काठमाडौं।
सरकारले आगामी माघ १९ देखि २४ गतेसम्म स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को १५९ औँ ‘सिजन अफ द एक्जुकेटिभ बोर्ड’ बैठकमा सहभागी हुन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटालाई पठाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवको भ्रमण स्वीकृत गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले पुस २८ गतेका मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सचिव देवकोटाको जेनेभा भ्रमणको विषय पनि स्वीकृत भएको जानकारी गराए । तर, सचिवको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य, सहभागिताबाट नेपालले के पाउनेछ, खर्च कसले व्यहोर्नेछ र विगतका बैठकबाट के उपलब्धि भए भन्ने विषयमा भने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।
डब्लुएचओको एक्जुकेटिभ बोर्ड विश्व स्वास्थ्य नीतिको सबैभन्दा प्रभावशाली निर्णय–तह हो । यस बोर्डले संगठनको नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा विश्व स्वास्थ्य सभामा प्रस्तुत हुने एजेन्डा तय गर्छ । जनवरीमा बस्ने बोर्ड बैठकले आगामी विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनका लागि नीति र प्रस्तावहरू अन्तिम रूप दिन्छ ।
१५९ औँ सिजनमा सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा (डब्लुएचओ), महामारी तयारी, औषधि तथा खोप पहुँच, स्वास्थ्य जनशक्ति संकट, जलवायु परिवर्तनको स्वास्थ्य प्रभाव लगायत विषयहरू प्रमुख एजेन्डामा रहने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल हाल डब्लुएचओ एक्जुकेटिभ बोर्डको सदस्य राष्ट्र हो । यस हैसियतले बैठकमा भाग लिनु नेपालका लागि औपचारिक दायित्व मात्र होइन, वेशिक स्वास्थ्य नीतिमा आफ्नो एजेन्डा राख्ने अवसर पनि हो । तर विगतमा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा नेपालको सहभागिता प्रायः उपस्थिति केन्द्रित हुने गरेको आलोचना हुँदै आएको छ । स्वास्थ्य नीति विज्ञहरूका अनुसार नेपालले यस्ता बैठकमा स्वास्थ्य बिमा, दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पहुँच, औषधि मूल्य नियन्त्रण, स्वास्थ्य वित्तीय संकट जस्ता आफ्ना ज्वलन्त मुद्दा बलियो रूपमा उठाउन सकेको उदाहरण कम छन्। ।
सामान्यतया डब्लुएचओले बैठक स्थल, प्राविधिक सामग्री र समन्वय सहयोग उपलब्ध गराए पनि यात्रा, आवास र दैनिक भत्ताजस्ता खर्च सदस्य राष्ट्रले नै बेहोर्ने गर्छन्। र स्वास्थ्य सचिवको हकमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै खर्च गर्ने स्रोतको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य बिमा, अस्पताल भुक्तानी र औषधि अभाव जस्ता समस्या भोगिरहेको मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणलाई कति रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपालले यसअघि पनि डब्लुएचओका एक्जुकेटिभ बोर्ड तथा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन बैठकमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ । तर ती सहभागिताबाट कुन ठोस नीति, बजेट सहयोग वा प्रविधिगत फाइदा नेपालले हासिल र्गयो भन्नेबारे मन्त्रालयले स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिवेदन ल्याएको देखिँदैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन, “बैठकमा जानु उपलब्धि होइन, त्यहाँ के एजेन्डा राखियो र त्यसको फलस्वरूप के परिवर्तन आयो भन्ने महत्वपूर्ण हो ।” यदि बैठकमा नेपालले प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन सके खोप, औषधि, महामारी तयारी कोष, स्वास्थ्य जनशक्ति तालिम र प्राविधिक सहयोगमा दीर्घकालीन लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ । तर त्यसका लागि सहभागिता केवल औपचारिक नभई तयारीसहितको कूटनीतिक हस्तक्षेप हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । स्वास्थ्य सचिवको यो भ्रमणलाई लिएर सरकारमाथि दुईवटा अपेक्षा छन। पहिलो, बैठकमा नेपालका वास्तविक स्वास्थ्य संकट स्पष्ट रूपमा उठाइनु । दोस्रो, बैठकपछि के उपलब्धि भयो भन्ने विषयमा पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक विवरण दिनु । नत्र, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गहिरिँदो संकटबीच अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता प्रतीकात्मक भ्रमणमै सीमित हुने खतरा कायमै रहने देखिन्छ ।
स्वास्थ्य सचिव डा.विकास देवकोटा नेपालका अनुभवी सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञ हुन्। स्वास्थ्य नीति निर्माण, प्रणाली सुधार र सेवा प्रवाह व्यवस्थापनमा उनको गहिरो ज्ञान र दीर्घ अनुभव छ । विगतमा उनले स्वास्थ्य बिमा, मातृ–शिशु स्वास्थ्य, खोप कार्यक्रम तथा महामारी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै वैदेशिक दातृ निकायहरू—डब्लुएचओ, विश्व बैंक, युनिसेफ लगायतसँग प्रभावकारी सहकार्यको अनुभव संकलन गरेका छन् । यही पृष्ठभूमिका कारण जेनेभामा हुने डब्लुएचओ कार्यकारी बोर्ड बैठकमा उनले नेपालको स्वास्थ्य प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा राख्दै नीति, स्रोत र प्रविधिगत सहयोग जुटाउन सक्रिय र सार्थक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया