सहकारी ठगी प्रकरण : रविजस्तै अन्य ६ सय ८० जना पनि छुट्लान् त?

–अन्य अभियुक्त पनि धरौटीमा छुट्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहस चर्किंदै

–धरौटी रिहाइले बचतकर्तामा त्रास

–सहकारी ठगीमा ६ सय ८० जनाविरुद्ध मुद्दा

–१ खर्ब ९९ अर्ब ७० करोड ३१ लाख ११ हजार हिनामिना

काठमाडौं

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा विभिन्न अदालतबाट दोषी ठहर भई केही समय जेल चलान भएपछि धरौटीमा रिहा भएलगत्तै यस्तै प्रकरणमा जेलमा रहेका ६ सय बढी अभियुक्तहरू के हुने भन्ने कानुनी र नैतिक प्रश्न उब्जिएको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तकै कुरा गर्ने हो भने उस्तै मुद्दामा रहेका कोही धरौटी र जमानतमा छुट्ने कोही भने जेलमा नै रहने अवस्थाले कानुनी शासनको उपहास भएको देखिएको भन्ने चर्चा व्यापक बन्दै गएको छ । साथै सहकारी ठगीको मुद्दा खेपिरहेका अन्य अभियुक्तहरू पनि धरौटीमा छुट्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहस चर्किंदै गएको छ ।

अदालतले लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा संलग्नता नरहेको भन्न नसकिने ठहर गरे पनि धरौटी र जमानतमा जेलमुक्त गरिदिएपछि लामिछाने अहिले देश दौडाहामा हुनुहुन्छ । तर, यही धरौटी र जमानतपछिको रिहाइले सहकारी ठगीका अन्य मुद्दामा जेलमा रहेका अभियुक्तहरूका हकमा गम्भीर कानुनी र नैतिक प्रश्न उठाएको हो ।

लामिछानेमाथि प्रहरीले सहकारी ठगीमा संलग्नता रहेको अभियोगसहित विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतहरूले धरौटी माग गरेपछि हालसम्म उहाँले ९ करोड रुपियाँभन्दा बढी धरौटी विभिन्न अदालतमा बुझाइसक्नुभएको छ । अदालतको आदेशपछि रिहा भएका लामिछानेले आफूलाई तत्कालीन सरकारले रिसीइवी साँधेर फसाएको आरोप लगाइरहँदा अदालतले सहकारी ठगीमा उहाँको संलग्नता नकार्न नसकिने भन्दै धरौटी माग गरेको आदेशबारे भने लामिछाने मौन रहँदै आउनुभएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा सहकारी ठगीका घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन् । लाखौं बचतकर्ताको जीवनभरको कमाइ जोखिममा परेको छ । आफ्ना बचत फिर्ता नपाएपछि पीडितहरू सरकार गुहार्न थालेका थिए । त्यसपछि सरकारले सहकारी ठगीमा संलग्न रहेकामाथि कडाइका साथ कारबाही अघि बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीले सहकारी ठगी नियन्त्रणका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ देखि चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म ६ सय ८० जनालाई पक्राउ गरी अदालतमा पेस गरेको जनाएको छ । एउटै प्रकृतिका मुद्दामा केही धरौटीमा छुटेका भए पनि धेरै अभियुक्तहरू जेलमै छन् । यही अवस्थामा लामिछाने धरौटीमा रिहा भएपछि उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा जेलमा रहेका अन्य अभियुक्तहरू पनि धरौटीमा छुट्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहस चर्किएको छ ।

३४२ मुद्दा, करिब २ खर्ब रुपियाँ हिनामिना

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ देखि चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म देशभरका विभिन्न अदालतमा सहकारी ठगीसम्बन्धी ३ सय ४२ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । उक्त अवधिमा १ खर्ब ९९ अर्ब ७० करोड ३१ लाख ११ हजार रुपियाँ बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको भन्दै प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको डीआईजी काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

सहकारी ठगीमा कुन वर्ष कति पक्राउ र मुद्दा ?

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार सहकारी ठगीमा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ६५ जना पक्राउ, १९ मुद्दा, १ अर्ब २८ करोड रुपियाँ ठगी भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ५० जना पक्राउ, २४ मुद्दा, ४ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ ठगी भएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा २०८ जना पक्राउ, ९३ मुद्दा, ११ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ ठगी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा २९४ जना पक्राउ, ९८ मुद्दा, १ खर्ब २७ अर्ब रुपियाँ ठगी गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा ४४ जना पक्राउ, ८६ मुद्दा, ६ अर्ब ३० करोड रुपियाँ ठगी भएको छ भने चालू आवको मंसिर मसान्तसम्म १९ जना पक्राउ, २२ मुद्दा, २ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ ठगी गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

धरौटी रिहाइले बचतकर्तामा त्रास

वरिष्ठ अधिवक्ता स्वागत नेपालका अनुसार लामिछाने धरौटीमा रिहा भएपछि सहकारी ठगी पीडितहरूको भविष्य झनै अन्योलमा परेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ–‘सहकारी ठगी डरलाग्दो रूपमा फैलिँदै गएको अवस्थामा प्रभावशाली व्यक्ति धरौटीमा छुटेपछि यही प्रकृतिका अभियोगमा जेलमा रहेका अन्य ठगहरू पनि धरौटीमा छुट्ने कि नछुट्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसले बचतकर्तामा न्याय पाउने आशा कमजोर बनाएको छ ।’

अधिवक्ता नेपालका अनुसार लामिछानेको रिहाइ अब कानुनी नजिरका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने भएकाले अदालतहरूले आगामी दिनमा लिने निर्णय झनै संवेदनशील बनेको छ ।

नेपाल सहकारी अभियानका केन्द्रीय सदस्य ध्रुवराज अधिकारी भन्नुहुन्छ– ‘सहकारी ठगी व्यक्तिगत अपराधमात्र होइन, यो आम नागरिकको जीवनसँग जोडिएको सामाजिक अपराध हो । प्रभावशाली व्यक्ति धरौटीमा छुट्दा सन्देश गलत जान्छ ।’

त्यस्तै, सहकारी पीडित संघर्ष समितिकी संयोजक सरिता श्रेष्ठका अनुसार, हामीले अदालतमा विश्वास गरेका छौं । तर, ठूला नामहरू सजिलै छुट्दा साना बचतकर्ताले न्याय पाउने कि नपाउने भन्ने डर बढेको छ ।

सहकारी अभियन्ता कृष्णहरि न्यौपानेले भन्नुभयो– ‘ठगी मुद्दामा एकरूपता नहुने हो भने सहकारी प्रणालीप्रति जनविश्वास पूर्ण रूपमा समाप्त हुन्छ । एउटै प्रकृतिको अपराधमा एउटै मापदण्ड लागू हुनुपर्छ ।’

रवि लामिछानेको धरौटी रिहाइले केवल राजनीतिक बहसमात्र होइन, न्यायिक नजिरको गम्भीर प्रश्न पनि खडा गरेको बताइएको छ । अदालतहरूले अब सहकारी ठगीका मुद्दामा कसरी निर्णय गर्छन् भन्ने कुराले लाखौं बचतकर्ताको भविष्यलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने छ । सहकारी ठगीका मुद्दामा कडाइ हुन्छ कि प्रभावशाली पहुँचले बाटो खोल्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित देखिन्छ ।