काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेसले ‘विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन कार्यविधि, २०८२’ पारित गरेको छ ।
पार्टी विधानको धारा १७ को उपधारा (२) बमोजिम बोलाइएको विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनलाई व्यवस्थित गर्न तयार पारिएको यो कार्यविधिले वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको विघटन र नयाँ नेतृत्व चयनको वैधानिक बाटो खुला गरेको हो।
भृकुटीमण्डपस्थित विशेष महाधिवेशनको बन्द सत्रबाट सोमबार पारित उक्त कार्यविधि अनुसार २०७८ साल मंसिरमा सम्पन्न चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित मौजुदा केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि समाप्त भइसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सो समिति विघटन गरिने भएको छ । कार्यविधिमा १५औं महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्मका लागि पार्टी सञ्चालन गर्न नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिले विशेष महाधिवेशनमा पेस हुने प्रस्तावहरूको समेत टुंगो लगाएको छ । जसअनुसार समसामयिक राजनीतिक समीक्षा, पार्टीको नीति, विधान संशोधन तथा परिमार्जन, र पार्टीको संरचनागत सुधारका विषयहरूमा छलफल हुने भएकाे छ । यसैगरी, चौधौं महाधिवेशन पश्चात् विभिन्न मितिमा गठित केन्द्रीय निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र लेखा समितिलाई पनि यसै महाधिवेशनमार्फत विघटन गरिने भएको छ ।
नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई अघि बढाउन कार्यविधिले विधानको धारा ३५ बमोजिम एक जना संयोजकसहित ५ सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो समितिले विधानको धारा २१ बमोजिमको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गराउनेछ र आफ्ना लागि आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका आफैं तय गर्ने अधिकार पाउनेछ । साथै, महाधिवेशनका निर्णयहरू प्रमाणित गर्न संयोजक सहित ५ सदस्यीय ॅनिर्णय प्रमाणीकरण समिति’ पनि गठन गरिनेछ ।
महाधिवेशन सञ्चालन प्रक्रियालाई पनि कार्यविधिले प्रष्ट पारेको छ । विशेष महाधिवेशनको अध्यक्षता पार्टी सभापतिले गर्नेछन् भने उनी अनुपस्थित भएमा उपस्थित ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता ग्रहण गर्नेछन् । बन्द सत्रलाई व्यवस्थित बनाउन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू मध्येबाट ५ सदस्यीय अध्यक्षता मण्डल गठन गरिने र आलोपालोमा सत्र सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यस महाधिवेशनमा पेश हुने प्रस्ताव तथा प्रतिवेदनहरूमाथि सामूहिक वा संयुक्त रूपमा दफावार छलफल हुने र अन्त्यमा बहुमत प्रतिनिधिहरूको ‘ध्वनी मत’ का आधारमा प्रस्तावहरू पारित मानिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । गणपूरक संख्याका लागि भने विधानको धारा ४६ बमोजिम ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको हाे ।
त्यस्तै, कार्यविधिमा केन्द्रीय कार्यसमिति र कार्यसम्पादन समितिले विगतमा गरेका निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार पनि विशेष महाधिवेशनलाई दिइएको छ । आवश्यकता देखिएमा उक्त समितिका निर्णयहरू निष्क्रिय वा खारेज गर्न सकिने प्रावधान समेत राखिएको जनाइएकाे छ।
प्रतिक्रिया