हुने हुँदा ‘खराब उधारो’ का लागि प्रावधान राख्नुपर्ने हुन्छ, तर कम्पनीले विगतका वर्षमा कति रकम नउठेर काटिएको भन्ने उल्लेख गरेको छैन । यदि बक्यौता नउठ्ने हो भने नाफा स्वतः घट्छ, साथै कम्पनीको नगद प्रवाह कमजोर हुन्छ ।

जसले बैंक ऋण तिर्न समस्या पर्छ । त्यस्तै, पुराना उधारो नतिरेका ग्राहकलाई फेरि उधारो दिइएको छ कि, ढिलो तिरेकोमा ब्याज वा जरिवाना लगाइएको छ कि छैन र उधारो रहेका व्यक्ति वा फर्म कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू हुन् कि होइनन् भन्ने पनि स्पष्ट छैन । कम्पनीले उधारो रहेको भनिएका फर्महरूको विश्वनीयता पनि शंकास्पद रहेकोले कम्पनीले जोखिम लुकाएर लगानीकर्तालाई धोका दिन खोजेको संकेत गर्ने उजुरीकर्ताहरूको भनाइ छ ।

कागजमा नाफा राम्रो देखाए पनि वास्तविक नगद प्रबाहमा समस्या रहेको र कम्पनीको कमाइमा पनि गडबडी अर्थात ‘अर्निङ म्यानिपुलेसन’ भएको संकेत गरेको उनीहरूको दाबी छ । कम्पनीले गोदाममा राखिएको कच्चा पदार्थ र तयारी सामानको मूल्य वास्तविक नभएको, ‘डिफर्ड ट्याक्स क्रेडिट’ मा अस्वाभाविक फाइदा देखाएर कर खर्च माइनसमा राखिएको, चालू पूँजीका लागि लिएको ऋणमा धेरै ब्याज तिरेको तर उत्पादन लागत र बिक्री लागतबीच ठूलो अन्तर देखाइएको छ । यसले कम्पनीलाई आईपीओका लागि आकर्षक देखाउन हिसाबकिताबमा गलत तरिकाले मिलाइएकोे स्पष्ट हुन्छ । विगतमा नेपालको पूँजी बजारमा यस्ता घटनाहरूले लगानीकर्तालाई घाटा पु¥याएको छ, तर बोर्डले स्वीकृति प्रक्रियामा यस्ता तथ्यहरू जाँच नगरी मिलेमतोमा स्वीकृति दिने गरेको आरोप छ ।

आईपीओ प्रक्रियाको पारदर्शितासँग जोडिएर उधारो रकमको अवधि विश्लेषण (एजिङ एनालाइसिस), कम्पनीको क्रेडिट पोलिसी र यसका लागि बैंक ग्यारेन्टी वा अन्य सुरक्षा छन् कि भन्ने पनि स्पष्ट छैन । जसले लगानीकर्तालाई पूर्ण जानकारी दिनुपर्ने भने स्पष्ट गरेको धितोपत्र ऐन– २०६३ विपरीत छ । यति गम्भीर आरोप र जोखिम हुँदाहुँदै पनि नियामक निकायले पर्याप्त छानबिन नगरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले तत्काल फरेन्सिक अडिटसहित गहिरो अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही हुनपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आईपीओ निष्कासन गरिसकेको छ, भने सर्वसाधारणका लागि केही दिनमा जारी गर्ने तयारी छ । इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई आईआरएन डबल बी प्लस रेटिङ दिएको छ, जसले दायित्व बहन क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्छ । कम्पनीको शुद्ध वर्तमान मूल्य १२ अर्ब ९९ करोड ८७ लाख रुपियाँ छ, आन्तरिक प्रतिफल दर १३.७८५ प्रतिशत, साधारण लगानी फिर्ता अवधि करिब ७ वर्ष र छुटमा आधारित लगानी फिर्ता अवधि करिब १० वर्ष रहेको छ ।