काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, पेटी तथा पार्सलको प्याकेजिङ गर्दा शतप्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र अनिवार्य रूपमा छाप्नुपर्ने व्यवस्थासम्बन्धी मुद्दालाई अग्राधिकारका साथ टुंग्याउन आदेश दिएको छ । अदालतले उक्त मुद्दामा छिटो सुनुवाइ आवश्यक देखिएको भन्दै विपक्षी निकायका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट सचिव जयप्रसाद पौडेलले गत ११ पुसमा दायर गरेको रिटमाथि सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । रिटमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा पारेको गम्भीर असर, विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा भइरहेको अवरोध र सुर्ती उद्योगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँका अनुसार नेपालमा वार्षिक ३९ हजार २ सयभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनसँग सम्बन्धित रोगका कारण हुने गरेको छ । यस्तो गम्भीर जनस्वास्थ्य संकटका बाबजुद सरकारले बनाएका ऐन, नियमावली र निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा सुर्ती उद्योगहरूले अदालती प्रक्रियालाई प्रयोग गरी अवरोध पु¥याउँदै आएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । यही कारणले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखी छिटो टुंग्याउन अदालतसँग माग गरिएको र सोहीअनुसार आदेश आएको बानियाँले बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठनको फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टुब्याक्को कन्ट्रोल (डब्लूएचओ एफसीटीसी) मा २० वर्षअघि नै हस्ताक्षर गरिसकेको स्मरण गराउँदै, त्यसका प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य रहेको बताउनुभयो । संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछि अब संघीय सरकारले मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन अनिवार्य रूपमा निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग रिटमा समेटिएको उहाँको भनाइ छ । साथै, सबै प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थमा शतप्रतिशत चेतावनी चित्र राखिनुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा लागू हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत २१ माघमा ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा ¥यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका–२०८१’ जारी गरेको थियो । सो निर्देशिकामा कार्यान्वयनको मिति १ भदौ २०८२ तोकिएको थियो । तर, निर्देशिकाविरुद्ध सुर्ती उद्योगहरूले १८ असारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले २० असारमै प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि १ भदौबाट लागू हुनुपर्ने व्यवस्था रोकिएको थियो । त्यसपछि २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालत भवनमा आगलागी भएपछि यो मुद्दा झनै पेन्डिङमा परेको थियो ।
मुद्दा विचाराधीन रहँदा उद्योगीहरूले पुरानै व्यवस्थाअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन, बिक्री र वितरण निर्वाध रूपमा गर्दै आएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको दाबी छ । सुर्ती सेवनका कारण लाग्ने रोगको उपचारमा वार्षिक ४३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुने सरकारी तथ्यांक रहँदा पनि नियन्त्रणका प्रयास अवरुद्ध हुनु गम्भीर विषय भएको मञ्चको भनाइ छ ।
सरकारी संयन्त्र स्वयं नै जनस्वास्थ्य संरक्षणका उपाय कार्यान्वयनमा बाधकजस्तो देखिन थालेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले निर्देशिका तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो । उक्त रिटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसहित १५ वटा सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ । अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी नीतिगत निर्णय, उद्योगको प्रभाव र जनस्वास्थ्यको संवैधानिक अधिकारबीचको टकरावबारे बहस पुनः केन्द्रमा आएको छ । अब अदालतको अन्तिम फैसलाले सुर्ती नियन्त्रणको दिशामा मुलुक कता मोडिन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
प्रतिक्रिया