युवाहरूको आन्दोलन र नेपाली राजनीति

लामो समयदेखिको राजनीतिक इतिहास अध्ययन गर्दा नेपालको राजनीति सधैँ अस्थिरताबाट गुज्रिएको छ । नेपालको राजनीतिमा भूराजनीतिको प्रभाव आन्तरिक प्रभावभन्दा अत्यन्त ज्यादा देखिँदै गएको छ । कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनहरुका पछाडि ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको भूमिका रहेको देखिन्छ । राजनीति आफैँमा गतिशील हुन्छ । जनताको इच्छा र आकांक्षाका आधारमा कुनै पनि देशको राजनीति परिचालित हुनुपर्दछ ।

जनताबाट विमुख हुँदै सञ्चालन गरिएको राजनीतिले दिगोपना प्राप्त गर्न सक्दैन । जनताका आवश्यकता र चाहनालाई शिरोपर गरेर अघि बढ्ने राजनीतिले नै दिगोपना कायम गर्न सकेको छ । शासन शैली निरंकुश हुँदा राजनीतिक पद्धति जतिसुकै सबल, सक्षम र लोकतान्त्रिक भए पनि जनताले धाराशायी बनाइदिएका उदाहरणहरू विभिन्न देशहरुमा देखिएका छन् । स्वभावतः नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहेको छैन ।

विभिन्न देशमा आएको राजनीतिक परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव अन्य देशहरूमा पनि पर्न सक्छ । त्यसैले राजनीति अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । सधैँ जनतालाई सन्तुष्ट राखी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने सरकार र शासकहरू मात्र सफल हुन सक्छन् । यही सामान्य कसीमा अमुक देशका शासकहरूको शासन अवधिको निरन्तरताको बारेमा अनुमान गर्न थालियो भने त्यस्ता अनुमानहरू सत्यको नजिक पुग्नेछन् ।

नेपालमा यही वर्ष जेन्जी युवाहरूले गरेको आन्दोलनको सफलताले पनि यही आत्मसात् गरेको देखिन्छ । यो आलेख विश्वमा यस्ता युवाहरूको आन्दोलनबाट भएका राजनीतिक र सत्ता परिवर्तन, विश्व राजनीतिमा यिनीहरुले पारेको प्रभाव र यी युवाहरूको अमुक देशको राजनीतिमा कस्तो किसिमको प्रभाव पर्दै गएको देखिन्छ ? यही विषयमा केन्द्रित भएर तयार पारेको छु । विभिन्न देशहरूमा युवाहरूको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले कसरी सफलता प्राप्त गरेको छ ? सरकार गठन नयाँ संविधान लेखनजस्ता सन्दर्भमा के–कस्ता भूमिका आन्दोलनकारी शक्तिहरूले खेल्न पुगेका छन् ? ती विषयमा उल्लेख गर्ने प्रयाससमेत गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरु :
शासन सत्तासँग व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विभिन्न देशमा युवाहरुले राजनीतिक आन्दोलन छेडेर सफलता प्राप्त गरेका छन् । यी सफलताहरु प्राप्त गर्नेहरूमा नेतृत्वविहीन आन्दोलनहरु पनि रहेका छन् । नेतृत्वसहितको युवा आन्दोलनले राजनीतिको भविष्य निर्देश गर्न सक्छ । तर नेतृत्वविहीन आन्दोलनबाट भएका धेरैवटा आन्दोलनहरु सफल भएका छन् । शासन सत्तालाई ठूलो दबाब पनि सिर्जना भएको छ । तर दूरगामी सोचविनाको विभिन्न प्रकारका मागहरू राखी गरिएको यस्ता आन्दोलनहरुले राजनीतिक अन्योलता वृद्धि गरेको देखिन्छ ।

केही देशहरुमा यस्ता आन्दोलनहरु कसरी उठान भए ? मागहरु के–के थिए ? ती मागहरू पूरा गर्न आन्दोलनकारीहरु सफल भए कि भएनन् ? यी विषयमा विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।भारतमा २०११ देखि ०१३ सम्म भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन प्रारम्भ भयो । अन्ना हजारे आन्दोलनले जनतामा प्रभाव पार्न सफल बन्यो । राजनीतिक चेतना जागृत गरायो ।

कांग्रेस आईजस्तो पुरानो र स्थापित राजनीतिक दललाई त्यस दलको शहरी क्षेत्रमा रहेको आधारलाई नै कमजोर बनाइदियो । आन्दोलनकारीहरूले नयाँ दल गठन गरे । राजधानी शहर दिल्लीमै उनीहरूको प्रभाव अत्यन्त ज्यादा देखियो । १९७३ मा थाइल्यान्डमा विद्यार्थीको आन्दोलनले पार्टी नेतृत्वलाई सत्ताबाट हटाएर नयाँ संवैधानिक व्यवस्था गर्न सफल भयो । चेकोस्लोभाकियामा सन् १९८९ मा भेलभेट रिभोलुसनले साम्यवादीहरूको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई सत्ताच्युत गर्न सफल भयो ।

टुनिसियामा एक व्यापारीले आत्महत्या गरेको घटनापछि विद्यार्थी, युवा र जनतासहितको आन्दोलनले राष्ट्रपति बेन अलीको पतन गरायो । धेरै देशको राजनीतिक परिवर्तनमा यो आन्दोलन प्रेरक बन्यो । पुरै शासन प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको थियो । बंगलादेशमा युवानेताको हत्या हालै भएको छ । उनले एक वर्षपहिला तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई विदेश पलायन हुन बाध्य पारेका थिए । सन् २०२४–०२५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना बाजेद पदमुक्त भइन् । नयाँ पार्टी जातीय नागोरिकको गठन गरे । विभेदकारी नीति र आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको असन्तुष्टिबाट आन्दोलन छेडेको थियो । पछि यसले बृहत् रुप लियो । राजनीतिमा देखिएको अपराधीकरण र विभेदलाई चुनौती दिन सफल भयो ।

सन् २०१८ देखि २४ सम्म भएको युवा र विद्यार्थीको आन्दोलनले बंगलादेशमा सैन्य शासनलाई घुँडा टेकाएको थियो । श्रीलंकामा आरागलायो नामक संघर्षले राजापाक्षेको पारिवारिक शासनको अन्त्य गरिदियो । सन् २०२२ मा देखिएको आर्थिक संकट र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा युवाहरू सडकमा निस्किएका थिए । श्रीलंकाको राजनीतिक परिवर्तनका लागि ठूलो दबाब सिर्जना गर्न युवाहरू सफल भएका थिए । माल्दिभ्समा युवाहरूद्वारा सञ्चालित डिजिटल एक्टिभिस्टहरूको आन्दोलनले मौमून अब्दुल गयौँको ३० वर्षको शासन अन्त्य भएको थियो ।

आइसल्यान्डमा सन् २००८ देखि २०११ सम्म भएको प्यान कुकर रिभोलुसनले आर्थिक संकट सिर्जना गरिनुको साथै असन्तुष्टिलाई सडकमा छताछुल्ल बनाएको थियो । यस आन्दोलनपश्चात सरकार परिवर्तन भयो । संविधान संशोधन भयो र बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार आएको थियो । चिल्लीमा सन् २०१९ मा भएको सामाजिक आन्दोलनले भाडावृद्धिको विरोध गरेको थियो । यस आन्दोलनको परिणामस्वरूप संविधान संशोधन प्रक्रियाको प्रारम्भ जनमत संग्रहबाट भयो । नयाँ संविधान लेख्ने कार्यका लागि मार्गप्रशस्त ग¥यो । यी सबै आन्दोलन सफल भएका थिए । अहिलेको परिवेशमा पनि युवाहरूद्वारा सञ्चालित राजनीतिक आन्दोलनहरू प्रायः सफल भएका छन् । आन्दोलन सफल हुन युवाहरूको दबाब विश्वपरिवेशमा अत्यन्त प्रभावकारी देखिएको छ ।

नेपाली सन्दर्भ :
विभिन्न कालखण्डहरूमा नेपालमा भएका राजनीतिक विद्रोह र आन्दोलनमा युवाहरूका क्रियाशीलता अत्यन्त महत्वपूर्ण देखिएका छन् । २००६ सालमा प्रजातन्त्रको पक्षमा युवाहरूको योगदानको स्मरण गर्नु जरुरी हुन्छ । राणाहरूको तानाशाही शासन अन्त्य गर्न युवाहरुले आफैँलाई बलिवेदीमा चढाएर सम्मानित शहीदको कोटीमा दर्ज गराएका स्वर्णिम राजनीतिक इतिहास नेपालमा अध्ययन गर्न पाइन्छ । यसमा विद्यार्थी र युवाहरूको अतुलनीय योगदान रहेको थियो । २०४६ सालमा निर्दलीय तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध भएको आन्दोलनमा नेपालका विद्यार्थी र युवाहरूको सक्रिय सहभागिता थियो । २०६२–०६३ मा युवा विद्यार्थी र नागरिक समाजको क्रियाशीलताबाट देशमा संघीय शासन प्रणाली, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता स्थापित गर्न देश सफल बनेको छ ।

यसै वर्ष नेपालका जेन्जी युवाहरूले अल्पवधिमा सरकार परिवर्तन हुनेसम्मको दबाब सिर्जना गरेको योगदानलाई सम्पूर्ण नेपालीले सम्मान गरेका छन् । यस वर्षको युवाहरूको आन्दोलनलाई यसअघिका राजनीतिक आन्दोलनहरूमा तुलना गर्दा पृथक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यसअघिका आन्दोलनहरू युवाहरू स्वतस्फुर्त हिसाबले आन्दोलित बनेका थिए तर आन्दोलनको नेतृत्व राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले लिएका थिए ।

यस वर्षको युवाहरूको क्रियाशीलताले आफ्नो गन्तव्य निर्धारण गर्न हालका दिनसम्म पनि सकेको छैन । उनीहरुले देशमा सुशासन कायम हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने आदि मागहरू राखेर आन्दोलित बनेका हुन् । यसमा पनि युवाहरुलाई सडकमा स्वतस्फुर्त हिसाबले उपस्थित गराउने अवस्था सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले गराएको थियो । यो तत्कालीन ओली सरकारको सुझबुझको कमीको परिणाम थियो । किनकि सामाजिक सञ्जाल विशेष गरी युवाहरूको लागि जीवनरेखा नै बनिसकेको थियो ।

शासन सत्तासँग व्यापक असन्तुष्टि बढिराखेको परिस्थितिमा भित्रभित्रै युवाहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको विरुद्ध आन्दोलित बनिराखेका थिए । यसको सूचना सरकारलाई हुने नै भयो । यही अवस्थामा युवाहरूको ऊर्जालाई बिल्कुल महत्व नदिई ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु नै कलाविनाको नाटक त्यस बखतका शासकहरुले सञ्चालन गरेका हुन् । यसको परिणाम के–कस्तो देखियो ? सबैलाई जगजाहेरै छ ।

युवाहरूको यस वर्षको आन्दोलनले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुबाहेक अन्य विषयमा खासै प्रगति भएको देखिएन । उनीहरुका मागहरु अनुपयुक्त भएको सरकारमा बस्नेहरूदेखि कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन । मागहरु पूरा पनि भएका छैनन् । ओली सरकारलाई विस्थापित गरेर सुशीलालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान गराउन मात्र यो आन्दोलन भएको किमार्थ थिएन ।

आन्दोलनको उद्देश्य पूरा गराउने सन्दर्भमा धेरै किसिमका कठिनाइ देखिएका छन् । युवाहरू सहजै सडकमा निस्किएर दबाब दिन्छन्, सरकार ढाल्छन्, तर उनीहरूको संगठन सञ्जाल प्रायः देखिँदैन । संगठन सञ्जालको विस्तार गर्ने सन्दर्भ उनीहरूको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । नेतृत्वविहीन आन्दोलन उठान गर्नेहरुले भदौ २४ गतेकै दिन घुसपैठ भयो, हाम्रा आन्दोलन फिर्ता लियौँ भन्ने घोषणा गरेका थिए । यो आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका को–को हुन् ? भन्ने नै निश्चित छैन । जेन्जी आन्दोलन अपहरण भएको आक्षेपसम्म लगाइराखेका छन् ।

