काठमाडौँ।
सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, पेटी तथा पार्सलको प्याकेजिङमा शतप्रतिशत भाग ओगट्ने गरी चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्नुपर्ने सरकारी निर्देशिका कार्यान्वयनमा सुर्ती उद्योगीले अवरोध पुर्याएपछि विवाद पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। उद्योगीहरूको पक्षमा अदालतबाट जारी ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश’ का कारण जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण निर्णय बन्धक बनेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले आज सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो।
के हो विवादको चुरो?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत २१ माघ २०८१ मा ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका–२०८१’ जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशिकामा १ भदौ २०८२ देखि सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको १०० प्रतिशत भागमा क्यान्सर जस्ता घातक रोगका चित्र र चेतावनीमूलक सन्देश छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर, उक्त व्यवस्थाले आफ्नो व्यवसायमा असर पर्ने दाबी गर्दै सूर्य नेपाल प्रालि लगायतका सुर्ती उद्योगीहरू १८ असारमा सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले २० असारमा निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि १ भदौदेखि लागू हुनुपर्ने जनस्वास्थ्यमैत्री यो नियम रोकिएको छ।
मुद्दा ‘पेन्डिङ’ हुँदा उद्योगीलाई फाइदा
सर्वोच्चले आदेश दिएको केही समयपछि २३ र २४ भदौमा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालत परिसरमा क्षति पुगेपछि यो मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया लामो समयदेखि थन्किएको छ। मुद्दा किनारा नलाग्दा उद्योगीहरूले पुरानै ९० प्रतिशत (वा सोभन्दा कम) चेतावनीमूलक सन्देश भएका प्याकेटहरू निर्वाध रूपमा बिक्री वितरण गरिरहेका छन्।
मञ्चका सचिव एवं अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेल र अधिवक्ता आकृति त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत १५ वटा निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम उत्प्रेषण र परमादेशमार्फत निर्देशिका तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।
“वार्षिक ३९ हजारको ज्यान जाँदा सरकारी संयन्त्र नै बाधक”
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण वार्षिक ३९ हजार २०० जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ। यसको सेवनबाट लाग्ने रोगको उपचारमा मात्रै राज्य र नागरिकको वार्षिक ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सुर्ती नियन्त्रणका लागि बनेको नयाँ निर्देशिका जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न ल्याइएको भन्दै यसलाई रोक्नु नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमाथिको प्रहार भएको बताए। “नेपाल २० वर्षअघि नै डब्लुएचओ (WHO) को ‘फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टोबाको कन्ट्रोल’ (FCTC) को पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ,” बानियाँले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याएको निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न कसैले रोक्न मिल्दैन।”
यसअघि उद्योग मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिएको विषयमा पनि मञ्चले कानुनी चुनौती दिएको थियो। सर्वोच्चको अबको फैसलाले नेपालको सुर्ती नियन्त्रण अभियान र नागरिकको बाँच्न पाउने हकको भविष्य तय गर्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया