कर्णालीका गाउँ रित्तिँदै : छाक टार्न र लाज ढाक्न भारतकै भर

मुगु ।

नेपाली आकाशमा हिउँदको चिसो हावा चल्न थालेसँगै कर्णालीका लेक र बेँसीहरूमा एउटा पुरानो र करुण लय दोहोरिन थाल्छ । यो लय कुनै लोकगीतको धुन होइन, बरु घरको मूल दैलोमा ताल्चा लगाएर बूढाबूढी र बालबालिकालाई छिमेकीको जिम्मा लगाउँदै मुग्लान (भारत) पस्नेहरूको पदचाप हो । जब मंसिरको धान र कोदो भित्रिन्छ, तब कर्णालीका तन्नेरीहरूका आँखामा खुशी होइन, भविष्यको चिन्ता नाचिरहेको हुन्छ । छ महिना मौसमी बेरोजगारी हुने कर्णालीका बस्ती मंसिरबाट रित्तिँदै गएका छन् ।

आफ्नै माटोमा खनजोत गरेर उत्पादन भएको अन्नले ६ महिना पनि नधान्ने भएपछि बाँकी समयको भोक मेट्न र शरीर ढाक्ने एकसरो लुगाको जोहो गर्न कर्णालीवासीका लागि भारतका गल्लीहरू नै अन्तिम सहारा बन्दै आएका छन् । दशैँ र तिहारका बेला जुन गाउँमा हाँसो र उमंग थियो, आज ती गाउँ सुनसान छन् । हुम्लाको सर्केगाड होस् वा कालीकोटको पलाँता, मुगुको सोरु होस् वा जुम्लाका दुर्गम बस्ती सबैतिरको दृश्य उस्तै छ । गाउँमा अब केवल अशक्त वृद्धवृद्धा र स्कुले केटाकेटी मात्र बाँकी छन् । युवा जनशक्ति पलायन हुँदा गाउँको सामाजिक संरचना नै खल्बलिन थालेको छ । मृत्यु हुँदा मलामी जाने तन्नेरी छैनन् भने बिरामी पर्दा अस्पतालसम्म पु¥याइदिने काँधहरू भेटिन छाडेका छन् । यो रित्तिँदै गरेको कर्णाली केवल भूगोलको रिक्तता होइन, बरु राज्यको उपेक्षाको एउटा जीवित ऐना हो ।

कर्णाली र भारतको कालापहाडबीचको सम्बन्ध दशकौँ पुरानो छ । यहाँका मानिसहरूका लागि भारत जाने कुरा रहर होइन, एउटा कठोर बाध्यता हो । ‘खेतीपातीले वर्षभरि खान पुग्दैन, केटाकेटीलाई लुगाफाटो र कापीकलम किनिदिनै प¥यो, बिरामी पर्दा औषधि गर्ने पैसा हुँदैन’, यो कालीकोटका एक स्थानीय मुगसोरु गाउँपालिकाको विष्णु बमको हो । उनी मंसिर लागेपछि तीनजनाको परिवार कालापहाड पुग्ने नियति नै बनेको गुनासो गर्छन् । सिम्लाका स्याउ बगानमा भारी बोक्नेदेखि दिल्लीका सडकमा चौकीदारी गर्नेसम्मका काममा कर्णालीको पसिना बगिरहेको छ । वर्षभरि भारतमा कठोर श्रम गरेर कमाएको केही हजार रुपियाँले नै यहाँका धेरै घरको चुल्हो बलेको छ ।

देशमा संघीयता आयो, ’गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ पुगेको घोषणा गरियो । तर कर्णालीको तल्लो तहका नागरिकका लागि त्यो सिंहदरबार कहाँ छ ? भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ । स्थानीय सरकारहरूले बाटो खन्ने नाममा डोजर चलाए, तर ती बाटोहरूले रोजगारी ल्याएनन्, उल्टै गाउँका मानिसलाई छिटो शहर र भारत पु¥याउन मद्दत पुग्यो । उत्पादनमुखी कार्यक्रम, साना उद्योग र कृषिमा आधारित स्वरोजगारका योजनाहरू केवल कागज र गोष्ठीमा सीमित हुँदा आम सर्वसाधारणले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न पाएका छैनन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ पुग्यो भनिए पनि कर्णालीको भोक मेट्ने अधिकार अझै पनि दिल्ली र सिम्लाकै हातमा छ ।

कर्णालीको भौगोलिक बनावट जति सुन्दर छ, जीवन उत्तिकै कठोर । यहाँको कुल खेतीयोग्य जमिनको थोरै हिस्सामा मात्र सिँचाइ पुगेको छ । आकाशे पानीको भरमा गरिने खेतीले परिवार पाल्न असम्भव प्रायः छ । जलवायु परिवर्तनका कारण कहिले अतिवृष्टि त कहिले अनावृष्टिले गर्दा स्थानीय बालीहरू– जुम्ली मार्सी, कोदो, फापरको उत्पादन घट्दै गएको छ । बजारमा पाइने महँगो आयातीत चामल किन्नका लागि नगद चाहिन्छ र त्यो नगद जोहो गर्ने एकमात्र माध्यम मुगलान बनेको छ ।

बाबुआमा भारततिर लागेपछि बालबालिकाको शिक्षा लथालिंग हुन्छ । धेरैजसो बालबालिका स्कुल छाडेर घरको काममा वा भाइबहिनी हेर्न बाध्य हुन्छन् । यसले गर्दा कर्णालीमा साक्षरता दर र शैक्षिक गुणस्तर सधैँ कमजोर रहँदै आएको छ । अर्कोतर्फ, भारतमा जोखिमपूर्ण काम गर्दा अंगभंग हुने वा गम्भीर रोग लागेर फर्किनेहरूको संख्या पनि ठूलो छ । यसले गर्दा गरिबीको चक्र झन् बलियो बन्दै गएको छ ।

के कर्णाली सधैँ यसरी नै रित्तिइरहनुपर्ने हो त ? पक्कै होइन । कर्णालीसँग अथाह जडीबुटी छ, बहुमूल्य खनिज छ र पर्यटनको ठूलो सम्भावना छ । रारा र से–फोक्सुण्डोजस्ता गन्तव्यहरूले विश्वलाई लोभ्याउन सक्छन् । तर यी सम्भावनालाई डोको र नाम्लोबाट डलरमा बदल्ने भिजन राज्यसँग छैन ।

यार्चागुम्बा, पाँचऔँलेजस्ता जडीबुटीलाई कच्चा पदार्थको रूपमा सस्तोमा बेच्नुको सट्टा स्थानीय स्तरमै प्रशोधन केन्द्र खोल्न सकिन्थ्यो तर खोइ ? जुम्ला र मुगुको अर्गानिक स्याउलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउने संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा त्यो पनि छैन । यी सबलगायत सडक सञ्जाललाई सुरक्षित र सहज बनाउँदै होमस्टे एवं पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

कर्णालीका गाउँहरू रित्तिनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । आफ्नै माटोमा सुन फलाउन सक्ने युवाहरू विदेशी भूमिमा कौडीको भाउमा पसिना बेच्न बाध्य हुनुले हाम्रो राज्य प्रणालीको असफलतालाई संकेत गर्छ । छाक टार्न र एकसरो लुगाका लागि भारतकै भर पर्नुपर्ने यो नियतिलाई बदल्न अब केवल भाषण होइन, ठोस कामको आवश्यकता छ । कर्णालीलाई ‘भोट बैंक’ मात्र होइन, ‘उत्पादन केन्द्र’ का रूपमा हेरिनुपर्छ । जबसम्म कर्णालीका युवाले आफ्नै पहाडका खोँचहरूमा भविष्य देख्दैनन्, तबसम्म यो पलायनको लर्को रोकिने छैन र नेपालको समृद्धिको सपना अधुरै रहनेछ ।