समानुपातिक निर्वाचनको बन्दसूची पेसको तयारी तीव्र

काठमाडौं ।

निर्वाचन आयोगले यही पुस १३ र १४ गते समानुपातिक निर्वाचनतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने कार्यक्रमको तयारी तीव्र बनाएको छ ।

फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन व्यवस्थापकीय र प्राविधिक तयारीको क्रममै यतिखेर समानुपातिक निर्वाचनको लागि तयारीलाई प्राथमिकता दिएको हो । कान्तिपथस्थित आयोगको परिसरमा सचिव महादेव पन्थ निर्वाचन अधिकृत रहने गरी स्थापित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारको बन्दसूचीको लागि तयारी गरिरहेको छ ।

२०७८ सालको जगणनाअनुसार तोकिएको क्लस्टरको (समानुपातिक कोटा) का आधारमा उम्मेदवारीको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने अयोगले जनाएको छ । राष्ट्रपतिबाट गत शुक्रवार जारी भएको अध्यादेशअनुसार अब २०७८ सालको जनगणनाअनुसार समानुपातिकमा समावेशी कोटाबमोजिम राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसअघि २०७९ को चुनावमा २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नै समानुपातिकमा समावेशी कोटा निर्धारण गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा १६५ सदस्यको प्रत्यक्ष र ११० सदस्यको चयन एक समानुपातिक निर्वाचन प्रणलीद्वारा गरिन्छ । ११० सिटमा हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउँदा खसआर्य ३३, आदिवासी जनजाति ३२, मधेसी १८, दलित १५, थारू ७, मुस्लिम समुदायबाट ५ जनाको नाम बन्दसूचीमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । समग्रमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्छ । प्रारम्भिक सूची आगामी माघ ४ गते प्रकाशित गर्ने तालिका छ । प्रारम्भिक सूचीउपर दाबी विरोध र उजुरीको छानबिन गरी माघ २० गते बन्द सूचीको अन्तिम प्रकाशन हुनेछ ।

समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनले १ सय वटा दलले आयोगमा दल दर्ता गराएको छ । यसैबीच कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताउनुभयो । ‘राष्ट्रपतिबाट निर्वाचन घोषणा भएको दिनदेखि नै आयोगले शून्यबाट उठेर काम सुरु गरेकामा हालसम्म करिब ७० प्रतिशत काम भएको छ । निर्वाचनको वातावरण बनिरहेको छ । निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको विकल्प छैन । त्यसमा हामी लागिरहेका छौं’ –उहाँले भन्नुभयो ।

भण्डारीले निर्वाचन आयोगसँग मात्रै सम्बन्धित ऐनकानुन, नियमलाई संशोधनमार्फत सहज बनाउनुपर्ने विषय छलफल केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । आयोगका अनुसार विदेशमा रहेका नागरिकले मतदान गर्न सक्ने, निर्वाचन कसुरसम्बन्धी कानुनी मस्यौदा तयार गरेको छ । त्यसलाई कानुनको रूपमा अध्यादेशमार्फत ल्याउने प्रक्रिया आयोगले काम अघि बढाइरहेको छ ।

यसैबीच सरकारले निर्वाचनको तयारी र प्रस्तावित कानुनी मस्यौदाका विषयमा सोमबार राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलमा नागरिक समाज र राजनीतिक दलले निर्वाचन कानुनी मस्यौदा र निर्वाचनका विषयमा आ–आफ्नो धारणा पेस गरेका थिए । उनीहरूले निर्वाचनको तयारी, शान्ति सुरक्षा, निर्वाचनको विश्वसनीय वातावरणबारे आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।