सन् २०२५ को प्रेस : नागरिक सुरक्षामा ठेस

एक्काइसौं शताब्दी ‘क्वाटर’ सकेर अहिले इस्वी संवत् २०२६ को उकालो चढ्दै छ । नेपाली प्रेसले डराई–डराई गतवर्ष बितायो, मूलतः पेसागत असुरक्षामा बित्यो सन् २०२५ । कति पत्रकारले जीवनकै असुरक्षाको धम्की पनि पाए, त्यसले पत्रकारिताप्रतिको आकर्षण नै घटायो । देशभर पत्रकारिता पढ्ने विद्यार्थीको संख्यासमेत घट्न पुग्यो । त्रिवि, पूर्वाञ्चल, काठमाडौं आदि विश्वविद्यालयको तथ्यांकले समेत विद्यार्थी घटेको देखाएको छ ।

दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरू भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका आदिमा पनि पत्रकार तथा आम नागरिकको जीवन सुरक्षामा चुनौती देखियो । नागरिकको जीवन सुरक्षित रहे पत्रकारको जीवन पनि सुरक्षित रहने सुरक्षा सिद्धान्तले काम नगरेको देखियो । नेपालमा दलीय राजनीति भ्रष्ट भएका कारण पत्रकारिता जगत्मा पनि त्यसको असर प¥यो । भ्रष्ट दलसँग लय मिलाएर पत्रकार पनि ‘खोजी पत्रकारिता’भन्दा ‘खाने पत्रकारिता’ गर्न थाले । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र पुरानो माओवादी पार्टीको सरकारले खोजी पत्रकारलाई सम्मान दिनुको सट्टा आफ्नै ‘गोजीका पत्रकार’लाई पाल्न थाल्यो । यही कारण हो– पत्रकारहरू आवाजविहीन जनताको आवाज बन्नुको साटो कुनै मन्त्रीले ढिँडो मस्काइरहेको भिडियो खिची ‘मिडिया कन्टेन्ट’ उत्पादन गरेर ‘भाइरल’ हुन थाले । सत्तरीको दशक पार गर्दा पनि सत्ता छोड्न नचाहने बूढा नेताको रोग पत्रकारहरूमा पनि स¥यो । विश्वविद्यालयको उपकुलपति दलीय ‘झोले’ नै चाहिन्छ भनेर समाचार बनाउन पनि पत्रकारले लाज मानेनन् । निष्कर्षमा, गत पच्चीस सालले नेपाली मिडिया जगत्लाई गौरव गर्ने कुनै अवसर दिएन ।

देशका नागरिक सुरक्षित भए पत्रकार स्वतः सुरक्षित हुन्छन् भन्ने तथ्य बंगलादेशले पनि प्रमाणित ग¥यो । गत जनवरी–जुनमा बंगलादेशमा तीन पत्रकारको हत्या भयो । प्रेस जगत्ले बारम्बार हमला सहनुप¥यो । पत्रकारलाई छुरा रोप्ने, गोली हान्ने, निर्घात पिट्ने काम भयो । रिपोर्टर्स विउदाउट बोडर्सका अनुसार बंगलादेशमा मात्र २५७ पत्रकारले यातना, धम्की र उत्पीडन अनुभव गरे । संस्थाका अनुसार १५२ पटक पत्रकारमाथि घातक आक्रमण भयो भने १११ पत्रकार घाइते र त्यत्तिकै संख्यामा गिरफ्तारी भयो ।

रिपार्टर्स विउदाउट बोडर्सका अनुसार दक्षिण एसियाको पुरानो लोकतान्त्रिक देश भारतमा पनि गतवर्ष पत्रकारको अवस्था त्यति राम्रो देखिएन । विश्वका १८० देशको प्रेसको स्थिति हेर्दा भारत १५१आंै स्थानमा छ अर्थात् १५० देशमा पत्रकारको अवस्था भारतको भन्दा राम्रो छ । पाकिस्तानको स्थिति अझ खराब छ, उसको क्रमसंख्या १५८ रहेको छ । पाकिस्तानको अवस्थालाई ‘सुरक्षा र स्वतन्त्रताको दृष्टिले अत्यन्त गम्भीर स्थिति’ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । मिडियाकर्मी नै सुरक्षित नहुने मुलुकमा आम नागरिकको सुरक्षा अझ बढी कमजोर हुनु स्वाभाविक हुन्छ । प्रेस जगत्माथि मूलतः भौतिक, राजनीतिक, आर्थिक र कानुनी हथौडाहरू बर्सिने गरेका छन् ।

विगत वर्षलाई सम्झेर पत्रकारको सुरक्षाको कुरा गर्दा नेपालीले फोटो पत्रकार सुरेश रजकलाई स्मरण गर्नै पर्दछ । काठमाडौंको तीनकुनेमा उहाँमाथि निर्मम आक्रमण भयो । आगोमा जलेर रजकले प्राण त्याग्नुप¥यो । राजनीतिक विरोध प्रदर्शनकै क्रममा पत्रकारहरू दिनेश गौतम, राजेश गुरुङमाथि पनि आक्रमण भयो । गतवर्ष दक्षिण एसियामा कम्तीमा २० पत्रकारले यस्तै आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएको अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघले जनाएको छ ।

