जिप्रकाको आदेशपछि चिकित्सक संघ निर्वाचनमा नयाँ मोड

काठमाडौँ। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को आसन्न निर्वाचनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण आदेश जारी गर्दै उपाध्यक्ष (बागमती प्रदेश संयोजक) पदका उम्मेदवार डा. अरुण शाहीको उम्मेदवारी कायम गर्न निर्वाचन समितिलाई निर्देशन दिएको छ। जिप्रकाको यस आदेशसँगै चिकित्सक संघको निर्वाचन प्रक्रिया र समितिको निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

डा. शाहीले वारेसनामार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। तर तीन दिनअघि निर्वाचन समितिले वारेसनामा नमिलेको भन्दै उनको उम्मेदवारी रद्द गरेको थियो। सो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै डा. शाहीले अख्तियार प्रमुखको भूमिकामा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी दिएका थिए। उजुरीमा उनले आफूलाई गैर कानुनी ढंगले निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित गरिएको दाबी गर्दै, यस्तो त्रुटिपूर्ण र अन्यायपूर्ण प्रक्रियाबाट अघि बढ्न लागेको निर्वाचन नै रोक्का गर्न माग गरेका थिए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको आदेशमा नेपाल चिकित्सक संघ निर्वाचन नियमावली २०७० को परिच्छेद ४ अन्तर्गत नियम १ अनुसार डा. अरुण शाहीको उम्मेदवारी दर्ता वैध रहेको ठहर गरेको छ। साथै, निर्वाचन समितिले मंसिर २८ गते जारी गरेको नोटरीसम्बन्धी व्यवस्था नियमावली विपरीत रहेको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। नियमावलीमा उल्लेख नभएको अतिरिक्त सर्त लगाएर उम्मेदवारी रद्द गर्नु गैर कानुनी भएको जिप्रकाको निष्कर्ष छ।

यस आदेशसँगै नोटरीको कारण देखाउँदै उम्मेदवारी रद्द गरिएका अन्य उम्मेद्धारहरूको हकमा पनि उम्मेदवारी कायम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कानूनी जानकारहरूका अनुसार जिप्रकाको आदेश अब नजिरका रूपमा लागू हुने भएकाले निर्वाचन समितिले विगतका सबै यस्तै निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आदेश आएपछि प्रतिक्रिया दिँदै डा. अरुण शाहीले आफूले न्याय पाएको बताए। “निर्वाचन जस्तो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गैर कानुनी अवरोध हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। जिप्रकाको आदेशले मेरो मात्र होइन, अन्यायमा परेका सबै उम्मेद्धारको अधिकार सुरक्षित गरेको छ,” उनले भने। उनले आफू निर्वाचनमा थप जोस र प्रतिबद्धताका साथ होमिएको पनि बताए।

यसैबीच अध्यक्ष पदका उम्मेदवार डा. मंगल रावलले पछिल्लो घटनाक्रमले नेपाल चिकित्सक संघभित्रको बेथिति छर्लङ्ग भएको टिप्पणी गरे। “नियमावली मिचेर निर्णय गर्ने प्रवृत्तिकै कारण संघमा विवाद र अविश्वास बढ्दै गएको छ,” उनले भने, “हामी सधैं न्याय र विधिको शासनको पक्षमा लड्छौं।” डा. रावलले आजको आदेश अन्यायमा परेका अरु उम्मेद्धारका लागि पनि बलियो नजिर बनेको प्रतिक्रिया दिए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशपछि निर्वाचन समितिको आगामी कदमप्रति सबैको चासो केन्द्रित भएको छ। निर्वाचन प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्छ र समितिले आदेश कार्यान्वयनमा कत्तिको तत्परता देखाउँछ भन्ने विषयले चिकित्सक संघको आन्तरिक लोकतन्त्र र विश्वसनीयतामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।