एक समूहले अर्को समूहमा हिलो छ्याप्ने काम सतहमा आएको छ । यस स्थितिमा गन्तव्य निर्धारण गर्न कठिनाइ हुने नै भयो । आपसमा एकताको प्रदर्शन गर्नु जरुरी थियो, तर सरकारमा कसलाई पठाउने ? भन्ने सन्दर्भमा नै यी युवाहरूको बीचमा जुँगाको लडाइँ देखियो । जेन्जीहरुले विधिवत् एउटै दल खोलेर सदस्यता व्यापकरुपमा वितरण गरी राष्ट्रव्यापी सञ्जाल खडा गर्ने सन्दर्भलाई प्राथमिकताको रुपमा राखी काम गर्नुपर्दथ्यो । यसमा उनीहरूको ध्यान गएको छैन । सरकारी शैली र सरकारलाई अस्वीकार गर्ने एजेन्डा स्पष्ट छ । तर यसमा विकल्पहरु के–के दिने हो ?

कसरी गन्तव्य निर्धारण गर्ने हो ? जेन्जीहरू नै अलमलमा छन् । तीव्रता र अल्पकालीन आन्दोलनको सफलता त देखियो, तर यो आन्दोलन नेतृत्वविहीन भएकै कारण गन्तव्य चुम्न सकेन । स्वतन्त्र पहिचानको निरन्तरता युवाहरूले कहिलेसम्म दिने हुन् ? यतिकै आधारमा देशमा सुशासन कायम गर्न सकिएला र ? यसका बारेमा चिन्तन देखिएन । देशमा सुशासन ल्याउनका लागि भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ ।

सामाजिक र आर्थिक असमानताको न्यूनीकरण जरुरी हुन्छ । रोजगारीका अवसर प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ । आर्थिक संकटको समाधानको दिशामा मुलुक अघि बढ्नुपर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा आयोग गठन गरेर छानबिनसम्म पनि वर्तमान सरकारबाट गराउन आन्दोलनकारी युवाहरूले सकेका छैनन् । आन्दोलनको जगमा सरकार खडा भएकोमा सन्देह छैन । जेन्जी युवाहरूका कार्यशैली र प्रस्तुतीकरणबाट सरकार प्रमुख आफैँ आजित भएका अभिव्यक्तिहरु आउन थालेका छन् । पुराना दलहरूमा सामान्यरूपमा पनि परिवर्तनको संकेत देखिएन । उही नारा, साबिककै गठबन्धन, उही अस्वीकार्य अनुहार युवाहरूले हेरिराखेका छन् । परिवर्तनको थोरै पनि संकेत यी पुराना दलहरुले देखाउन सकेका छैनन् ।

यी समस्याबाट उन्मुक्ति पाई आफ्ना माग पूरा गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान आकृष्ट गराउन युवाहरू लाग्नुपर्ने अवस्था टड्कारो छ । युवाहरूको स्पष्ट एजेन्डा हुनुप¥यो । आफ्ना एजेन्डाहरूमा युवाहरूकै बीच पृथक प्रकारका धारणा अभिव्यक्त हुनुभएन । नीति र कार्ययोजनाका खाका राखेर युवाहरू राजनीतिक दल दर्ता गरी निर्वाचनलाई नै उपयोग गर्दै जनताका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु जरुरी छ ।

युवाहरूमा जोश, जाँगर र ऊर्जा प्रशस्त छ । तर शासन गर्ने कलाको कमजोरी स्वभावतः हुने नै भयो । श्रीलंकामा ‘गो ब्याक राजापाक्ष’ एकल एजेन्डा लिएर युवाहरू सडकमा आएका थिए । सफल भए । हाम्रा युवाहरुले धेरैवटा तर राम्रा एजेन्डाहरु तय गरे तर मुख्य एजेन्डाहरु अलपत्र पारे । युवाहरू आवश्यकताभन्दा बढ्ता डिजिटल प्रभावमा विश्वस्त हुन पुगे । भौतिक उपस्थिति उल्लेख्यरुपमा जनतासमक्ष हुन सकेन । युवाहरू सडकमै व्यस्त रहिरहँदा पुराना दलहरू आफ्ना स्थापित सञ्जालमार्फत संगठित हुँदै गएका छन् । उनीहरुले आफ्नो स्रोत, साधन र सांगठनिक सञ्जालका माध्यमबाट युवाहरुलाई असहज अवस्थामा धकेलिराखेका छन् ।

अब प्रश्न उठ्न सक्छ, के यति धेरै नेपाली सपुतहरूको ज्यान नै बलिदान दिनुको मूल्य ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापित गराएर मात्र पर्याप्त होला ? जेन्जी आन्दोलनकारीहरूले उठाएका यी अब्बल मागहरू कसरी पूरा गर्न सकिएला त ? जेन्जीले नै बनाएको दाबी गरिएकी देशको प्रधानमन्त्रीज्यू हालका दिनसम्म पनि सरकारमा प्रायः कुहिराको कागजस्तै बनिसक्नुभएको छ । सरकारमा रहनेहरुमा राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकाहरूको अभाव छ । राजनीतिक संस्कार पनि खासै देखिँदैन । युवाहरुले धेरैवटा एजेन्डा अघि बढाएका छन्, महत्वपूर्ण एजेन्डालाई सम्बोधन भएको छैन ।

उदाहरणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भ अत्यन्त जटिल छ । पूर्णतया नियन्त्रण असम्भव छ । तर पनि जिम्मेवारीमा रहेकाहरुले इमानदारिताका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिशामा अघि बढ्दा अल्पअवधिमै केही प्रगति हुनसक्छ ? यस विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । युवाहरूको दबाब अर्थपूर्ण हिसाबले सरकारमाथि हुनु जरुरी छ । सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेजस्ता पवित्र उद्देश्यसहित अघि बढेका युवाहरुलाई नागरिक समाजलगायत सबैले साथ दिनुपर्दछ । त्यो परिस्थिति निर्माण भएको देखिँदैन ।

केन्द्रीय स्तरमा नेतृत्वपंक्ति शीघ्र तयार हुनुपर्दछ र यसले देशभर संगठन विस्तारका लागि घनिभूत परिश्रम अभियानकै साथ अघि बढाउन जरुरी छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने सन्दर्भ संविधानमा संशोधन गर्दा मात्र सम्भव हुन्छ । संविधानमा सम्बोधन गर्न वर्तमान संविधानअनुसार नै दुई तिहाई बहुमत संसद्मा हुनु जरुरी छ । नेपालको कमजोर राजनीतिक अवस्था र अस्थिरताका कारण यो अवस्था बन्न कठिन छ ।

युवाहरूमा धैर्यधारण गर्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ । अल्पअवधिमा उपलब्धि हासिल गर्न चाहन्छन् । तर उनीहरूसँग भएको रणनीति, संगठन, नेतृत्व, स्रोत–साधन, जनसमर्थन यी सबैको कसीमा आफूलाई परीक्षण गर्न सक्नुपर्दछ । यस अर्थमा युवाहरुले न्यूनतम पनि दुई निर्वाचनमा जनतासमक्ष प्रस्तुत भई जनताको मन जिती परिवर्तनका दिशामा अघि बढ्न सक्छन् ।

आर्थिक र वित्तीय नीति एवं यी सम्बन्धी सम्पूर्ण क्रियाकलापमा पारदर्शिता कायम गराउन सक्नुपर्दछ । यो विषय आफैँले बनाएको सरकारबाट अल्पवधिमै कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ । अनुहार होइन, राजनीतिक प्रणालीमा नै सुधार अत्यावश्यक छ । कतिपय संरचनात्मक प्रबन्धहरुमा नै सुधार जरुरी हुन्छ । यसका लागि पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्दछ ।

युवाहरुले पुराना स्थापित दलहरुभित्र आफ्ना समूहका साथीहरूको प्रभावकारीरूपमा सहभागिता गराउँदै ती दलहरुभित्र सुधारको गुन्जायस देखाउन सक्नुपर्दछ । यसको विपरीत पुरानै दलहरुले आफ्ना क्रियाशील सदस्यहरूका सन्ततिहरुलाई क्रियाशील बनाई आफ्नै एजेन्डामा समाहित गराउन थालिराखेका संकेतहरू मिलिराखेका छन् । हरेक प्रकारका नीति र नेतृत्व दुवैमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न युवा सक्रिय हुनुपर्दछ ।

शासनमा अर्थपूर्ण दबाव, सरकारमा रहनेहरूलाई सम्झौतामा ल्याउन बाध्य पार्ने नीतिमा सुधारसहितको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने र जिम्मेवारीमा आफ्ना एजेन्डा बोक्ने व्यक्तित्वहरुलाई पु¥याउने रणनीति युवाहरूमा हुनुपर्छ । अल्पअवधिमै नीति कार्यान्वयनमा दबाब दिन सकिन्छ । संगठन निर्माणका लागि केही वर्ष छुट्याउनुपर्छ । दीर्घ अवधिमा चुनावी वा संस्थागत प्रभाव युवाहरुले पार्न सक्नुपर्दछ । राजनीतिक भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई जरैदेखि निर्मूल गर्न आक्रामक हिसाबले प्रस्तुत हुनुपर्दछ । यसमा साथ दिन सबै सचेत नागरिकलाई युवाहरूबाट आह्वान हुनु जरुरी छ ।

युवाहरू आपसमा एकताबद्ध भई एउटै घोषणापत्र जेन्जी समूहका तर्फबाट आउनु जरुरी छ । सामूहिक नेतृत्वको धारणाको विकास आचारसंहिताको निर्माण र अनुशरण चरणबद्धरुपमा लक्ष्यको निर्धारण र आर्थिक संकटको समाधानजस्ता विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्दछ । यसका लागि रणनीतिक हिसाबले युवाहरु अघि बढ्नु जरुरी छ । अन्यथा फेरि पनि पुरानै शक्तिहरूले देशको शासन सत्ता सम्हाल्नेछन् ।

जहाँसम्म हालको अवस्था छ, निर्वाचन हुन सक्छ वा सक्दैन ? यो नै प्रश्नवाचक बनेको छ । शान्ति सुरक्षाको अवस्था कमजोर छ । अपराधीहरू सरकारकै हातहतियार लुटेर बजारमा लुकिछिपी बसेका छन् । सरकारले यिनीहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन । यो असहज अवस्था एकातिर छ । अर्को कोणबाट हेर्दा युवाहरुले भोलि पुराना दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारकै क्रममा अवरोध गर्न सक्छन् । यस अवस्थामा पुराना दलका लामो समयदेखि आबद्ध पूर्णकालीन क्रियाशील सदस्य र स्वार्थलोलुप झुन्डहरु देशभर जमेर बसेका छन् ।राजनीतिमा उदयमान भएका नयाँ शक्ति र पुराना शक्तिबीचको टकराव र झडपले उग्ररूप लिन पुग्यो भने शान्ति सुरक्षाको अवस्था नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ । यस अवस्थामा निर्वाचन हुन सक्दैन । यस विषयमा युवाहरुले बनाएको सरकारको ध्यान आकर्षित हुनुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ । अन्यथा जिन्जी आन्दोलनको परिणति सकारात्मक दिशामा अघि बढ्नेछैन । यिनीहरूप्रति समेत जनताको विश्वास घट्दै जाने अवस्था बन्छ । अहिलेको अवस्थामा पुराना दलहरूप्रति मतदाताहरूमा देखिएको वितृष्णालाई उपयोग गर्न सक्ने रणनीति युवाहरुमा हुनुपर्दछ । त्यो अनुभूति हालका दिनसम्म पनि हुन सकेको छैन ।