शिक्षामन्त्री पुनको सय दिन हुनै लाग्दा सम्झन योग्य काम देखिएन

काठमाडौं ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफैं एक्टिभ हुने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले खासै प्रगति हासिल गर्न सक्नुभएको छैन । मन्त्रालयमै डेरा जमाएर बसेपछि सल्लाहकार कमिटी गठन र एकाध कामबाहेक ठोस उपलब्धि हासिल भएको देखिँदैन । घटस्थापनाको दिन असोज ६ कार्यभार सम्हाल्नुभएका मन्त्री पुनको अबको करिब ९ दिनपछि सय दिन पूरा हुँदै छ ।

सय दिन पूरा हुनुअघि केके काम सम्पन्न गर्नुभयो ? भनी खोजबिन गर्दा खासै उपलब्धि र उल्लेखनीय काम हुन सकेको देखिएन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको बागडोर सम्हालेपछिको पहिलो काम अनुभव प्राप्त विज्ञहरू सम्मिलित सल्लाहकार समिति गठन गर्नुभएको थियो । समितिले हालसम्म खासै चासोलाग्दो काम गर्न सकेको छैन । हुन त आन्तरिक रूपमा तयारी भएकै होला तैपनि सय दिन पुगिसक्दा पनि मन्त्रालयले गरेको गौरवयुक्त काम प्र्रायः शून्य छ ।

फेसबुकमा बढी क्रियाशील मन्त्री पुनले केही दिनसम्म मन्त्री र मन्त्रालयले गरेका निर्णय आफैं सार्वजनिक गर्नुहुन्थ्यो । प्रवक्ता भए नभएको उहाँलाई केही मतलब हुँदैनथ्यो । पछिल्लो समय आलोचना बढ्न थालेपछि मन्त्रालयका प्रवक्ताले हस्ताक्षर भएको केही विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

आफैं एक्टिभ भएपछि किन प्रवक्ता चाहियो ? भनेजस्तै अहिले पनि आफ्ना केही निर्णय फेसबुकमै लेख्ने गर्नुभएको छ । मन्त्री भएको तीन महिनामा सुनाउने खालको प्रगति गर्न सक्नुभएको छैन । ‘मन्त्रीले गौरव गर्नलायक ठानिएको काम त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुमात्र देखिएको छ’ –मन्त्रालय स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो ।

वेबसाइटमा त प्रकाशित भयो, तर जग्गा अतिक्रमण गर्ने कसलाई के कारबाही भयो ? भन्ने विषयमा मन्त्रालय र मन्त्री मौन छन् । स्रोतका अनुसार व्यक्तिले हडपेको जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल गर्न आदेश दिने सरकारले सरकारी निकायले अतिक्रमण गरेको जग्गा फिर्ता गर्ने विषयमा मन्त्रालय मौन छ ।

मन्त्री पुनले परीक्षा सम्पन्न भएको ३ महिनाभित्र परीक्षाफल प्रकाशन गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिने काम गर्नुभएको छ । माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटर विज्ञान विषयको (माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको) शिक्षक दरबन्दी सिर्जनाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्नुभएको थियो । हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । मन्त्री पुनले मन्त्रीको कुर्सीमा बसेको केही दिनपछि कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी थप्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।

सीटीईभीटीको सम्बन्धनका लागि निवेदन दिएको तर अहिलेसम्म सम्बन्धन नपाएका निवेदन छानबिन गरी रिजल्ट निकाल्न कार्यदल गठन गर्नु उहाँको लागि उपलब्धि थियो । तर, हालसम्म त्यसको प्रतिफल हात पर्न सकेको छैन ।नेपाल खुला विश्वविद्यालयको रिक्त रहेका १० जना सिनेटरहरूको नियुक्त गर्नु मन्त्रालयको उपलब्धि हो । जेन–जी अन्दोलनवाट सहिद भएका परिवारका बालबालिकाहरूका लागि छात्रावृत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा विश्वविद्यालय अनुदान अयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र अन्य निकायमा निर्देशन र समन्वय गरिएको छ ।

सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्तिको सिफारिस गर्न ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन भएको र ७ जना सिनेटरको मनोनयन भएको थियो । सो विश्वविद्यालयका योग्यताका कारण हालसम्म उपकुलपति नियुक्त हुन सकेको छैन ।

मन्त्रीको सयदिने उपलब्धिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त सदस्यसचिव नियुक्त भएको विषय हुनसक्छ । नेपाल पारमाणविक नियमन केन्द्रका लागि संगठन संरचना, दरबन्दी र कार्य विवरणसम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०८२ स्वीकृत भएको छ ।

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले ७५३ स्थानीय तहका शिक्षा अधिकृत, सबै प्रदेशका अधिकृत र ७७ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुखहरूका लागि सुशासन, शैक्षिक कार्यक्रम र योजना निर्माणसम्बन्धी ५ दिने क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गर्नु मन्त्रालयको उपलब्धिको रूपमा हेरिएको छ । विद्यालय भौतिक सुधार गुरुयोजना स्वीकृत गरी स्थानीय तहमार्फत ५३७ विद्यालय छनोट गरी विद्यालय निर्माण सुरु गरिएको छ ।

हुन त मन्त्री पुनले शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्ने योजना बनाउनुपर्नेछ । शिक्षक महासंघको माग पूरा गर्ने, लामो समयदेखि रोकिएको शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने विषयमा मन्त्रीले खासै चासो देखाउनुभएको छैन ।