अनलाइन व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याइदै

काठमाडौं ।

सरकारले बिना दर्ता र अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेका अनलाइन व्यवसाय (ई–कमर्स)लाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१’ कार्यान्वयनको लागि ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका, २०८२’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । निर्देशिका लागू भएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका तर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पोर्टलमा सूचीकृत नभएका सबै अनलाइन फर्महरूले ३५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।

तोकिएको समयभित्र दर्ता नगरेको वा लुकिछिपी व्यवसाय सञ्चालन गरेको फर्मलाई निरीक्षण अधिकृतले तत्काल बन्द गरी प्लेटफर्म खारेज गर्न र ऐनअनुसार कडा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।

निर्देशिकाले अनलाइन व्यापारलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन व्यवसायीहरूका लागि कडा दायित्व तोकेको छ। अब प्रत्येक अनलाइन प्लेटफर्मले ग्राहकका व्यक्तिगत विवरण ‘इन्क्रिप्टेड’ रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्नेछ र सूचना चुहावट भएमा पूर्ण जिम्मेवारी व्यवसायीले लिनुपर्नेछ। सामाजिक सञ्जाल वा वेबसाइटमार्फत विज्ञापन गर्दा भ्रामक वा गलत सूचना दिने निषेध गरिएको छ। ग्राहकले वस्तु वा सेवामा गुणस्तर नभएमा अनलाइन माध्यमबाटै गुनासो दर्ता गर्न सक्नेछन् र १५ दिनभित्र त्यसको सम्बोधन अनिवार्य गरिएको छ ।

वस्तु वा सेवाको मूल्य र डेलिभरी खर्च स्पष्ट खुलाउनुपर्ने, सम्झौताभन्दा बाहिरको अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने, डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र नगद कारोबार गर्दा पनि विद्युतीय इनभ्वाइस जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा समावेश गरिएको छ । साथै, वस्तु फिर्ता वा अर्डर रद्द भएमा ७ दिनभित्र ग्राहकको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने सुनिश्चितता पनि गरिएको छ ।

विदेशमा दर्ता भई नेपालमा अनलाइन व्यापार गर्ने कम्पनीहरूले अब अनिवार्य रूपमा नेपालमा स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुपर्नेछ। उनीहरूले यहाँको कर र उपभोक्ता कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनलाइन व्यवसायमा हुनसक्ने ठगी र बदमासी रोक्न सरकारले निरीक्षण र अनुगमनको संयन्त्रलाई बलियो बनाउने भएको छ।

प्रत्येक इ–कमर्स फर्मले आफ्नो कारोबारको अभिलेख, बिल–बीजक र उपभोक्ता गुनासो विवरण कम्तीमा ५ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। विभागका निरीक्षण अधिकृतले जुनसुकै बेला फर्मको डिजिटल प्रणाली, भण्डारण र डेलिभरी प्रक्रियाको जाँच गर्न सक्नेछन्।

निर्देशिका लागू भएपछि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी हुने अनधिकृत व्यापारिक क्रियाकलाप समाप्त हुने र उपभोक्ताले सुरक्षित रूपमा अनलाइन सपिङ गर्न पाउने सरकारको विश्वास रहेको छ। मन्त्रालयले मस्यौदालाई छिट्टै अन्तिम रूप दिई लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ, जसले दर्ता विनाका व्यवसायीहरूलाई कानुनी दायरामा आउन अन्तिम मौका दिनेछ ।