धनुषा ।
मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कृष्णा यादवको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको झण्डै एक महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सरकार गठनसँगै चुस्त, प्रभावकारी र जनमुखी शासन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि हालसम्मको अवस्था त्यसअनुरूप देखिएको छैन। छ दलको समर्थनमा गत मङ्सिर १९ गते प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका यादवले पुस ४ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेका छन्।
तर विश्वासको मत पाएको १० दिनभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसक्दा सरकारको कार्यक्षमता र स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रदेश सरकारअन्तर्गत ११ वटा मन्त्रालय रहेकामा हालसम्म पाँच जनामात्र मन्त्री नियुक्त भएका छन्। बाँकी छ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहँदा प्रशासनिक निर्णय, नीति कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको जानकारहरूको भनाइ छ। बजेट कार्यान्वयन, विकास आयोजना, कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहजस्ता विषय प्रभावित हुन थालेको भन्दै प्रशासनिक वृत्तमा असन्तुष्टि देखिन थालेको छ।
वर्तमान सरकार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को समर्थनमा बनेको हो। मन्त्रालय बाँडफाँटअनुसार लोसपाले शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, जनमत पार्टीले अर्थ मन्त्रालय, नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रले ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय तथा एकीकृत समाजवादीले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय पाइसकेका छन्। जसपा नेपालले सभामुख पद प्राप्त गरेको छ। मन्त्रालय बाँडफाँट टुङ्गिएको भए पनि मन्त्री चयन र शपथ प्रक्रिया अझै अघि नबढ्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बताइन्छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले दलहरूभित्र आन्तरिक छलफल र आवश्यक प्रक्रिया चलिरहेकाले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन केही समय लागेको बताए। “सरकार विस्तार ढिलो भएको जस्तो देखिए पनि दलहरूभित्र छलफल भइरहेको छ। केही दिनभित्र मन्त्रिमण्डल पूर्णता पाउँछ,” उनले भने। यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले भने सरकारको ढिलासुस्तीको कडा आलोचना गरेको छ।
एमाले संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मन्त्रिमण्डल अपूर्ण रहनु सरकारको कमजोरी भएको टिप्पणी गर्दै तत्काल मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न माग गरे। “अब सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन। मन्त्रिमण्डल पूर्ण बनाएर काममा अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने, “मन्त्रिमण्डल अपूर्ण रहनुले सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न हुन्छ।” माओवादी केन्द्रका नेता युवराज भट्टराईले मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय टुङ्गिसकेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री काठमाडौंबाट फर्किएसँगै सरकार विस्तार हुने बताए।
उनका अनुसार आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री व्यस्त रहेकाले मन्त्रिमण्डल गठनमा ढिलाइ भएको हो। तर राजनीतिक समन्वय, दलभित्रको शक्ति सन्तुलन र निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिका कारण सरकार विस्तार प्राथमिकतामा नपरेको देखिएको भन्दै नागरिक समाज र प्रशासनिक क्षेत्रबाट चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डल अपूर्ण रहनु प्रदेशको सुशासन, विकास निर्माण र दैनिक प्रशासनिक कामकाजका लागि प्रतिकूल हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया