अमेरिकी भिसामा कडाइ, अब नेपालीले ५–१५ हजार डलर धरौटी राख्नुपर्ने

काठमाडौं ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले भिसा आवेदनका क्रममा धरौटी (Visa Bond) राख्नुपर्ने देशहरूको संख्या तेब्बर बनाएको छ । पछिल्लो अपडेटअनुसार नेपाल पनि धरौटी अनिवार्य हुने देशहरूको सूचीमा समावेश भएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले मंगलबार जनवरीमा सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार अब नेपाली नागरिकले अमेरिकाको पर्यटक (बी–२) तथा व्यावसायिक (बी–१) भिसा आवेदन दिँदा धरौटी रकम राख्नुपर्नेछ । यो नियम जनवरी २१ देखि लागू हुने जनाइएको छ ।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार भिसा अन्तर्वार्ताका क्रममा कन्सुलर अफिसरले आवेदकको अवस्था, यात्रा उद्देश्य र जोखिमको मूल्याङ्कन गरी धरौटी रकम तोक्नेछन् । धरौटीको रकम न्यूनतम ५ हजार अमेरिकी डलरदेखि अधिकतम १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म हुन सक्नेछ ।

धरौटी रकम अमेरिकी सरकारको आधिकारिक पोर्टल pay.gov मार्फत मात्रै जम्मा गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि तेस्रो पक्ष, एजेन्ट वा दलाललाई रकम नबुझाउन अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट चेतावनी दिएको छ ।

तोकिएका विमानस्थलबाट मात्र प्रवेश

भिसा बन्ड राखेर अमेरिका जाने नेपाली नागरिकले जुनसुकै विमानस्थल प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । उनीहरूले अमेरिकामा प्रवेश र बहिर्गमन गर्दा न्यूयोर्कस्थित जोन एफ. केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, वासिङ्टन डीसीको वासिङ्टन डलेस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा बोस्टनको बोस्टन लोगन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

यीबाहेक अन्य विमानस्थल प्रयोग गरेमा धरौटी रकम जफत हुने र भविष्यमा अमेरिकामा प्रवेशमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ ।

यसरी फिर्ता हुन्छ धरौटी

धरौटीस्वरूप राखिएको रकम निश्चित सर्त पूरा गरेमा पूर्ण रूपमा फिर्ता गरिनेछ । भिसाको अवधि ननाघी समयमै अमेरिका छोडेको, भिसाका सर्त उल्लंघन नगरेको र तोकिएका तीनवटै विमानस्थलमार्फत बहिर्गमन गरेको प्रमाण देखिएमा मात्र धरौटी रकम फिर्ता हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर भिसाको म्याद सकिएपछि पनि अमेरिकामा बस्ने, अवैध रूपमा काम गर्ने वा शरणार्थी हैसियतका लागि आवेदन दिने व्यक्तिको धरौटी रकम जफत गरिने नियम छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था अमेरिका पुगेपछि समयमै स्वदेश नफर्कने नागरिकको संख्या धेरै भएका देशलाई लक्षित गर्दै ल्याइएको ‘पाइलट प्रोग्राम’ अन्तर्गत लागू गरिएको हो ।

नेपालसँगै यो सूचीमा बंगलादेश, भुटान, नाइजेरिया, भेनेजुएला लगायत कुल ३८ देश समावेश छन् ।