काठमाडौं ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा शुल्कसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड खारेज गरेको छ । नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले शुक्रवार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क साबिककै दरमा कायम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अब पुनः ६ हजार ५ सय रुपियाँमै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि श्रम मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा विस्तार गर्दै शुल्क ९ हजार ५ सय रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो ।
श्रम मन्त्रालयले गत ३० कात्तिकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ३४ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गर्दै शुल्क बढाएको थियो । तर, उक्त निर्णयपछि श्रमिक, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलगायत सरोकारवाला पक्षबाट चर्को विरोध भएको थियो ।
श्रममन्त्री भण्डारीका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनपछि नयाँ मापदण्ड खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हो । ‘स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि श्रमिक हितअनुकूल नभएको भन्दै निरन्तर गुनासो आइरहेको थियो’, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो– ‘श्रमिकको आर्थिक बोझलाई मध्यनजर गर्दै साविककै व्यवस्थामा फर्काइएको हो ।’
मन्त्रालयको ३० कात्तिकको निर्णयअनुसार ९ हजार ५ सय रुपियाँ तोकिएपछि श्रमिकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि देखिएको थियो । विशेषगरी न्यून आय भएका श्रमिकका लागि शुल्क वृद्धि ठूलो समस्या बनेको सरोकारवालाहरूको भनाइ थियो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समेत शुल्क वृद्धिले वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउने र अवैध अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो । संघले स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा हुने अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको थियो ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार अब स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले साविककै दरमा परीक्षण सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयनमा कडाइ गरिने र तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम लिएको पाइए कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई श्रमिक हितमा सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ । श्रमिक अधिकारकर्मीहरूले शुल्क घटाउने निर्णय स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूले स्वास्थ्य परीक्षणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै पनि श्रमिकमाथि आर्थिक बोझ नपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया