काठमाडौं ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई पुनर्मूल्याङ्कनबिना बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिइएको निर्णय विवादास्पद बनेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले छानबिन सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि बोर्डले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा बोर्डका आनन्दराज शर्मा वाग्ले (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) र नेपाल राष्ट्र बैंकका अवकाशप्राप्त कर्मचारी पिताम्बर भण्डारी सदस्य रहेको समिति गठन भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले पुस १ गते बोर्र्डलाई पठाएको पत्रमा च.नं. २१३३, पं.सं. ०८२÷८३ को पत्रमा मंसिर २९ गतेको राजस्व सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ । विवादको मुख्य कारण कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन प्रयोगबापतको तिर्नुपर्ने ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपियाँको दायित्व लुकाएको आरोप रहेको छ । बोर्डले दुई वर्ष पुरानो वित्तीय विवरणका आधारमा अनुमति दिएको विषय शंकास्पद मानेर अर्थ मन्त्रालयले छानबिन गर्न बोर्डलाई निर्देश दिएको हो । यसअघि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि आईपीओ अनुमति स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई छुट्याइएको १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता सेयर पुस १ गते नै बाँडफाँट गरिसकेको छ, जसको मूल्य प्रति कित्ता ८२०.८० रुपियाँ तोकिएको छ । साथै सर्वसाधारणका लागि पुस ७ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी भइरहेको छ । २०८१ चैत मसान्तसम्म कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ मात्र १७९.४५ रुपियाँ छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रावधानअनुसार नेटवर्थको तीन गुणा ओपनिङ रेंज हुने भएकाले दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार प्रति कित्ता ५३८.३५ रुपियाँमा हुन सक्छ, जुन आईपीओ मूल्यभन्दा २८२.४५ रुपियाँ कम हो । यसले लगानीकर्तालाई सुरुवाती कारोबारमै घाटा हुने जोखिम देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा प्रतिसेयर आम्दानी ५४.३४ रुपियाँ रहेको कम्पनीको २०८०÷८१ को पहिलो त्रैमासमा यो ०.९६ रुपियाँमा झरेको थियो भने असार मसान्तसम्म २.९५ रुपियाँ पुगेको छ । खुद नाफा पनि ९२ करोड ७८ लाखबाट घटेर ४७ करोड ६३ लाख रुपियाँमा सीमित भएको छ ।
छानबिनले आईपीओ अनुमति प्रक्रियामा पारदर्शिता, नियम पालना र सम्भावित अनियमितताको जाँच गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । छानबिनको नतिजाले आईपीओ प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ । तर, शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ प्रक्रिया बदर गर्नुपर्ने आधार नरहेको ठहर गर्दै अन्तिम आदेश जारी गरेको छ । सेयर मूल्य उच्च रहेको र न्युनतम् ५० कित्ता भर्नुपर्ने बाध्यताका कारण हरेक लगानीकर्ताले कम्तीमा ४१ हजार ४० रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको, अदालतको आदेश र बोर्डको छानबिनका कारण लगानी अन्योलमा परेका छन् ।
प्रतिक्रिया