जेन–जी आन्दोलनपछिको सुरक्षा बहस

काठमाडौं ।

भदौ २३–२४ मा भएको जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछि विकसित असामान्य परिस्थितिमा नेपाली सेनाको भूमिकाबारे तीन महिनापछि पनि बहस रोकिएको छैन । यही पृष्ठभूमिमा नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिको निर्णय अधिकार र कार्यपालिकाको सर्वोच्चताको सम्मान गर्दै आफूले संविधानको अक्षर र मर्मअनुसार मात्रै भूमिका निर्वाह गरेको स्पष्ट पारेको छ ।

सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सेनाको कुनै राजनीतिक एजेन्डा नभएको, सत्ता हस्तक्षेपको आकांक्षा नराखेको र संकट व्यवस्थापनमा सहजीकरणमात्रै गरेको दाबी गरेको छ । तर, यो स्पष्टीकरणले सेनाको भूमिकामाथि उठेका सबै प्रश्नको उत्तर दिन सकेको छ कि छैन ? यही नै अहिलेको मूल बहसको केन्द्र बनेको छ ।
भदौ २४ को अवस्था राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र असामञ्जस्यका कारण थप जटिल बन्दै गएको थियो । उच्च जोखिममा परेका विशिष्ट व्यक्ति, कूटनीतिज्ञ र सर्वसाधारणको जीवन रक्षा पहिलो दायित्व भएकाले सेना संयमित रूपमा उपस्थित भएको बताइएको छ ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ– यदि सेना तत्काल उपस्थित नहुने हो भने स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्थ्यो कि वा, नागरिक प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रबीचको कमजोर समन्वयले सेनालाई अघि सार्ने अवस्था सिर्जना गरियो ।सेनाले जीवन रक्षा प्राथमिकता दिएको तर्क प्रस्तुत गरे पनि आलोचकहरू भने राजनीतिक नेतृत्वको असफलताले सेनालाई असहज भूमिकामा धकेलेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सेना कार्यपालिकाको निर्णयबिनाको हस्तक्षेपमा गएन, अन्तिम निर्णय राष्ट्रपति र सरकारकै हातमा रह्यो, सेनाले त्यो निर्णय शिरोपर ग¥यो यो सन्देश केवल आत्मरक्षा होइन, लोकतान्त्रिक छविलाई पुनःस्थापित गर्ने प्रयास पनि भएको टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरेका छन् । नेपालजस्तो मुलुकमा जहाँ विगतमा सेना–राजनीति सम्बन्ध सधैँ संवेदनशील रहँदै आएको छ, सेनाले सार्वजनिक रूपमा यस्तो स्पष्टीकरण दिनु आफैंमा अर्थपूर्ण मानिन्छ ।

तर, सुरक्षा विश्लेषकहरू भन्छन्– संविधानको पालना गरेको दाबी पर्याप्त होइन, संकटमा सेनालाई किन र कसरी अघि सारियो भन्ने संरचनागत कमजोरीमाथि बहस जरुरी छ । सेना प्रमुखको सन्देशमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर प्रयोग हुनु अर्को विवादित पक्ष बन्यो । सेनाले यसलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भन्दै राजनीतिक सन्देश नभएको जिकिर गरेको छ ।

यद्यपि, आलोचकहरूका अनुसार संकटको क्षणमा यस्ता प्रतीकहरू प्रयोग गर्दा सन्देश बहुअर्थी बन्न सक्छ, जसले अनावश्यक शंका जन्माउन सक्छ । सेनाले भने यसलाई राष्ट्रिय चेतनाको आह्वानको रूपमा मात्र लिन आग्रह गरेको छ । नेपाली सेनाले अहिलेसम्म कहिल्यै सत्ता हस्तक्षेप नगरेको, बरु संवैधानिक संक्रमणका हरेक मोडमा नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा उभिएको दाबी गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा अग्रणी भूमिका, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र व्यावसायिक अनुशासनलाई सेनाले आफ्नो बलियो आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

तर, यही दाबीको छायामा अर्को प्रश्न उभिन्छ– यदि सेना यति नै व्यावसायिक र संविधानप्रति निष्ठावान् छ भने, बारम्बार स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था किन आइरहन्छ सुरक्षा विश्लेषक डा. सुरेन्द्र कार्की बताउनुहुन्छ । देश आगामी निर्वाचनको दिशामा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा सेनाले सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै संविधानअनुसार भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । सतहमा अवस्था सामान्य देखिए पनि जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा संयन्त्र र राज्य संयन्त्रको तयारीमाथि भने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

सैनिक मुख्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाको दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको छ । सेना हस्तक्षेपकारी होइन, सहजकर्ता हो । सेना राजनीतिक होइन, संवैधानिक छ । तर, लोकतन्त्रमा स्पष्टीकरणमात्रै अन्तिम उत्तर हुँदैन । जेन–जी आन्दोलनले देखाएको वास्तविकता के हो भने— राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा कमजोरी हुँदा सेनाजस्तो संस्थालाई पनि विवादको केन्द्रमा ल्याइएको छ ।

त्यसैले अबको आवश्यकता सेनाको बचाउ वा आलोचनामात्रै होइन, राजनीतिक नेतृत्वको उत्तरदायित्व, संकट व्यवस्थापनको स्पष्ट कार्यविभाजन र नागरिक सर्वोच्चताको व्यावहारिक अभ्यास हो । नत्र, हरेक संकटपछि यही प्रश्न दोहोरिरहनेछ, सेना अघि आयो कि अघि सारियो ।