वैदेशिक रोजगार ठगी र मानव तस्करी नियन्त्रणमा सरोकार केन्द्रद्वारा प्रहरी महानिरीक्षकलाई सुझाव पत्र


काठमाडौँ ।

वैदेशिक रोजगार ठगी र मानव तस्करीका घटना तीव्र रूपमा बढ्दै गएको भन्दै सरोकार केन्द्रले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई सुझाव तथा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

सरोकार केन्द्रका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द पन्थीको नेतृत्वमा गएको टोलीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसङ्गति र कानुनी कमजोरीहरू औँल्याउँदै सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको हो। सुझाव पत्रमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठूलो सङ्ख्यामा युवा–युवती ठगीमा परेको, मानव तस्करीका घटना बढ्दै गएको र नियमनकारी निकायको कमजोरीका कारण पीडितहरू झन् पीडित बन्न बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ।

पत्रमा कन्सल्टेन्सीहरूले परामर्श मात्र दिनुपर्नेमा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कामसमेत गर्दै आएको, दर्ता नै नभएका कन्सल्टेन्सीहरू खुलेआम सञ्चालनमा रहे पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको तथा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ व्यवस्था हुँदाहुँदै मेनपावर कम्पनीहरूले ठूलो मात्रामा रकम असुली गरी ठगी गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ। साथै, वैदेशिक रोजगार विभागसँग व्यक्तिगत ठगी नियन्त्रण गर्ने पर्याप्त क्षमता नभएकाले यस्ता मुद्दाको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले नै प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

सुझाव पत्र बुझ्दै आइजिपी कार्कीले वैदेशिक रोजगार र मानव तस्करी नियन्त्रणका क्षेत्रमा अधिवक्ता गोविन्द पन्थीको विज्ञता रहेको उल्लेख गर्दै सरोकार केन्द्रमार्फत आएका सुझावहरू आफूहरूका लागि महत्वपूर्ण र विश्वसनीय सूचना भएको बताए।

उनले ती सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने, यस क्षेत्रका विकृति र विसङ्गति हटाउन पहल गर्ने, पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले आफ्नो मातहतका सम्पूर्ण इकाइलाई निर्देशन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। आवश्यक समन्वयका लागि गृह मन्त्रालयसँग समेत सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे।

वैदेशिक रोजगार ठगी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, मानव तस्करी, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र लागू औषध दुर्व्यसन न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्ने उद्देश्यसहित सरोकार केन्द्र स्थापना गरिएको गैरनाफामूलक संस्था हो।

संस्थाले स्थापना भएको छोटो समयमै ४९ जनाको उद्धार गरिसकेको, २५ भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको तथा आर्थिक अभावका कारण न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेका ५५ जनालाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरिसकेको जनाएको छ।