४ हजार ३ सय ८८ सीमास्तम्भ जीर्ण अवस्थामा

–परराष्ट्रको समन्वय फितलो, सुस्ता र लिम्पियाधुरा स्तम्भ बिनाको क्षेत्र

काठमाडौं ।

देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने र निकै संवेदनशील मानिएका सीमास्तम्भहरूको संरक्षण र संवद्र्धनमा सरकारले चरम बेवास्ता गर्दै आइरहेको पाइएको छ ।

भारततर्फ रहेको कुल ८ हजार ५ सय ५३ सीमास्तम्भ छन् भने चीनतर्फ ७९ वटा मूलखम्बा र २० वटा सहायक खम्बाहरू छन् । दुवै सीमाक्षेत्रमा गरी ४ हजार ३ सय ८८ सीमास्तम्भको मर्मत तथा केहीको पुनर्निमाण गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसरी लामो समयदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेका सीमास्तम्भहरूको मर्मतमा सरकारले ध्यान नदिनुले ठूलो आशंका जन्माएको सिमाविद्हरूको भनाइ छ ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले जीर्ण अवस्थामा रहेका सीमास्तम्भहरूको जीर्णोद्धारका साथै हराएका र लोप भएका सीमास्तम्भहरूको तथ्यांकअनुसार त्यही ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने काम पनि हुन नसक्नु राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्यपुर्ण रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भारततर्फ पाँच वर्षअघिदेखि र चीनतर्फ सन् २०१२ को जुनदेखि चीन र नेपालबीच सीमानाको काम अगाडि बढ्न नसकेको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘सीमानाको काममा बेवास्ता गर्दा राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । यसमा सरकारले तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

नापी विभागले पनि भारततर्फ २०७६÷२०७७ साल र चीनतर्फ २०६२ सालदेखि सीमास्तम्भका विषयमा काम हुन नसकेको स्वीकार गर्दै कोरोना महामारीपछि चीनसँगको सीमाक्षेत्रका कार्य ठप्प भएको बतायो ।
लामो समयदेखि उचित संरक्षण, नियमित अनुगमन र मर्मतको अभावका कारण धेरै सीमास्तम्भ भत्किएका, हराएका र क्षतिग्रस्त बनेका छन् । कतिपय स्थानमा प्राकृतिक विपत्ति, बाढी, पहिरो तथा नदी कटानका कारण सीमास्तम्भ पूर्ण रूपमा नष्ट भएको विभागले जनाएको छ ।

केही स्थानमा अतिक्रमणको जोखिमसमेत देखिएको छ । सीमाक्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले जीर्ण सीमास्तम्भका कारण सीमा विवाद, जग्गा स्वामित्वको अन्योल र सुरक्षासम्बन्धी समस्या बढ्दै गएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

विभागको तथ्यांकअनुसार भारतसँगको सीमातर्फ ०६६÷२०६७ सम्म ८ हजार ५ सय ५३ हजार सीमास्तम्भ रहका थिए । तीमध्ये ३ हजार ३ सय ४८ मर्मत गर्नुपर्नेमा १ हजार ७ सय ४८ मात्रै मर्मत भएका छन् । नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने ५ हजार २ सय ५ मा २ हजार ४ सय ४५ सीमास्तम्भ मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा आजसम्म नेपाल–भारत सीमाका सीमास्तम्भ निर्माण हुन नसकेको बताइएको छ । नापी विभागका एक उच्च कर्माचारीका अनुसार नेपाल एक्लैले चाहेर पनि नहुने र पछिल्ला वर्षहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत यस सम्बन्धमा ध्यान दिन नसकेको पाइएको छ । भारततर्फ भौगोलिक पूर्वाधारअनुसार २ देखि ५ किलोमिटरको दूरीमा सीमास्तम्भ राखिएको छ ।

यसै गरी चीनतर्फको सीमास्तम्भसमेत जीर्ण र बनाउनुपर्ने देखिएको छ । चीनतर्फ ६५ वटा सीमास्तम्भ मर्मत गर्नुपर्नेमा २२ वटामात्रै मर्मत गरिएको छ भने ९ वटा पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा २ वटाको मात्र पुनर्निर्माण भएको पाइएको छ । तीमध्ये २ सीमास्तम्भ भौगोलिक अवस्थाका कारण निर्माण गर्न नसकिएको विभागले जनाएको छ । चीनको भौगोलिक विकटताका कारण ५ देखि १० किलोमिटरको दूरीमा सीमास्तम्भ रहेको छ । सुस्ता, लिम्पियाधुरामा सीमास्तम्भ नहुँदा बेलाबेलामा नेपाली नागरिकले समस्या भोग्नुपरेको छ । यद्यपि, सरकारले भने जीर्ण सीमास्तम्भको पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा मर्मत तथा पुनःनिर्माण गर्ने तयारी भइरहेको दाबी गरेको छ ।

सरकारले आवश्यक बजेट, प्राविधिक जनशक्ति र छिमेकी मुलुकसँगको समन्वयमा कामअघि बढाइने र सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, डिजिटल अभिलेख अद्यावधिक र नियमित अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्ने योजनासमेत रहेको जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उद्धव न्यौपानेले परराष्ट्र मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा आफ्नो काम गरिरहेको दाबी गर्दै अन्य प्राविधिक विषय भने आफूलाई थाहा नहुने बताउनुभयो ।
सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार समयमै सीमास्तम्भको मर्मत र संरक्षण नगरे सीमा विवाद जटिल बन्दै जाने जोखिम रहन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्दै सीमास्तम्भको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

‘सीमानाको काममा बेवास्ता गर्दा राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । यसमा सरकारले तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद्