काठमाडौँ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एकीकृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको विवरण अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको संयुक्त कोषमा उल्लेख्य नगद मौज्दात रहेको देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७ बमोजिम तयार गरिएको उक्त विवरण अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र महालेखापरीक्षकसमक्ष पुस १४ गते पेस गरिएको हो।
विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको संयुक्त कोषमा १ खर्ब ५ अर्ब ११ करोड ६ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक देखिए पनि नगद अवस्थाबाट भने १ खर्ब ४ अर्ब १३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ धनात्मक रहेको उल्लेख छ।
त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू तथा एक्स्ट्रा बजेटरी निकायहरूको विभिन्न कोषहरूमा रहेको नगद र बैंक मौज्दातको आधारमा कुल १ खर्ब ५८ अर्ब १४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ धनात्मक मौज्दात रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान तथा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत लेखा ढाँचाअनुसार तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बजेट प्रणालीबाहिर भएका (एक्स्ट्रा बजेटरी) निकायहरूको विवरणसमेत समेटिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले संविधान, प्रचलित ऐन तथा कानुनअनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र एकीकृत वित्तीय विवरण र प्रतिवेदन पेस गरिएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया