विद्युत्गृहमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रीड, उपभोक्ता वा विद्युत् व्यापार केन्द्रसम्म पु¥याउन प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने सन्दर्भमा पछिल्लो ८–१० वर्षमा भए÷गरेको पहलकदमीलाई खासै असन्तोषजनक मान्न मिल्दैन । यसकारण कि, १ सय ३२ केभी २ सय २० केभी र ४ सय केभी क्षमताका धेरै प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अर्थात् १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनबाट चलिरहेको नेपालको राष्ट्रिय प्रणाली हाल २ सय २० केभी र ४ सय केभीबाट चल्न थालेका छन् ।
ठूला नदी करिडोरहरुमा उच्च भोल्टका प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यले गति लिएको छ । बुटवलबाट पश्चिम अत्तरियासम्म ४ सय केभी प्रसारण लाइन र देशका प्रमुख लोड सेन्टरहरु भएर प्रवाह हुने दक्षिण करिडोर प्रसारण लाइनहरुको निर्माण कार्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल सरकार र दातृ निकायहरुको सहयोगमा अगाडि बढेको छ । देशका प्रमुख शहरहरुलाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरु योजना अगाडि बढाईएको हो ।
साथै, विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित तुल्याउन वितरणतर्फ ठूलो परिमाणमा लगानी गरिएको छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको विद्युत् व्यापारलाई थप सहज बनाउन इनरुवा–अनारमणी ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसरी, सन् २०३५ सम्ममा २० हजार मेगावाट विद्युत्् निर्यात गर्न सक्ने प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार हुने सुनिश्चित गरिएको छ ।
सन् २०२३÷२४ सम्ममा ३३ केभी र सोभन्दा कम क्षमताको प्रसारण लाइनको लम्बाइ २ लाख ३ हजार ८ सय ५५ सर्किट किलोमिटर, ६६ केभी र सोभन्दा अधिक क्षमताको प्रसारण लाइनको लम्बाइ ६ हजार २ सय ७ सर्किट किलोमिटर र २ सय ३० तथा ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइनको लम्बाइ १ लाख ४५ हजार २ सय ७० किलोमिटर पुगेकोमा पछिल्लो समयमा विभिन्न क्षमताका औसत ८ सय किलोमिटर बराबरका प्रसारण लाइनहरु थप बर्सेनि निर्माण हुने गरेका छन् ।
प्रसारण लाइन निर्माणको लागि वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । आ.व. सन् २०२२÷२३ मा १ सय ३२, २ सय २० र ४ सय ४० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण तथा विस्तारका लागि १७ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि ४ अर्ब ७ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको होे । त्यस्तै, आ.व. २०२४÷२५ को बजेट वक्तव्यमा कर्णाली करिडोरको प्रसारण लाइनलाई तीव्रता दिइने, इनरुवा–ढल्केवर, खिम्ती–बाह्रबिसे, लप्सीफेदी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने उल्लेख भएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड र निजी क्षेत्रका ६ प्रवद्र्धक कम्पनीबीचको सार्वजनिक निजी साझेदारीमा तमोर–ढुंगेसाँघु २ सय २० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । ७ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न मिल्ने गरी करिब ३ अर्ब लागतमा उक्त प्रसारण लाइन निर्माण हुन लागेको हो ।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तकोष (आईएफसी) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संघसंस्थाहरुले प्रसारण लाइन निर्माणको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
ढल्केवर–मुजफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा आईएफसीले, कावेली प्रसारण लाइन तथा हेटौँडा सबस्टेसनमा विश्व बैंकले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएका हुन् ।
नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५० प्रतिशत, नेपालको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको १४ प्रतिशत, भारतीय पावर ग्रीड कर्पाेरेसन लिमिटेडको २६ प्रतिशत र आईएलएफएस इनर्र्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत लगानीमा संयुक्त उद्यमको रुपमा सन् २००७ मा पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड स्थापना भई क्रियाशील छ । उक्त कम्पनीले ढल्केवर–मुजफरपुर ४ सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको ४२.१ किलोमिटर खण्ड निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको हो ।
आन्तरिक रुपमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरिएकोमा उक्त कम्पनीले फुकोट–कर्णाली, पश्चिम–सेती, किमाथाङ्का–अरुण, मेवा, कावेली आयोजनाहरु निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ ।
सन् २०१७ मा नेपाल अमेरिकाबीच एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकोमा संसद्ले सम्झौता अनुमोदन गरेसँगै आयोजना कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत पाँच वर्षभित्र ३ सय १५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य अगाडि बढेको छ ।
हाल, नेपाल–भारतबीच साना–ठूला गरी २१ वटा प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आदानप्रदान भइरहेकोमा कटैया–कुशाहा १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनबाट १ सय २० मेगावाट, कटैया–कुशाहा दोस्रो १ सय ३२ केभी लाइनमार्फत १ सय ६० मेगावाट, रक्सौल–परवानीपुर १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत १ सय ६० मेगावाट, रामनगर–गण्डक १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत ६५ मेगावाट, मैनियाँ–सम्पत्तिया १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत १ सय ६० मेगावाट, टनकपुर–महेन्द्रनगर १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत ७० मेगावाट र अन्य ३३ केभी तथा ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत ४ मेगावाट गरी कुल १ हजार ५ सय ८० मेगावाट बराबरको विद्युत् आयात–निर्यात गर्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरु तयारी अवस्थामा रहेका छन् ।
त्यस्तै, सन् २०३० सम्म न्यू बुटवल–गोरखपुर, दुहवी–पूर्णिया र न्यू लम्की–बरेलीलगायत २ हजार ७ सय मेगावाट बराबरको थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य अघि बढेकोमा बुटवल–गोरखपुर सन् २०२५÷२६ सम्ममा, दुहवी–पूर्णिया सन् २०२७÷२८ सम्ममा र न्यू लम्की–बरेली सन् २०२८÷२९ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अगाडि बढेको छ । त्यस्तै, निजगढ–मोतीहारी र कोहलपुर–लखनउ ४ सय केभीे प्रसारण लाइन सन् २०३४–३५ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी अघि वढाउने निर्णय २०२५ फेबु्रअरीमा नेपाल र भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकवाट भएको छ ।
रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन नेपाल–चीनबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ अघि सारिएको प्रथम अन्तरदेशीय लाइन हो । चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड सम्झौता (बीआरआई) अन्तर्गत निर्माण प्रस्ताव गरिएको उक्त प्रसारण लाइनको कुल लागत करबाहेक १३.५० अर्ब निर्धारण भएको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, कार्डलसर्भे कार्य अगाडि बढेको उक्त प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ ७० किलोमिटर तय भएको छ । तर कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने, लगानीको संरचना के हुने र विद्युत् व्यापारको प्रारुप के हुने भन्ने कुराको टुंगो लागिसकेको छैन ।
प्रसारण लाइन एकदमै धेरै लगानी आवश्यक पर्ने क्षेत्र हो । प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले मात्र निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने आफँैमा साँघुरो सोच हो । यसै पनि यी सार्वजनिक निकायहरुबाट यथेष्ट स्रोत–साधनको अभावमा आशातीत सफलता प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । यसर्थ, उच्च भोल्टको (४ सय केभी) प्रसारण लाइन निर्माणका निमित्त ठूलो धनराशी आवश्यक पर्ने सन्दर्भमा प्रसारण लाइन निर्माणमा एसियाली विकास वैंक, विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमजस्ता अन्तर्राष्टिय वित्तीय संघसंस्थाहरुलाई सामेल गर्न वा ऋण लिन शंकोच मान्नुहुँदैन ।
विद्युत् नियमन आयोगले ह्विलिङ महसुलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नगर्दा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले २ हजार ८ सय ११ मेगावाट बराबरको विद्युत् प्रवाह उधारोमा सम्झौता गर्नुपरेको पछिल्लो नजिर छ । यसै पनि विद्युत् विधेयक, २०८० मा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सामेल गराउने व्यवस्था गरिएको सन्दर्भमा प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने ह्विलिङ महसुल निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ह्विलिङ महसुल निर्धारणपश्चात् प्रसारण लाइनका लागि सरकारले लगानी गरिरहनुपर्दैन । उठेको महसुलले प्रसारण लाइन मर्मत र थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिन्छ । यसर्थ, प्रसारण लाइनको लागत विश्लेषण गरी ह्विलिङ महसुल निर्धारण गर्न विलम्ब गर्नुहुँदैन । चीनमा १० केभीभन्दा कम क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयको सहभागिता हुने गरेको छ । सोही कारण स्थानीयवासीमा प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी अनुभव एवं विज्ञता विकास भएको हो । प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपालमा पनि कम क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनमा स्थानीयवासीलाई परिचालन गर्नुपर्दछ ।
प्रतिक्रिया