काठमाडौँ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभर सञ्चालित एम्बुलेन्स सेवालाई व्यवस्थित र एकीकृत बनाउन सक्रियता बढाएको छ । मन्त्रालयले आइतबार ‘एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका, २०८२’ को कार्यान्वयन र यस क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीबारे सरोकारवाला निकायहरूसँग बृहत् भर्चुअल अभिमुखीकरण तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्माले एम्बुलेन्स सेवा जनताको जीवनरक्षासँग जोडिएको अत्यावश्यक सेवा भएकाले यसलाई कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती वा लापरबाही गर्न नहुने बताइन् । मन्त्री शर्माले भनिन्, “एम्बुलेन्स सेवालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन नयाँ निर्देशिका जारी गरिएको हो । अब छरिएर रहेका सेवाहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याएर एकीकृत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको निर्माण गरिनेछ ।“ उनले सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशिकाको अक्षरश पालना गर्न निर्देशन दिँदै नियमन प्रणालीलाई समेत चुस्त बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
मन्त्रालयले गत भदौ ३ गते स्वीकृत गरेको यस निर्देशिकाले देशभरका एम्बुलेन्सहरूलाई एकीकृत प्रेषण केन्द्र (डिस्प्याच सेन्टर) मार्फत ‘१०२’ नम्बरको टोल–फ्री सेवामा आबद्ध गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बैठकमा अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठले स्वास्थ्य सेवाको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा रहेको एम्बुलेन्स परिचालनमा जनशक्ति र उपकरणको गुणस्तरमा सम्झौता नगर्न आग्रह गरे।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाईका प्रमुख डा. प्रकाश बुढाथोकीको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा ७ वटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लाका एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा सदस्य सचिवहरूको सहभागिता थियो । छलफलका क्रममा सहभागीहरूले एम्बुलेन्स दर्ता, नवीकरण, जीपीएस जडान र दुर्गम क्षेत्रमा सेवाको पहुँच पु¥याउन देखिएका व्यवहारिक कठिनाइहरूबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
डा. बुढाथोकीले समापन सत्रमा बोल्दै भने, “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै एम्बुलेन्स सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउनु आजको आवश्यकता हो । हामीले पहिचान गरेका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै सेवा शुल्कमा एकरूपता ल्याउने र अनुगमनलाई तीव्रता दिनेछौँ ।“
निर्देशिका अनुसार अब सबै एम्बुलेन्सहरूमा जीपीएस अनिवार्य गरिनुका साथै तिनलाई ‘क’ र ‘ख’ वर्गमा वर्गीकरण गरी मापदण्ड अनुसारका उपकरण र जनशक्ति (प्यारामेडिक्स) राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैठकमा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि, प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका टोली सहित १ सय जनाभन्दा बढीको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । मन्त्रालयले यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनसँगै दुर्घटना वा आपतकालीन अवस्थामा बिरामीले छिटो र भरपर्दो सेवा पाउने विश्वास लिएको छ ।
प्रतिक्रिया