काठमाडौं।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्माले मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना गर्ने विषयलाई स्पष्ट टाइमलाइनमा राखेर काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
बुधबार स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चको आयोजना र कोसिस नेपालको सहकार्यमा आयोजित ‘मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले अदालतको फैसलालाई बेवास्ता गर्ने प्रश्न नै नउठ्ने स्पष्ट पारिन ।
“महाशाखा स्थापना गर्नुपर्ने भन्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने कुरा हुँदैन,” उनले भनिन्, “तर कहिले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा वर्तमान आर्थिक अवस्था र मानवीय स्रोतको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दै अघि बढिरहेका छौँ ।”
उनले संरचनात्मक रूपमा महाशाखा आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै जनशक्ति र कार्यक्रम सुनिश्चित नगरी नाम मात्रको महाशाखा बनाउँदा त्यसले उल्टै नकारात्मक असर पार्न सक्ने धारणा राखिन् । “मान्छे राखेर, कार्यक्रम लान नसक्ने अवस्था भयो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ,” मन्त्री शर्माले भनिन् ।
मन्त्री शर्माले सरकारले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति २०५३ लाई परिमार्जन गरी संघीय संरचनाअनुकूल नयाँ नीति बनाउने तयारीसमेत गरिरहेको जानकारी दिइन् । साथै, मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा अदालतको परमादेशलाई आधार मानेर सरकारका सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास भइरहेको बताइन् । मनोचिकित्सकलाई गाउँमा भन्दा अस्पतालमै केन्द्रित गरेर मनोविमर्शकर्तामार्फत समुदायस्तरमा धेरै समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । योग, ध्यान र झारफुकजस्ता परम्परागत अभ्यासलाई सकारात्मक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने विषयमा पनि उनले जोड दिइन् । सकारात्मक सोच र सामूहिक अभियानले मानसिक स्वास्थ्य समस्याको समाधान गर्न सकिने विषयमा उनले जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले मानसिक स्वास्थ्य समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको भन्दै यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र होइन, बहुपक्षीय समस्या भएको बताए । “सबै क्षेत्रको सहकार्य बिना मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधान सम्भव छैन,” उनले भने । डा. देवकोटाका अनुसार मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम र अभियान सञ्चालन गरिरहेको भए पनि ती प्रयास अझै पर्याप्त छैनन् । उनले उपचारभन्दा रोकथाममा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति परिमार्जन अपरिहार्य रहेको बताए । मानसिक स्वास्थ्य समस्या स्वास्थ्यसँग मात्र सम्बन्धीत नभै सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन, जंकफुड, व्यायाम नगर्नु, विषाधियुक्त खाना खानु लगायत भएकाले यो आर्थिक, सामाजिक र मानसिक समस्या हो । यसको समाधान सबै पक्षले एकजुट भएर अघि बढेमात्र सम्भव छ । पछिल्लो समय मानसिक समस्या उकालो लागि रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत बैशाख महिनामा नै ६ महिना भित्र कार्यान्वयन गरि जानकारी गराउँनु भनेर संघीय संरचनाअनुसार संघस्तरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागमा छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना गर्नुका साथै जनशक्ति व्यवस्थापनका र कार्यान्वयन गर्न परमादेश दिएको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
कोसिस नेपालकी अधिवक्ता शर्मिला पराजुलीले सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसलाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको बताइन् । उनका अनुसार संघमा महाशाखा, प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य शाखा र स्थानीय तहमा जिल्ला अस्पताल तथा जनस्वास्थ्य कार्यालयमा सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गर्न सर्वोच्चले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ, तर त्यो व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।उनले भनिन् , “यो फैसला संविधानको धारा ३५ र ५१ अनुसार राज्यको दायित्व र नागरिकको हक सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक निर्णय हो ।”
कार्यक्रममा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाअन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पोमा थापाले नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या गम्भीर बन्दै गएको बताए । उनका अनुसार नेपालमा १० जनामध्ये १ जना वयस्क र १० जनामध्ये ५ जना किशोरकिशोरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित भएको सन् २०२० को राष्ट्रिय मानसिक सर्वेमा उल्लेख भएकोछ । सन् २०१४ मा ४ हजार ५ सय नेपालीले मानसिक स्वास्थ्य समस्याका कारण आत्महत्य गरेको तथ्यांक सर्वेमा देखिएकोमा सन् २०२० मा पुग्दा ७ हजार ५ जनाले मानसिक समस्याका कारण आत्महत्या गरेको “नेपालको तथ्यांक छ,” उनले भने । प्रजनन उमेरका महिलाको मृत्युमा समेत मानसिक स्वास्थ्य प्रमुख कारण बन्दै गएको उनले उल्लेख गरे ।
नेपालमा २ सय भन्दा बढी मनोचिकित्सक उपलब्ध भए पनि सरकारी दरबन्दीमा मात्र २० जना रहेको, तीमध्ये अधिकांश केन्द्रमै सीमित रहेको थापाको भनाइ थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा २ लाख ८१ हजारभन्दा बढीले मानसिक स्वास्थ्य परामर्श लिएका छन् ।
कार्यक्रममा कोसिस नेपालका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटाले मानसिक स्वास्थ्यलाई शाखामा सीमित नराखी महाशाखाका रूपमा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष भिषा काफ्लेले मानसिक स्वास्थ्य र नसर्ने रोगमा निरन्तर पैरवी र जनचेतनामूलक कार्यक्रम स्वास्थ्यका सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाए । सोही अवसरमा मञ्चका उपाध्यक्ष महेश तिमल्सिनाले सर्वेको तथ्यांक र विज्ञहरुको भनाईलाई मध्यनगर गर्दै स्वास्थ्य पत्रकारहरुले मानसीक स्वास्थ्य समस्याको न्यूनीकरणका लागि गम्भिर भएर कलम चलाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रतिक्रिया