काठमाडौं।
नेपाल चिकित्सक संघ बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार डा. अरुण शाहीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने क्रममा अस्तित्वमै नभएको कानुनी व्यवस्था प्रयोग गरिएको ठहर उच्च अदालत पाटनले गरेको छ । अदालतले उम्मेदवारी खारेजीसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन प्रक्रिया, कानुनी शुद्धता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको एकल इजलासले नेपाल चिकित्सक संघ केन्द्रीय कार्यालय तथा केन्द्रीय निर्वाचन समितिको निर्णय प्रारम्भिक दृष्टिमा नै कमजोर देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो । डा. शाहीले आफ्नो उम्मेदवारी गैरकानुनी रूपमा खारेज गरिएको दाबी गर्दै उत्प्रेषणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
अदालतको आदेशअनुसार नेपाल चिकित्सक संघ निर्वाचन समितिले २०८२-९-५ मा जारी गरेको सूचनामा उम्मेदवारी खारेजीको आधारका रूपमा उल्लेख गरिएको नोटरी पब्लिक ऐन, २०६३ को दफा १९(ज) उक्त ऐनमै अस्तित्वमा नरहेको स्पष्ट भएको छ । साथै, नेपाल चिकित्सक संघ निर्वाचन नियमावली, २०७० मा पनि सो आधार उम्मेदवारी खारेज हुने कारणका रूपमा उल्लेख नभएको अदालतको ठहर छ ।
कानुनी अस्तित्व नै नभएको दफालाई आधार बनाएर उम्मेदवारी खारेज गरिएको देखिनु निर्वाचन व्यवस्थापनको गम्भीर त्रुटि मात्र नभई, संस्थागत निर्णय प्रक्रियामाथिको लापरवाहीको संकेत भएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । उम्मेदवारी दर्ता भइसकेपछि गैरकानुनी आधार प्रयोग गरी उम्मेदवारलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने प्रयास लोकतान्त्रिक अभ्यास र संघीय स्वशासनको मर्मविपरीत भएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।
रिट निवेदनको सुनुवाइमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती, टिकाराम भट्टराई, रमेश बडाल र भोजराज आचार्य तथा अधिवक्ता किशोरकुमार विष्टले बहस गरेका थिए । बहसपछि अदालतले सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उम्मेदवारी खारेजीसम्बन्धी सूचना तथा त्यस अनुसारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले विपक्षी नेपाल चिकित्सक संघ केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय कार्य समिति र केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । यस आदेशसँगै डा. अरुण शाहीको उम्मेदवारी तत्कालका लागि यथावत् रहने भएको छ ।
यो प्रकरणले नेपाल चिकित्सक संघजस्तो व्यावसायिक र प्रतिष्ठित संस्थाको निर्वाचन प्रक्रियामा कानुनी परिपक्वता, निष्पक्षता र जवाफदेहिताको अवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व चयन हुने यस्तो प्रक्रियामा कानुनको सामान्य अध्ययनसमेत नगरी निर्णय हुनु संस्थागत विश्वसनीयतामाथि आघात पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । अब अदालतको अन्तिम फैसलाले मात्र होइन, संघ स्वयंले पनि निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार, कानुनी परामर्शको सुनिश्चितता र पारदर्शी अभ्यासप्रति आत्मसमीक्षा गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया