काठमाडौं
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको छ । आधा वर्ष बितिसक्दा पनि पुँजीगत (विकास) खर्च १२.१२ प्रतिशतमा सीमित रहँदा बजेट घाटा १ खर्ब १ अर्ब १७ करोड रुपियाँ नाघेको छ । यसले आर्थिक व्यवस्थापन र सरकारको कार्य क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ भने विकास खर्चको सुस्त गतिले लगातार तेस्रो वर्ष कमजोरी दोहोरिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु वर्षका लागि विनियोजित ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपियाँको पुँजीगत बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म जम्मा ४९ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भएको ५६ अर्ब ९३ करोड रुपियाँको खर्चभन्दा करिब ७ अर्ब रुपियाँ कम हो । यसले आयोजना छनोट, ठेक्का व्यवस्थापन र नीति कार्यान्वयनमा संरचनात्मक कमजोरी रहेको संकेत गर्छ ।
विकास खर्च सुस्त हुनुको कारण जेन–जी आन्दोलन र रुग्ण ठेक्का रहेका छन् । आन्दोलनका कारण प्रशासनिक संयन्त्र करिब डेढ महिना प्रभावित भयो भने ठेक्का समस्याले निर्माण कार्य अवरुद्ध बनाएको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपियाँको बजेट ल्याइएकामा पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ९१ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ कुल बजेटको ३५.३८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालु खर्च भने ४१.२५ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ३ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ पुगेको छ, जसले बजेट संरचना उपभोगमुखी बन्दै गएको देखाउँछ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ४०.९५ प्रतिशत खर्च अर्थात १ खर्ब ५३ अर्ब ६४ करोड ६९ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ, जसको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक ऋणको सावाँ फिर्तामा गएको छ । सरकारले चालू खर्चका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनका निम्ति ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा समग्र खर्च २ प्रतिशतले बढे पनि पुँजीगत खर्च १३ प्रतिशतले घटेको छ । बजेट घाटा गत वर्षको ९३ अर्ब रुपियाँबाट बढेर यस वर्ष करिब १ खर्ब २ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ, जसलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट पूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यसैगरी राजस्व संकलनतर्फ चालु वर्षका लागि १४ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँको लक्ष्य लिइएकामा पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ८१ अर्ब ४१ करोड रुपियाँ अर्थात ८१.७५ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ । यो पुससम्मको लक्ष्य ७ खर्ब ११ अर्ब २१ करोड रुपियाँभन्दा करिब १ खर्ब ३० अर्ब कम हो । यद्यपि यो गत वर्षको सोही अवधिको ५ खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड रुपियाँभन्दा केही बढी हो ।
कर राजस्व ५ खर्ब १६ अर्ब रुपियाँ र गैरकर राजस्व ६१ अर्ब २८ करोड रुपियाँ उठेको छ । वैदेशिक अनुदान भने लक्ष्यको १३.०३ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब १० करोड रुपियाँमा सीमित छ । पुस महिनामा मात्र १ खर्ब ७१ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ अर्थात लक्ष्यको ८९.९६ प्रतिशत राजस्व उठेको छ, जसमा पुस ३० गते एकैदिन २० अर्ब २६ करोड रुपियाँ संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आवको आर्थिक वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपियाँ रहेकोमा पुससम्मको लक्ष्य ६ खर्ब ७२ अर्ब ८१ करोड थियो । साथै गत वर्षको पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड र पुस महिनाको कुल संकलन १ खर्ब ६१ अर्ब ६२ करोड रुपियाँ रहेको थियो । समग्रम चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको तथ्यांकले नेपालको आर्थिक नीतिमा गम्भीर सुधारको आवश्यकता देखाएको छ । विकास खर्चको दयनीय अवस्थाले पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम बढाएको छ ।
प्रतिक्रिया