नागरिक सुरक्षाको कुरा गर्दा भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका १९ किशोरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर स्मरण गर्नुपर्छ । पछि कुल मृतक ७७ पुगेको प्रतिवेदन ल्याइयो । त्यस्तै, कुनै परिवर्तनको आन्दोलनसँग नजोडिएका रुपन्देहीका सुदीप न्यौपानेको निर्मम हत्यालाई पनि बिर्सन सकिन्न । भारतको जम्मु–कस्मिरस्थित पहलगाममा आतंकवादीहरूले पर्यटकहरूमाथि आक्रमण गर्दा न्यौपानेको ज्यान गएको हो । अप्रिल २२ को यस आक्रमणमा आतंककारीहरूले २६ निर्दोषको ज्यान लिए । यसको असर यति भयानक भयो कि भारत र पाकिस्तानबीच युद्धकै घोषणा भयो । छिमेकी भएका कारण नेपालमा त्यसको असर पर्ने निश्चित थियो, तर अमेरिकालगायतका शक्तिशाली मुलुक र स्वयं भारत–पाकिस्तानको सुझबुझले संक्षिप्त स्वरुप देखाएर युद्धले विश्राम लियो ।

आतंकवादी गतिविधि देशहरूबीचको भयानक युद्धको कारण बन्छ भन्ने तथ्य पहलगामको दुःखद घटनाले देखाएको छ । इजरायल–हमास युद्धमा सन् २०२३ देखि हराएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको समाचारले सन् २०२५ लाई खूब ततायो । गाजा क्षेत्रमा भएको युद्धलाई हेर्दा त्यहाँ आतंकवादी आक्रमण युद्धकै एक अंगका रुपमा विकसित भएको देखिन्छ ।

दक्षिण एसियामा आतंकवादी आक्रमणको सर्वाधिक असरमा परेको मुलुक पाकिस्तान हो । सन् २०२५ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा यस्ता घटनाहरू ८१ प्रतिशतले बढेको बिजनेस रेकर्डरले उल्लेख गरेको छ । यस अवधिमा पाकिस्तानमा ८० आतंकवादी आक्रमण भएको, जसमा २१८ भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको विवरण छ । निर्दयी आतंकवादीहरूले यात्रुवाहक बसमै बम राखेर निर्दोष यात्रुहरूको ज्यान लिने काम पनि गरेका छन् । बलोचिस्तानको मस्तुङ, बजौरको खैबर, इस्लामावादीको शहरी क्षेत्र आदिमा ‘इस्लामिक’ विशेषण जोडिएका आतंकारी समूहले आक्रमण गरे । यस्ता समूहले निरीह र गरिब नागरिकलाई धार्मिक त्रास देखाएर र लोभलालच जगाएर आक्रमण गर्ने÷गराउने गरेका कारण निर्दोष मुस्लिम समुदाय विनाकारण आक्षेप खेपिरहेको छ ।

यस सन्दर्भमा १० वर्षअघि अमेरिकाका लोकप्रिय राष्ट्रपति बाराक ओबामाको भनाइ सान्दर्भिक छ, ‘आइसिस र अल–कायदा इस्लामका प्रतिनिधि होइनन्, उनीहरूले अरुलाई भन्दा बढी मुस्लिमहरूलाई नै मारिरहेका छन् ।’ आतंकवाद इस्लामको होइन, इस्लाममाथिको आक्रमण हो भन्ने भनाइ ओबामाका आदर्श नेल्सन मण्डेलाको पनि थियो । ‘सीमित व्यक्तिको हिंसात्मक कार्यलाई बहुसंख्यक मानिसहरूको विश्वाससँग जोड्नुहुँदैन’, मण्डेलाका शब्दहरू थिए । वास्तवमा विश्वका कुनै पनि धर्म समस्या होइनन्, अतिवाद समस्या हो ।

नेपालको सन्दर्भमा प्रेस जगत् र नागरिकको सुरक्षालाई हेर्दा पुराना राजनीतिक दलले लिएको सिद्धान्त समस्याको विषय होइन, उनीहरूको व्यवहार समस्या हो । नेपालको संविधान, २०७२ मा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गरिएको छ, त्यो समस्या होइन, समाधान हो । नेका, एमाले, पूर्वमाओवादी आदि पुराना दलका घोषणापत्रमा पनि अभिव्यक्ति अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता एवं पारदर्शिताको कुरा गरिएको छ, त्यो समस्या होइन, समाधान हो । तर, राजनीतिक दलहरू कहिल्यै पारदर्शी भएनन्, उनीहरूको यथार्थ अडिट रिपोर्ट कहिल्यै बाहिर आएन । प्रेसले पनि ‘सूचनाको हक’ प्रयोग गर्दै कुन व्यापारीबाट कति चन्दा उठायौ भनेर सोधेन । आशा गरौं, फागुन २१ गतेको निर्वाचनले विजयी गराउने नयाँ शक्तिले पुराना दललाई विस्थापित गरेर सही अर्थमा लोकतन्त्रवादीलाई भित्र्याउनेछ । प्रेस र नागरिकको सुरक्षा अवस्थामा सुधार हुनेछ ।